मन्त्रीले गरेको प्रतिबद्धता पूरा गर

शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री महावीर पुनले कार्यभार सम्हाल्दा गरेका प्रतिबद्धता करिब दुई महिना बितिसक्दा पनि अलपत्र छन् । सामाजिक सञ्जालमार्फत गरेका प्रतिबद्धता पूरा गर्न बजेट आवश्यक पर्छ । अर्थ मन्त्रालयले बजेटको व्यवस्था नगरेको कारण मन्त्री पुनको प्रतिबद्धता पूरा हुने सम्भावना अत्यन्तै न्युन छ । यो सरकार फागुन २१ गते प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन गर्ने मात्र प्रयोजनको लागि गठन भएको हो । प्रधानमन्त्री शुशीला कार्की नेतृत्वको सरकार दुरगामी आर्थिक बोझ पर्ने काममा खर्च गर्ने कि नगर्ने ? भन्ने प्रश्न उठेको छ ।

मन्त्री पुनले सार्वजनिक गरेको कार्यक्रमअनुसार ६ हजार ८ सय १४ माध्यमिक तहको सामुदायिक विद्यालयमा प्रतिविद्यालय एक जना कम्प्युटर विज्ञान शिक्षकको दरबन्दी कायम गर्ने घोषणा गर्नुभएको थियो । उक्त कार्यक्रम शिक्षकलाई तलबवापत प्रतिवर्ष १ अर्ब ७१ करोड रुपियाँ खर्च हुन्छ । उक्त बजेट हालसम्म अर्थले स्वीकृत गरेको छैन । हरेक वर्ष यति धेरै रकम कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने अनुमान गर्न नसकेको कारण प्रतिबद्धता पूरा गर्न समस्या भएको छ । शिक्षा मन्त्रालयले अर्थ मन्त्रालयसँग दरबन्दी बराबरको तलब व्यवस्था गर्न सहमति मागेको थियो । हालसम्म सहमति दिएको छैन । अबको केही दिनभित्र बजेट नआए मन्त्री पुनले गरेको प्रतिबद्धता कार्यान्वयनमा ब्रेक लाग्नेछ । सरकारले तोकिएकै मितिमा चुनाव गर्ने हो भने मंसिरबाट आचारसंहिता लाग्नेछ । त्यसो भए बजेट विनियोजन गर्न कठिन हुनेछ ।

मन्त्री पुनले त्यसबाहेक प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद् (सीटीईभीटी) को २०६९ देखि सम्बन्धनका लागि निवेदन दिएको तर अहिलेसम्म सम्बन्धन नपाएका आवेदनहरूको छानबिन गरी मंसिर महिनाभित्र नतिजा निकाल्न कार्यदल गठन गर्ने निर्णय गर्नुभएको थियो । मन्त्री नियुक्ति भएपछि नेपाल खुला विश्वविद्यालयको रिक्त रहेको १० र सहिद दशरथचन्द स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालयको ७ सिनेटर नियुक्त गरिएको छ । मन्त्रीको प्रतिबद्धताअनुसार नीतिगत निर्णय मात्र भैरहेको छ ।

त्रिविमा राजनीतिक भागबन्डा नमिलेर रिक्त रहन गएका पदमा नियुक्ति भएका छन् । त्रिविले ३ महिनाभित्र अनिवार्य रूपमा परीक्षाफल निकाल्ने गरी क्यालेण्डर सार्वजनिक गरेको छ । केपी ओली सरकारको नेतृत्वमा तयार गरेको त्रिविको जग्गा छानबिन गर्न गठित समितिले प्रतिवेदन बुझाएको थियो । लुकाइएको त्यो प्रतिवेदन सार्वजनिक भएको छ । तर मन्त्री पुनले प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न थप अध्ययन गर्ने बताउनुभएको छ । कार्यान्वय गर्न बजेटकै अभाव छ । मन्त्रीले प्रतिबद्धता जनाउने अनि अर्थले बजेट नदिने कारण अधिकांश प्रतिबद्धता गफमा मात्र सीमित भएको छ ।

बजेट अभावका कारण मन्त्रीको प्रतिबद्धता पूरा हुनेमा शंका उब्जेको छ । प्रतिबद्धता जनाउनुअघि बजेट व्यवस्थापन कसरी गर्ने ? भन्ने विषयमा नसोचेका कारण समस्या परेको हो । त्यसैले प्रतिबद्धता जनाउनुअघि गम्भीर छलफल गरी निर्णय गर्नु आवश्यक छ । होइन भने जुन जोगी आए पनि कानै चिरेको भने झैँ आउनासाथ प्रतिबद्धता जनाउने अनि कामै नगरी बिदा हुने संस्कार बस्नेछ ।