सर्वसाधारणका करिब २५ हजार मुद्दा सुनुवाइको पर्खाइमा

काठमाडौं ।

राजनीतिक प्रकृतिका हरेक विवादहरूको निरूपणका लागि सर्वोच्च अदालतमा जाने क्रममा फेरि एकचोटी तीव्रता आएको छ । राजनीतिक पात्र, आन्दोलनसँग जोडिएका कर्मचारी, राज्य संयन्त्रका अन्य पदाधिकारी र सरकारले नियुक्ति गरेका पात्रहरू जोडिएको राजनीतिक प्रकृतिका मुद्दाहरूको चापले सर्वोेच्च अदालतमा सर्वसाधारणका अरू मुद्दाको सुनुवाइ तथा न्यायिक निरूपणमा असर परिरहेको बेला भदौ २३ र २४ गते भएको जेन–जी विद्रोहपछिको फेरि एकचोटी राजनीतिक विवाद जोडिएका रिटहरूको चाङ सर्वोच्चमा थपिँदै गएको हो ।

जुनसुकै विवादको पनि छिनोफानो हुने ठाउँ भनेको अदालत नै हो भन्ने बुझाइले पनि राजनीतिक विवाद जोडिएका हरेक किसिमका रिटहरू दायर हुने क्रम बढेको संविधानविद् पूर्णमान शाक्यको भनाइ रहेको छ । राजनीतिक मुद्दाहरूको चाप बढ्दै गएसँगै त्यसको असर अन्य मुद्दामा पर्नु स्वाभाविक हो । कानुनविद्का अनुसार संवैधानिक विवाद जोडिएको मुद्दामात्र नभई न्यायिक परीक्षण हुनुपर्ने नपर्ने जुनसुकै मुद्दा पनि सर्वोच्चमा पुग्ने गरेको छ ।

सर्वोच्च अदालत राजनीतिक तथा सार्वजनिक सरोकारका मुद्दाहरूमा व्यस्त हुँदा सर्वसाधारणका मुद्दाहरू वर्षौंदेखि अल्झिएको स्थिति रहेको छ । ती मुद्दाहरूको सुनुवाइले गर्दा सर्वसाधारणले महिनौं कुर्दासमेत सुनुवाइको पालो नआउने स्थिति रहेको छ । सर्वोच्च अदालतमा अहिले करिब २५ हजार मुद्दा सुनुवाइको पर्खाइमा छन् ।

भदौ २४ गतेको आगजनी र तोडफोडले खण्डहरमा परिणत भएको सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदनको सुनुवाइ भएकै दिन प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापनासम्बन्धी एकैचोटी ११ वटा रिट परेका थिए । अहिले सोसम्बन्धी थप पाँच वटा गरी १६ वटा मुद्दा संसद्मा विचाराधीन रहेको सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता अर्जुनप्रसाद कोइरालाले जानकारी दिनुभयो ।

प्रवक्ता कोइरालाका अनुसार सरकार गठन र प्रतिनिधिसभा विघटनजस्ता पछिल्ला राजनीतिक घटनाक्रमसँग सम्बन्धित निवेदनहरू दर्ता गरिएको थियो । सर्वोच्चले निवेदनहरूलाई फरकफरक रूपमा सम्बोधन गर्नुभन्दा संकलन गरेर एकसाथ सुनुवाइ गरिरहेको छ । त्यसै गरी जेन–जी आन्दोलनमा दमन गर्नेलाई फौजदारी अपराधमा अनुसन्धान गर्न आदेश जारी हुनुपर्ने माग गरी अर्को रिट दर्ता गरिएको थियो ।

सिन्धुपाल्चोकका युवराज पौडेलले पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने राष्ट्रपतिको निर्णय बदरका साथै जेन–जी आन्दोलन दमनमा चार जना प्रत्यक्ष संलग्न रहेको भनी उनीहरूमाथि कारबाहीको माग राख्नुभएको थियो । रिट निवेदनमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, तत्कालीन गृहमन्त्री रमेश लेखक, तत्कालीन प्रहरी प्रमुख (महानिरीक्षक) र काठमाडौंका तत्कालीन प्रमुख जिल्ला अधिकारी छवि रिजाललाई फौजदारी अनुसन्धानमा अनुसन्धान गर्न आदेशको माग गरिएको थियो ।

यसैबीच केपी ओली नेतृत्वको सरकारले नियुक्त गरेका विभिन्न ११ देशका राजदूतलाई २० कात्तिकसम्म फिर्ता हुन सरकारले निर्देशन दिएको विषयमा परेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले हाललाई अन्तरिम आदेश दिएको छ ।जेन–जी आन्दोलनमा भएको दमन र त्यसपछिको आगजनीको घटनामाथि जाँचबुझ गर्न गठन भएको आयोगका पदाधिकारीहरूलाई कामकारबाही गर्न रोक लगाउनुपर्ने मागसहित सर्वोच्च अदालतमा परेको रिट पनि अहिले विचाराधीन रहेको छ । अधिवक्ता विपिन ढकालले आयोगका अध्यक्ष गौरीबहादुर कार्कीसहितलाई विपक्षी बनाएर रिट पेस भएको र रिट निवेदन अध्ययनका क्रममा रहेको छ ।

त्यसै गरी पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसहित पाँच जनाको पासपोर्ट रोक्का र स्थान हद तोकेकोविरूद्ध सर्वोच्च अदालतमा परेको रिटको सुनुवाइको क्रममा रहेको छ । अधिवक्ता प्रेमराज सिलवालले जाँचबुझ आयोगको निर्णयविरूद्ध सर्वोच्चमा रिट दर्ता गराउनुभएको हो ।

पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको आयोगले पूर्वप्रधानमन्त्री ओली, पूर्वगृहमन्त्री रमेश लेखक, पूर्वगृह सचिव गोकर्णमणि दुवाडी, पूर्वराष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका प्रमुख हुतराज थापा र काठमाडौंका पूर्वप्रमुख जिल्ला अधिकारी छविलाल रिजाललाई विदेश जान राहदानी रोक्का र काठमाडौं उपत्यका छाड्न रोक लगाएको छ । यसरी गरिएको निर्णय गैरकानुनी भएको र सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने अधिकारविरूद्ध भएको भन्दै रिट पेस भएको छ ।

अधिवक्ता सिलवालले उक्त निर्णयलाई खारेज गरी अबदेखि कसैलाई पनि रोक नलगाउन, नगर्न भन्ने परमादेश र उपयुक्त आदेशको माग गर्नुभएको छ । रिटमा राहदानी रोक्का गर्ने र स्थान हद तोक्ने निर्णयले संविधानको सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हकलाई हनन् गरेको आरोप छ । साथै यसले स्वतन्त्रतामा समेत असर गरेको भनिएको छ ।

त्यसै गरी मधेस प्रदेश प्रमुख (हाल बर्खास्त) सुमित्रा सुवेदी भण्डारीले प्रदेशसभामा ढाँटेर नेकपा(एमाले)का संसदीय दलका नेता सरोजकुमार यादवलाई मुख्यमन्त्री नियुक्ति गरेको विषय अहिले सर्वोच्च अदालतमा विचारधीन छ ।