महसुल विवादको मध्यमार्गी प्रस्ताव अल्झाउन कसरत

काठमाडौं ।

डेडिकेटेड र ट्रंक लाइन महसुल विवाद समाधानका लागि नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको मध्यमार्गी प्रस्ताव अघि सारेर सरकार र उद्योगीहरुलाई सहमतिको बिन्दुमा ल्याउने प्रयास गरिरहेको भए पनि उक्त सहमतिलाई भाँड्न केही उद्योगीहरूले अन्तिम प्रयास गरिरहेका छन् ।

महासंघ उच्च स्रोतका अनुसमर महसुल बक्यौता विवादमा जोडिएका अधिकांश उद्योगीहरूले महासंघको प्रस्तावमा सहमति जनाएका छन् । तर, अझै केही उद्योगीहरू सहमति कार्यान्वय नगरी विवादलाई अझै बढाउने पक्षमा देखिएका छन् ।

विशेषगरी बक्यौता धेरै रहेका उद्योगीहरु र बक्यौता कम रहेका उद्योगहरुबीच अहिले कित्ता फरक परेको जस्तो अवस्था देखिएको छ । कम महसुल बक्यौता रहेका उद्योगहरुले अहिले एक किस्ता बुझाएर लाइन जोडेर उद्योग पनि चलाउने कानुनी उपचार पनि खोज्ने पक्षमा छन् भने बक्यौता रकम धेरै भएका उद्योगहरु अझै केही दिन उद्योग बन्द गरेरै भए पनि सरकारलाई दबाब सिर्जना गराउने पक्षमा देखिएको स्रोतको दाबी छ ।

किस्तामा बक्यौता तिर्ने उद्योगहरुको संख्या वृद्धि हुँदै गएको छ । अब सरकारसँग सहमति गरेर अगाडि नबढ्ने हो भने केही उद्योगहरु मात्रै बाँकी रहन्छन् । जसले मुद्दा कमजोर हुने भएकाले विवादलाई लम्ब्याउने प्रयत्न गरेको हुनसक्ने स्रोतको दाबी छ ।
यसैबीच उद्योगीहरुको एक समूहले मंगलबार महासंघमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमार्फत उद्योगीहरुको समूहले विवादित रकमको एक किस्ता बराबरको रकम धरौटीका रूपमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको खातामा राख्न तयार रहेको घोषणा गरेका हुन् ।

उद्योगी समूहले यस कदमलाई प्राधिकरणको दाबी स्वीकार गरिएको प्रमाण मान्न नहुने स्पष्ट गरेको छ । उनीहरूले प्रिमियम महशुल सम्बन्धमा आफ्नो ‘शून्य कानुनी दायित्व’ को अडान कायमै रहने बताउँदै विवादित रकम धरौटीका रूपमा मात्र बुझाउने बताएका छन् ।

उद्योगीहरूले प्राधिकरणले तोकेको २८ किस्तामध्ये एक किस्ताबराबरको रकम जम्मा गर्ने सहमति जनाएको भए पनि उक्त रकमलाई ‘किस्ता होइन, धरौटी’ का रूपमा स्वीकार गर्नुपर्ने माग गरेका छन् ।

उद्योगीहरुले बुझाइएको रकमलाई विवादित धरौटीका रूपमा स्वीकार गरिएको लिखित प्रमाणपत्र, रकम बुझाएपछि तत्काल काटिएका लाइन जडान गर्ने लिखित सुनिश्चितता, अदालतमा विचाराधीन मुद्दा तथा भविष्यमा पुनरावेदन गर्ने अधिकार सुरक्षित रहने स्पष्ट व्यवस्था जस्ता माग अघि सारेका छन् । उद्योगी समूहले सरकारसँग अविलम्ब लिखित प्रतिबद्धता माग्दै उद्योग सञ्चालन सहज बनाउन र राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई बचाइने अपेक्षा व्यक्त गरेका छन् ।

उता, महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले आइतबार र सोमबार प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की, ऊर्जा तथा अर्थमन्त्रीसँगको लामो छलफलपछि विवाद समाधानका लागि ३ बुँदे सहमति जुटेको जानकारी दिनुभएको छ । ढकालका अनुसार उद्योगीले एक किस्ता बराबरको रकम धरौटीका रूपमा जम्मा गर्ने, कानुनी उपचारमा जान पाउने व्यवस्था रहने, रकम बुझाएपछि उद्योगका काटिएका लाइन तत्काल जडान हुने रहेको छ ।

ढकालले यसलाई न्यायिक निर्णय नभई महासंघद्वारा प्रस्तावित मध्यमार्गी उपायका रूपमा बुझ्न आग्रह गर्नुभयो । सम्बन्धित उद्योगहरू पहिले नै बक्यौता तिर्न अस्वीकार गर्दै आएका थिए । बक्यौता नतिरेको भन्दै नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले २५ उद्योगको विद्युत् लाइन काटेको थियो ।

यसैबीच रूपन्देहीका चार उद्योगले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले तोकेअनुसार ट्रंक र डेडिकेटेड लाइनसम्बन्धी बक्यौता रकमको पहिलो किस्ता बुझाएका छन् ।

पञ्चकन्या प्लास्टिक उद्योग, पञ्चकन्या स्टिल इन्डस्ट्रिज, सिद्धार्थ पेटप्लान्ट र श्याम प्लास्टिकले सोमबार बक्यौता भुक्तानी गर्दै विद्युत् लाइन पुनः जडान गराएका हुन् ।

ती उद्योगहरूमध्ये पञ्चकन्या प्लास्टिकले २४ लाख ६३ हजार रुपियाँ, पञ्चकन्या स्टिलले ५२ लाख १९ हजार रुपियाँ, सिद्धार्थ पेटप्लान्टले एक करोड ८३ लाख रुपियाँ र श्याम प्लास्टिकले ४९ लाख १० हजार रुपियाँ बक्यौता बुझाउनुपर्ने छ ।