प्रदेशलाई बदनाम बनाउने खेल बन्द गर

ढाँट र छलछाम गरी नेकपा (एमाले)का संसदीय दलका नेता सरोजकुमार यादवलाई मुख्यमन्त्री बनाएपछि मधेस प्रदेशका प्रमुखबाट सुमित्रा सुवेदी (भण्डारी)लाई सोमबार नै हटाइएको छ । बिरामी भएको बहाना बनाएर सोमबार झिसमिसेमै जनकपुरबाट काठमाडौं निस्कनुभएका मधेस प्रदेशका प्रमुख सुमित्रा सुवेदी (भण्डारी)ले त्यहा“बाट ५० किलोमिटर पर बर्दिवासको एउटा पार्टी प्यालेसमा यादवलाई मुख्यमन्त्री नियुक्ति गर्नु न संवैधानिक दायित्वको हिसाबले ठिक थियो, न नैतिक दृष्टिले उचित थियो, न राजनीतिक हिसाबले यस कदमलाई सही ठह¥याउन सकिन्छ ।

वास्तवमा प्रदेश प्रमुखले आफ्नो संवैधानिक दायित्व र राजनीतिक आचारण त्याग गरेर देखाएको यस्तो कार्यले प्रदेशलाई नै बदनाम बनाएको छ । यस्ता गलत खेलले संघीयताकै बदनाम पनि गराउँछ । निवर्तमान प्रदेश प्रमुख भण्डारीले यस्तै रबैया देखाउनुभएको छ । तर यही विषयमा कानुनी प्रक्रियाको बाटो रोज्नुपर्नेमा मधेस प्रदेशका विपक्षी कित्तामा रहेका सांसद्हरूले वितण्डा मच्चाउनु, प्रहरी र कर्मचारीलाई कुटपिट गर्नु र राष्ट्रिय झण्डा नै तोडफोड गर्नुले उनीहरूको राजनीतिक संस्कारलाई पनि नराम्ररी उदांगो पारिदिएको छ । यस्ता हर्कतले पनि मधेस प्रदेशलाई झनै बदनाम बनाएको छ ।

प्रदेश प्रमुखबाट भएको यस विषयमा सर्वोच्च अदालतमा रिट परिसकेको हुनाले यसको संवैधानिक कानुनी प्रश्न अदालतबाट निरुपण होला नै तर राजनीतिक हिसाबले यो कार्य निकै आलोचनायोग्य रहेको छ । यस कार्यले अहिले मधेस प्रदेशमा राजनीतिक द्वन्द्व र विवाद सिर्जना गरेको छ । संविधानको धारा १६८ (२)अनुसार मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका जितेन्द्र सोनार (सोनल)ले राजीनामा दिएपछि नया“ मुख्यमन्त्री कुन धाराअनुसार गठन हुने भनेर दलबीच विवाद थियो । अब यो केस सर्वोच्च अदालतमा गएकाले विपक्षी कित्तामा रहेकाले थप बबण्डर मच्चाउन अनुपयुक्त हुन्छ । सर्वोच्चले संविधानअनुसार आवश्यक निरुपण गर्ने नै छ ।

प्रदेशसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने सात राजनीतिक दल कांग्रेस, जसपा, लोसपा, माओवादी केन्द्र एकीकृत समाजवादी, जनमत पार्टी र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले आइतबार नै धारा १६८ (२) अनुसार नै नयाँ सरकार गठनको प्रक्रिया सुरु गर्न आग्रह पनि गरेका थिए । प्रदेशसभाको सबैभन्दा ठूलो दलले धारा १६८ (३) अनुसार नै सरकार गठनको प्रक्रिया सुरु हुनुपर्ने बताएको थियो । यस्तो अवस्थामा प्रदेश प्रमुख भण्डारीले दलहरूसँग छलफल गरी वैकल्पिक सरकार गठनको लागि आह्वान गर्नु राजनीतिक हिसाबले उपयुक्त आचरण हुने थियो । तर त्यसो नगरीकन भण्डारीले ब्याकडेट’मा मुख्यमन्त्री नियुक्त गरेर होटलमा शपथ खुवाउनुभयो जसका कारण समस्या निम्तिएको हो । नेपालको राज्यलाई एकात्मकबाट संघात्मक बनाउने नै मधेस हो । मधेस आन्दोलनकै कारण नेपालले संघीयताको दिशा निर्धारण गरेको हो । यही ठाउ“मा स्वयं प्रदेश प्रमुखले संघीयतालाई बदनाम गराउने कार्य गर्नु आफँैमा दुखद् र निन्दनीय छ ।

वास्तवमा संघीयतालाई आफ्नो कायर्कता व्यवस्थापन गर्ने थलोको रूपमा ठान्ने, कर्मचारी प्रदेशमै जान नचाहने अवस्थामा आज फेरि संघीयता पंगु रहेको प्रचार स्वयं तिनै दलले गरिरहेका छन् । जसले संघीयतालाई केवल बदनाम गरिरहेका छन् । अन्य प्रदेशमा जे जस्तो भए पनि मधेसले संघीयताको मर्म बोकोस् भन्ने अपेक्षा संघीयता पक्षधरको हुने गथ्र्यो । तर सोमबारको घटनाक्रमले मधेस प्रदेशमा पनि संघीयताप्रति होइन, सत्ताकै जालझेल देखाइयो । यो संघीयता पक्षधरका निम्ति अत्यन्तै निराशाजनक अवस्था हो । पद र शक्तिको सही रूपमा प्रयोग नहु“दा लोकतन्त्र, संवैधानिक शासन, राजनीतिक नैतिकता र आधार भत्किन सक्दछ । अतः जिम्मेवार व्यक्तिले पदीय गरिमा अनुरूप आचरण गर्नुपर्दछ । पदीय अनुकूल आचरण देखाउन नसकेमा व्यवस्थाको चरित्रमा निरन्तर प्रहार भइरहनेछ । यसले कसैलाई हित गर्दैन ।