नर्सको आन्दोलनलाई न्यायोचित निकास देऊ

नेपालको स्वास्थ्य प्रणालीको मेरुदण्ड नै नर्सहरू हुन् । देशका सुदूर गाउँदेखि सहरका ठूला अस्पताल, स्वास्थ्य सेवा दिने सबै तहमा उहाँहरूले अग्रपंक्तिमा उभिएर काम गर्ने गरेको पाइन्छ । तर बिडम्बना, यिनै नर्सलाई आफ्नो हक, अधिकार र सम्मानका लागि पटक–पटक सडकमा उत्रिनु पर्ने अवस्था छ । ३० वर्ष अघि पनि यस्तै अवस्था थियो ।

हालै सरकार र नेपाल नर्सिङ संघबीच भएको सहमतिप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै आन्दोलनरत नर्सले पुनः काठमाडौंस्थित संघको केन्द्रीय कार्यालय घेराउ गर्नु परेको घटनाले स्वास्थ्य प्रशासनको संवेदनशीलतालाई पुनः प्रश्न खडा गरेको छ । वार्ताका नाममा अल्मल्याउने र झुक्याउने काम सरकारबाट नहोस् । सम्झौताको कार्यान्वयन नभएकै कारण एउटै विषयमा वर्षौँदेखि आन्दोलन रोकिएन । नेपाल नर्सिङ संघ र नर्सिङ संघर्ष समितिबीच देखिएको मतभेद केवल संगठनगत विवाद होइन ।

यो देशको स्वास्थ्य क्षेत्रप्रतिको दीर्घकालीन बेवास्ताको परिणाम हो । नर्सहरूले उठाएका मागहरू स्थायी सेवा सुरक्षा, पारदर्शी पदोन्नति, कामको मूल्यअनुसार पारिश्रमिक र कार्यस्थलमा सम्मान रहेका छन् । यी माग कुनै अतिरञ्जित चाहना होइनन् । यी त पेशागत अधिकार र स्वास्थ्य सेवाको गुणस्तर दुवैका लागि अपरिहार्य सर्त हुन् ।

तीन दशक अघिदेखि नर्सले यस्तै मागसहित आन्दोलन गरिरहेका छन् । हरेक आन्दोलनमा सरकारले तात्कालिक सहमति गरेर आन्दोलन रोक्छ, तर नीतिगत सुधार नगरेको इतिहास सबैसामु जगजाहेरै छ । परिणामस्वरूप, समस्या जस्ताको त्यस्तै रह्यो । अहिले पुनः त्यही चक्र दोहोरिएको छ । सम्झौता, असन्तुष्टि र आन्दोलन, यो चक्र तोड्ने जिम्मेवारी अहिलेको सरकारले लिनैपर्छ । यिनै विगतका टालटुले भाषा र झुक्याउने प्रवृत्तिको विरुद्धमा भएको आन्दोलनबाट बनेको सरकारले पनि पुरानै परम्परा धान्ने काम नगरोस् । सत्य, तथ्य र निष्पक्ष निर्णय गरी पारदर्शी रूपमा कानुन संशोधन अर्थात् नीतिगत सुधार गरेर परिणाममुखी काम गरेर देखाओस् । हप्ताँैदेखि नर्स सडकमा छन्, बिरामीलाई सेवा दिनुपर्ने सेवाकर्मी नै सडकमा भएको अवस्थामा सेवामा कस्तो असर परेको होला ?

सरकारले स्वास्थ्य मन्त्रालयका अतिरिक्त सचिव प्राडा श्रीकृष्ण श्रेष्ठको संयोजकत्वमा १४ सदस्यीय कार्यदल गठन गरेको छ । कार्यदल बनाउनु सकारात्मक कदम हो, तर विगतका अनुभवले सिकाउँछ कागजी समिति र औपचारिक बैठकहरूले मात्र नर्सहरूको वास्तविक पीडा समेटिँदैन । कार्यदलले समस्या समाधानका लागि व्यावहारिक योजना, समयसीमा र दायित्वसहितको कार्यान्वयन सुनिश्चित गर्नुपर्छ ।

नर्सको आन्दोलनलाई राजनीतिक दृष्टिकोणबाट होइन, पेसागत र मानवीय दृष्टिकोणबाट हेरिनुपर्छ । अस्पतालमा रातदिन बिरामीको जीवन रक्षा गर्न खटिने ती हात निराश र उपेक्षित हुँदा देशकै स्वास्थ्य प्रणाली कमजोर हुन्छ । आजको आन्दोलन केवल तलब–भत्ता र पदोन्नतिको सवाल होइन, यो पेसाको गरिमाको सवाल हो ।

नर्सहरूको माग पूरा गर्न ढिलाइ गर्नु अब राज्यको असफलता ठहरिनेछ । सरकारले वार्तामा आएको सहमतिलाई असन्तुष्ट नबनाई, स्पष्ट समयसीमा सहित कार्यान्वयनमा लैजानुपर्छ । नर्सहरूको आन्दोलनले स्वास्थ्य सेवा अवरुद्ध हुँदा आम नागरिकलाई पनि मार पर्छ, तर दोष आन्दोलनकारीलाई मात्र दिने दृष्टिकोण गलत हुनेछ । दोष त त्यस व्यवस्थालाई जान्छ जसले ३० वर्षदेखि एउटै आवाज सुन्ने तर सम्बोधन नगर्ने प्रवृत्ति पालिरहेको छ ।

अबको बाटो सुधारको हुनुपर्छ । नर्सहरूले उठाएका मागहरू चरणबद्ध रूपमा पूरा गर्दै उनीहरूको पेसागत सुरक्षा र सन्तुष्टि सुनिश्चित गर्न सरकारले तत्काल नीतिगत निर्णय गर्नुपर्छ । कार्यसम्पादनका आधारमा पारिश्रमिक, स्पष्ट पदोन्नति संरचना, र कार्यस्थलमा सम्मानका मापदण्ड स्थापित गर्नुपर्छ । यसले मात्र नर्सहरूको मनोबल बढाउनेछ र स्वास्थ्य सेवा अझ सुदृढ हुनेछ ।
३० वर्षपछि पनि नर्सहरू सडकमा छन् भने, त्यो उनीहरूको कमजोरी होइन—राज्यको असंवेदनशीलताको प्रमाण हो । अब ढिलाइको समय सकिएको छ । सरकारले नर्सहरूको आवाजलाई असन्तुष्टि मात्र होइन, सुधारको अवसरको रूपमा लिनुपर्छ । यदि यो आन्दोलनले स्थायी सुधारको ढोका खोलेर नर्सहरूको माग व्यवहारिक रूपमा सम्बोधन गर्न सक्यो भने, त्यो केवल नर्सहरूको जित हुनेछैन—नेपालको सम्पूर्ण स्वास्थ्य प्रणालीको पुनर्जागरण हुनेछ ।