ओलीको छ बुँदे प्रस्तावले उब्जाएको प्रश्न

ओली, दाहाल, देउवा सबै पाका नेताले जीवनको उत्तरार्धमा जनताको ‘सहनशीलता’लाई बारम्बार परीक्षा लिइरहेका छन् । अब देशलाई उनीहरूको राजनीतिक लचकता होइन, नीति–दृष्टिको परिपक्वता चाहिएको छ । त्यसैले ओलीको ६ बुँदे प्रस्तावलाई ‘सद्बुद्धिको जागरण’ ठान्ने हो भने, त्यसको परीक्षण कार्यान्वयनमै हुनेछ । यदि उनले साँच्चै पुनः प्रधानमन्त्री नबन्ने प्रतिबद्धता जनाएका हुन् भने, त्यो उनको राजनीतिमा एक ऐतिहासिक मोड बन्न सक्छ ।

देश फेरि एकपटक राजनीतिक अनिश्चितताको बुमराङमा अड्किएको छ । संसद् पुनःस्थापना, आन्दोलनको दबाब र दलहरूको अविश्वास बीच सत्ताको लडाइँ नयाँ अध्यायमा प्रवेश गरिसकेको छ । ‘जेन–जीआन्दोलन’को उभारले पुराना राजनीतिक चेहराको ढोका ढकढक्याइरहेका बेला देशले अब पुरानो शैलीको राजनीति होइन, नयाँ सोचको नेतृत्व खोजिरहेको छ । तर विडम्बना के भने, आन्दोलनको हावाले सबै दलका पुराना नेता एकाएक “परिवर्तनका संरक्षक” बन्ने होडमा छन् । पूर्व प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘जेन–जीआन्दोलनका प्रणेता र संरक्षक’को रूपमा आफूलाई चित्रित गर्दै छन् । आन्दोलनमा घाइते र आलोचनाको केन्द्र बनेका शेरबहादुर देउवा राजनीतिक रूपमै पछि हटे— कम्तीमा अहिलेका लागि । यता, सधैँ आफ्नो अहंकार र निर्णायक भाषणका कारण चर्चामा रहने के.पी. ओली पनि मौन बस्न सकेनन् । उनले हालै प्रस्तुत गरेका ६ बुँदे प्रस्ताव, जसले मुलुकमा नयाँ बहसको ढोका खोलेको छ ।

छ बुँदे प्रस्ताव : उदारता वा राजनीतिक गणित

ओलीको प्रस्तावमा समावेश बुँदाहरू सतहमा हेर्दा शान्ति र समाधानको दिशातर्फ उन्मुख देखिन्छन् ।
प्रतिनिधिसभाको पुनःस्थापना, संविधान संशोधन गरी संसद् सदस्य नभएको व्यक्ति पनि दलहरूको सहमतिमा प्रधानमन्त्री बन्न सक्ने व्यवस्था, जेन–जी आन्दोलनका नाममा आफू हटाइए पनि पुनः प्रधानमन्त्री दाबी नगर्ने वचन, सर्वदलीय÷सर्वपक्षीय सरकार गठन,. फागुन २१ मा नै नयाँ निर्वाचनको तयारी, संविधान र लोकतन्त्रको स्थायित्वका लागि दलहरू बीच अग्रिम सहमतिले ओलीलाई “उदार राजनीतिज्ञ”को रूप दिन खोजेको छ । प्रश्न यतिमै थामिँदैन, के यो साँच्चै ‘सद्बुद्धि र उदारता’को प्रतिबिम्ब हो, कि परिस्थितिले जबर्जस्ती देखाएको राजनीतिक अभिनय ?
ओली जस्तो दृढ स्वभावका नेताबाट ‘पुनःप्रधानमन्त्रीको दाबी नगर्ने’ घोषणा आउनु स्वाभाविक उदारता होइन, रणनीतिक विवेक पनि हुन सक्छ । उनले यो प्रस्तावमार्फत राजनीतिक केन्द्र पुनःआफ्नो वरिपरि तान्ने प्रयास गरेका हुन् । त्यसैले, यति सहजै यसलाई “सद्बुद्धि“को जागरण भनेर विश्वास गर्न गाह्रो छ ।

आन्दोलन र पुस्ता–मनोविज्ञान

जेन–जीआन्दोलनले नेपाली राजनीतिक सोचमा नयाँ चेतनाको हावा चलाएको छ । यो आन्दोलनको मर्म पदलोलुपता होइन, नीति–निष्ठाको पुनःपरिभाषा हो । जेन–जी पुस्ता सत्तामा पुग्नुभन्दा पनि प्रणालीमा न्याय खोज्छ । उनीहरूका लागि संसद् पुनःस्थापना होइन, संस्थागत जवाफदेहिताको पुनस्र्थापना महत्वपूर्ण छ । तर पुरानादलहरू अझै पनि ‘सत्ता’लाई नै सबै समस्याको समाधान ठानिरहेका छन् । यही सोचले देशलाई बारम्बार आन्दोलनको फेरमा ल्याइरहेको छ ।
नेपालमा आन्दोलनको इतिहास लामो छ ः २०४६, २०६२÷६३, २०७२ र अहिलेको जेन–जी आन्दोलनसम्म हरेक आन्दोलनले नयाँ आशा बोकेको छ । तर परिणाम प्रायः पुरानै शैलीमा हराएको छ । जनधनको क्षति, अर्थतन्त्रको ह्रास, र सामाजिक ध्रुवीकरण— यी सबैले देशलाई पुनः उठ्न कठिन बनाइरहेका छन् । ऋणले थिचिएको राष्ट्रलाई अब पनि आन्दोलनकै भारी बोकाउन खोज्नु जनप्रतिनिधिको संवेदनशीलता होइन, असंवेदनशीलता हो ।

नयाँ पुस्ता र पुरानो मानसिकता

अब नेतृत्वको बागडोर हस्तान्तरणको बेला आएको छ । जेन–जी पुस्ता कुनै एक दलको होइन । तिनीहरू राजनीतिक सोचको नयाँ लहर हुन् । तिनीहरू डिजिटल संसारमा हुर्किएका, पारदर्शिताको माग गर्ने पुस्ता हुन् । तर दुर्भाग्य, पुराना नेताहरू अझै पनि आफ्ना अनुहारलाई नयाँ नारा र नयाँ गठबन्धनमा सजाएर पुनःबजारमा ल्याइरहेका छन् । ओली, दाहाल, देउवा सबै पाका नेताले जीवनको उत्तरार्धमा जनताको ‘सहनशीलता’लाई बारम्बार परीक्षा लिइरहेका छन् । अब देशलाई उनीहरूको राजनीतिक लचकता होइन, नीति–दृष्टिको परिपक्वता चाहिएको छ । त्यसैले ओलीको ६ बुँदे प्रस्तावलाई ‘सद्बुद्धिको जागरण’ ठान्ने हो भने, त्यसको परीक्षण कार्यान्वयनमै हुनेछ । यदि उनले साँच्चै पुनः प्रधानमन्त्री नबन्ने प्रतिबद्धता जनाएका हुन् भने, त्यो उनको राजनीतिमा एक ऐतिहासिक मोड बन्न सक्छ । तर यदि यो फगत सत्ता पुनर्संरचनाको भाग हो भने, यो फेरि पनि जनता भ्रमित पार्ने अर्को अध्याय मात्रै हुनेछ ।

सत्ता समीकरण र सम्भावित बाटो

वर्तमानसरकार एउटा तदर्थ सरकार हो । पहिलेको दाहाल नेतृत्वको सरकारले आफ्ना नीतिमा निरन्तर विरोध भोगिरहेको छ । तर पनि यस अघिको सरकारको प्रतिपक्षका रूपमा रहेको माओवादी केन्द्र कसै गरी सरकारमा फर्कन तयार देखिन्छ । माओवादी मात्र भ्रष्टाचार विरोधी हुन्छन् भन्ने खालको चर्चालाई व्यापकता दिन प्रयास गरिँदै छ । कांग्रेस नेतृत्व आन्तरिक द्वन्द्व र दिशाहीनतामा छ ।

यस्तो अवस्थामा ‘सर्वदलीय सरकार’को प्रस्ताव सजिलो देखिए पनि व्यावहारिक रूपमा कठिन छ । किनभने सर्वदलीय सरकारको अर्थ केवल कुर्सी बाँडफाँट होइन — साझा जिम्मेवारी र साझा दृष्टिकोण पनि हो ।

त्यो दृष्टिकोण अहिले कुनै दलसँग स्पष्ट रूपमा छैन । तर यो पनि सत्य हो कि अब तोकिएको मितिमा चुनावमा जान सबै सत्ताच्युत दलले वातावरण बनाउनु पर्ने भएको छ किनभने चुनाव मात्र सत्ताको अदला–बदली होइन, विश्वासको पुनर्जन्म हो ।

यदि ओलीको प्रस्तावले चुनावलाई निष्पक्ष र समयमै सम्भव बनाउने वातावरण तयार गर्छ भने, त्यसलाई ‘सद्बुद्धिको उपज’ भनेर स्वीकार गर्न सकिन्छ । तर यदि त्यो फेरि पनि पुरानो शक्ति पुनः स्थापना गर्ने सर्तसहित आउँछ भने, त्यो ‘उदारता’ होइन, पुनः रणनीति मात्र हुनेछ ।

अनुभवको दीक्षा र पुस्ताको दिशा

आन्दोलनले के देखायो भने— अब देशलाई पुरानो राजनीतिक सोचले चलाउन सक्दैन । जेन–जी पुस्ता हतारोमा छ, तर दिशा खोजिरहेको छ । पुराना नेताहरू ढिला छन्, तर अनुभव बोकेका छन् । यी दुईबीचको सहकार्य नै देशको भविष्य हो ।

जिन्दगीको पुछारमा आइपुगेका नेताहरूले यदि अब पनि अहङ्कार र प्रतिस्पर्धाको भाषा बोलिरहे भने, इतिहासले उनीहरूलाई क्षमा गर्ने छैन । बरु, उनीहरूले आफ्ना अनुभव, नीति–ज्ञान र अन्तर्राष्ट्रिय पहुँचलाई नयाँ पुस्ता सशक्त बनाउन प्रयोग गरे भने, त्यो नै उनीहरूको वास्तविक योगदान हुनेछ ।

नेपाललाई अहिले शत्रु होइन, संयम चाहिएको छ; विभाजन होइन, समन्वय चाहिएको छ । त्यसैले ओलीको प्रस्तावलाई पूर्णरूपमा अस्वीकार गर्नु पनि जल्दबाजी हो, आँखामुनि आँखा राखेर स्वीकार्नु पनि मूर्खता । हामीले त्यसलाई विवेककासाथ मूल्याङ्कन गर्नुपर्छ यदि यो ‘सद्बुद्धि र उदारता’हो भने, स्वागत गरौँ । तर यदि यो ‘सत्ता पुनरागमनको अर्को जुक्ति’हो भने, त्यसलाई जनचेतनाको उज्यालोले उजागर गरौँ । देश अब आन्दोलन होइन, समाधान खोज्दैछ र समाधान पुस्ता–पुस्ताबीचको सहकार्यमा मात्रै सम्भव छ ।