वैकल्पिक व्यवस्था सहित करदाता सेवा कार्यालय खारेजीबारे विभागको स्पष्टीकरण

काठमाडौँ ।

अर्थ मन्त्रालय अन्तर्गतको आन्तरिक राजस्व विभागले हालै करदाता सेवा कार्यालयहरू खारेज गरिएको विषयमा स्पष्टीकरण जारी गरेको छ। विभागका अनुसार ती कार्यालयहरूबाट प्रदान हुने स्थायी लेखा नम्बर (PAN) प्रमाणपत्र र अन्य सेवाहरू अब स्थानीय तहमार्फत उपलब्ध हुने व्यवस्था मिलाइएको छ।

स्थानीय तहबाट सेवा पूर्ण रूपमा सञ्चालन हुन केही समय लाग्न सक्ने भएकाले विभागले वैकल्पिक व्यवस्था समेत गरेको जनाएको छ। ती सेवा स्थानीय तहबाट सुरु नहुँदासम्म सम्बन्धित जिल्लास्थित कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयमार्फत सेवा उपलब्ध गराइनेछ।

यसबाहेक, कर भुक्तानी र कर चुक्ता प्रमाणपत्रजस्ता प्रमुख सेवा भने अनलाइन प्रणालीमार्फत निरन्तर प्रदान भइरहेको विभागले स्पष्ट पारेको छ। विभागले सेवा प्रवाहलाई विकेन्द्रीकरण गर्दै करदाताको सहज पहुँच सुनिश्चित गर्ने लक्ष्य लिएको जनाएको छ।

हाल देशभर ३८ वटा करदाता सेवा कार्यालय रहेका छन्, जसलाई सरकारले खारेज गर्ने निर्णय गरेको हो।