काठमाडौं ।
भदौ २३–२४ गते काठमाडौं उपत्यकामा भएको हिंसात्मक आन्दोलनको छानबिनका लागि गठन गरिएको जाँचबुझ आयोगका अध्यक्ष गौरीबहादुर कार्कीको नेतृत्वमा रहेको टोलीले बुधबार राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी सभापति रवि लामिछानेसँग औपचारिक बयान लिएको छ ।
लामिछानेलाई राखिएको नख्खु कारागारबाट उहाँ २४ गते बाहिरिनुभएको र त्यस विषयमा आफू भागेर नभई गृह–प्रशासन तथा प्रहरी नेतृत्वको सहयोगमा बाहिरिएको दाबी आयोगसमक्ष गर्नुभएको छ । आयोगका पदाधिकारीसँग भएको भेटमा उहाँले आफूलाई जेलबाट बाहिर पठाउन लेखिएका कागजातहरूका सक्कलप्रति आयोगलाई बुझाउनुभएको छ ।
उक्त पत्र नक्कली भएको यसअघि नै सार्वजनिक भइसकेको छ । सोही आधारमा बुधबार सिंहदरबारस्थित आयोगको सचिवालयमा उपस्थित गराइएको थियो । भदौ २४ मा नख्खु कारागारबाट लामिछानेसहित १ हजार २ सय ८० कैदी फरार भएका थिए ।
हालसम्म फरारमध्ये सो कारागारमा रहेका ५८७ जनाले स्वेच्छाले आत्मसमर्पण गरिसकेका छन् भने ६५१ जना अझै पनि फरारको सूचीमा रहेका छन् । नख्खु कारागार प्रमुखका अनुसार भदौ २४ को बिहानैदेखि कारागारमा तोडफोड तथा आगजनी गर्न खोज्ने प्रयास भइरहेकामा सुरक्षा व्यवस्था काबुबाट बाहिर गएको बयान पनि आयोगमा दिएका थिए ।
लामिछानेले उक्त पत्र सक्कली हो वा नक्कली हो आफूलाई थाहा नभएको तर गृह मन्त्रालयबाट पत्र आएपछि आफू कारागारबाट निस्किएको दाबी गरे पनि नख्खु कारागाराका जेलर सत्यराज जोशीले गृह सचिव गोकर्णमणि दुवाडीले एउटा कागज बनाउन दबाब दिएको र सोही आधारमा आफूले हस्ताक्षर गरेको बयान आयोगलाई दिनुभएको थियो । उहाँले आयोगसमक्ष लामिछाने जेलबाट भागेको १ घण्टापछि आफूले हस्ताक्षर गरेको बताउनुभएको थियो ।
लामिछानेलाई जेलबाट बाहिर निकाल्ने प्रक्रियामा गृह प्रशासन तथा प्रहरी नेतृत्वसँग समन्वय भएको आरोप उठेको छ । यसले राजनीतिक हस्तक्षेप, कारागार प्रशासनको स्वायत्तता र सुरक्षा संयन्त्रको विश्वसनीयतामा प्रश्न उठाएको छ ।
प्रतिक्रिया