नागरिक सरकार, जनआशा र सुशासनको परीक्षा

‘राइट म्यान इन राइट प्लेस’ भन्ने शासन सिद्धान्त कागजमै सीमित देखिएको छ । संवेदनशील निकायमा योग्य, इमानदार र जनमुखी व्यक्तिलाई जिम्मेवारी दिनुको सट्टा उही पुरानै व्यक्ति र परम्परागत किसिमले नै चलिरहेका छन् । बजारमा महँगी नियन्त्रण हुन सकेको छैन । सरकारी अनुगमन संयन्त्र उस्तै फितलो छ । नागरिकको जनजीवन उस्तै कठिन किसिमले चलिरहेको छ । आमजनताले नागरिक सरकार भएको प्रत्यक्ष अनुभूति गर्न सकिरहेका छैनन् ।

जेनजी आन्दोलनको राप र तापपछि बनेकोे नागरिक सरकारप्रति जनतामा ठूलो अपेक्षा छ । २१ फागुनमा निर्वाचन गराउनु यसको प्रमुख कर्तव्य भइहाल्यो । त्यसैले निर्वाचनको लागि आवश्यक तयारी र माहौल बनाउन यो सरकार दत्तचित्त भएर लाग्नुपर्छ । निर्वाचनको लागि सबैभन्दा पहिलो काम मुलुकको शान्ति सुरक्षा र अमनचयनलाई सुदृढ बनाउनु हो । नागरिकलाई मुलुक पूर्ण सुरक्षित रहेको अनुभूति गराउन सक्नुपर्छ । त्यसैगरी राजनीतिक दललाई उपयुक्त वातावरण दिन सक्नुपर्छ । सानो तिनो प्रयास र फितलो तयारीले मात्रै निर्वाचन हुन सक्दैन । त्यसका लागि सरकार र निर्वाचन आयोगको अहोरात्र खटाई अत्यावश्यक छ ।

वर्तमान नागरिक सरकारको अन्य मुख्य काम भनेको मुलुकमा व्याप्त भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्दै सुशासन कायम गर्नु, नागरिकले पाउनु पर्ने सेवा प्रवाह प्रभावकारी बनाउनु, विकास निर्माणका कार्यलाई द्रुत गतिमा अघि बढाउनु, जनताका गास, बास, कपास, स्वास्थ्य, शिक्षा र बेरोजगारीसम्बन्धी समस्या समाधान गर्दै अघि बढ्नु र यसका लागि व्यवस्थित प्रणाली बसालिदिनु सरकारको मुख्य कर्तव्य र दायित्व हो ।

जेनजी आन्दोलनको मर्म देश पुरानो ढर्राबाट होइन, नयाँ सोच र अभ्यासबाट चल्नेछ । तर दुई महिनाको सरकारको चालचलनले नागरिकको त्यो उत्साह क्रमशः मन्द हुँदै गएको अनुभूति हुन थालेको छ । सरकारले कुनै नयाँपन दिन सकेको छैन । चारैतिरका बग्रेल्ती विकृति रोकिन सकेको छैन । सरकार अझै दिशा खोज्दैछ जस्तो देखिन्छ । मन्त्रीहरू जनताको सेवकभन्दा बढी सरकारी जागिरे जस्ता देखिन थालेका छन् । मन्त्रिपरिषद्भित्र नेतृत्वको स्पष्टता छैन, न त परिणाममुखी कार्ययोजना नै । नागरिकले सरकारी कार्यालयमा पुग्दा अझै पुरानै ढर्राको ढिलो सेवा र हाकिमको घमण्ड झेल्नुपरेको छ ।

‘राइट म्यान इन राइट प्लेस’ भन्ने शासन सिद्धान्त कागजमै सीमित छ । संवेदनशील निकायमा योग्य, इमानदार र जनमुखी व्यक्तिलाई जिम्मेवारी दिनुको सट्टा, उही पुरानै व्यक्तिहरू परम्परागत किसिमले नै चलिरहेका छन् । बजारमा महँगी नियन्त्रण हुन सकेको छैन । सरकारी अनुगमन संयन्त्र उस्तै फितलो छ । नागरिकको जनजीवन उस्तै कठिन किसिमले चलिरहेको छ । आमजनताले नागरिक सरकार भएको प्रत्यक्ष अनुभूति गर्न सकिरहेका छैनन् ।

शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्र विगतका सरकारले बिगारेकै हुन् । तर वर्तमान सरकारले सुधारको दिशा लिन ढिलाइ गरिरहेको छ । यी दुई क्षेत्रमा नीति, संरचना र शुद्ध व्यवस्थापनका पहल नगरेसम्म सुशासनको कुनै पनि नारा खोक्रो बन्न जान्छ ।
त्यसैले अहिले नै विद्यालय र अस्पताल प्रणालीमा कडाइ र पारदर्शिता ल्याउने साहसिक कदम जरुरी छ । यथार्थ के हो भने—नागरिक सरकारसँग अझै समय छ । तर त्यो समय सीमित छ ।

यदि आगामी केही महिनाभित्र यसले प्रशासनलाई गतिशील बनाउन सकेन, भ्रष्टाचारका ठूला काण्डमा निष्पक्ष छानबिनको प्रक्रिया अघि बढाउन सकेन र जनतामा आशाको ज्योति जगाउन असफल रह्यो भने त्यसको लाभ फेरि विगतका दलहरूले नै उठाउनेछन् । अबको समय ‘कसरी बहाना बनाउने’ होइन, ‘कसरी परिणाम देखाउने’ हो । जेनजीको आन्दोलनबाट बनेको सरकारले जेनजीको मर्म बुझेन भने आन्दोलनको ऊर्जा व्यर्थ हुनेछ । त्यसैले अब सरकार प्रणाली सुधारमा अग्रसर हुनैपर्छ । सेवामा समर्पित हुँदै आगामी निर्वाचनसम्म नागरिकको मनमा फेरि विश्वासको उज्यालो जगाउन सक्नुपर्छ । यही हो अहिलेको नागरिक सरकार प्रतिको ठूलो परीक्षा ।

जेनजी आन्दोलनको आँधीबेरीपछि बनेको यो नागरिक सरकार केवल सत्ता सञ्चालनको औपचारिकता पूरा गर्न बनेको होइन । यो सरकारले विगतका सरकारबाट सिकेका गल्ती सुधार्दै नागरिकको मन जित्ने अवसर पाएको छ । आन्दोलनले जनतामा एउटा ठूलो आशा र अपेक्षाको जरो रोपेको छ । अब सरकार इमानदार, पारदर्शी र परिणाममुखी हुनुपर्छ । तर विडम्बना के छ भने, दुई महिना नपुग्दै यस सरकारका प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूले जनतामाझ निराशा फैलाउने संकेत दिन थालेका छन् ।

जेनज आन्दोलनको मुख्य मागको रूपमा रहेको सुशासन र इमानदारीको झण्डा फहराउँदै सत्तामा पुगेका यी मन्त्रीहरूले विगतका शासकजस्तै मौनता र ढिलासुस्तीको अभ्यास गर्न थाले भने नागरिकले तीव्र असन्तोष प्रकट गर्न ढिला गर्ने छैनन् । यो सरकारलाई झारा टार्ने, जिम्मेवारी टार्ने वा पदको शोभा बढाउने मात्रै छुट छैन । जेनजी आन्दोलनको सार नै थियो । शासन प्रणालीमा शुद्धता, नीति–नियमको पालना र जनताको विश्वास पुनःस्थापना जेनजीको आन्दोलनको माग हो । त्यसैले यो सरकार प्रत्येक कदममा सचेत, जिम्मेवार र संवेदनशील हुनैपर्छ ।

सबैभन्दा दुःखद् पक्ष भनेको—प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूले आजसम्म आफ्ना सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्न सकेका छैनन् । जसले सुशासन र पारदर्शिताको मर्ममै चोट पु¥याएको छ । विगतका सरकारहरूमा जस्तै, सम्पत्ति लुकाउने, स्वार्थका आधारमा निर्णय गर्ने वा जवाफदेहिताबाट भाग्ने प्रवृत्ति यहाँ पनि देखा प¥यो भने यो सरकार पनि ‘अनैतिकताको निरन्तरता’ मात्र साबित हुनेछ । नागरिक सरकारले रोलमोडल बन्ने अवसर गुमाउनेछ ।

सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्नु केवल कानुनी प्रक्रिया होइन, यो नै सरकारको नैतिक चरित्रको पहिलो परीक्षा हो । यदि मन्त्रीहरूले नै आफ्नो सम्पत्ति जनतासामु खुलाउन हिच्किचाउँछन् भने, उनीहरू भ्रष्टाचारविरुद्ध कसरी बोल्ने ? सुशासनका भाषणले मात्र अर्थ राख्दैन । जब आचरण त्यसको उल्टो देखिन्छ । पारदर्शिता भनेको जनताको विश्वास जित्ने पहिलो ढोका हो । त्यो ढोका बन्द गरियो भने सरकार र जनताबीचको दूरी तीव्र रूपमा बढ्छ । सरकारप्रति आम जनताको आशा र भरोसा हराउँछ ।

प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूले जनताको हृदयमा ठाउँ बनाउन चाहन्छन् भने, उनीहरूले व्यवहारमै फरक देखाउनुपर्छ । कार्यशैली परिणाममुखी हुनुपर्छ । अहिलेका केही मन्त्रीहरू प्रचार र गफगाफमै सिमित छन्, जबकि केही त कामको सवालमा लगभग अदृश्य छन् । जनतालाई प्रभाव पार्ने कुनै ठोस काम, निर्णय वा सुधार देखिएको छैन । यसले सरकार कमजोर, निष्क्रिय र दिशाहीन भएको संकेत दिन थालेको छ ।

यो सरकारको पहिलो र मुख्य दायित्व निर्वाचन सम्पन्न गराउनु रहेकाले सो कार्य सफल हुन नागरिकको विश्वास अत्यावश्यक छ । तर यदि सरकार नै ढिलो, अलमल र अविश्वसनीय बन्दै गयो भने, निर्वाचन प्रक्रियामाथि नै प्रश्न उठ्नेछ । वैधानिकताको संकट उत्पन्न हुन सक्छ । त्यो स्थितिले मुलुक फेरि अस्थिरताको बाटोमा धकेलिन सक्छ । यसैले प्रधानमन्त्रीदेखि प्रत्येक मन्त्रीसम्मले बुझ्नुपर्छ । यो सरकार पुराना जस्तै हैसियत र छुट भएको सरकार होइन । नागरिकले हरेक कदममा निगरानी गरिरहेका छन् । जनताको आँखाबाट लुक्ने ठाउँ अब छैन । आचरणले मात्र विश्वास कमाइन्छ, गफगाफले होइन । कुनै प्रकारको आग्रह पूर्वाग्रहमा यो सरकार अल्झिनु हुँदैन ।

जेनजी आन्दोलनका क्रममा २४ भदौमा घुसपैठियाले मच्चाएको विध्वंसका कारण मुलुकले अकल्पनीय क्षति भोग्नु परेको छ । यो विध्वंसमा संलग्न भएकाको हर्कतका कारण प्रहरी, निजामती सेवा, न्याय क्षेत्रको मात्रै नभएर आम जनताको पनि मनोबल खस्किने अवस्थामा नै छ । सरकारले आम कर्मचारी र प्रहरीको मनोबल बढाउन पनि आवश्यक कार्यक्रम ल्याउन ढिलाइ गर्नुहुँदैन ।

नागरिक सरकारले यदि जनताको मन जित्न चाहन्छ भने, यसले तुरुन्तै आफ्नो चरित्र पारदर्शी बनाउने अभियान सुरु गर्नुपर्छ । सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्न ढिलो गर्नु आफैँमा गलत सन्देश हो । मन्त्रीहरूले कामको शैली बदलेर, परिणाम देखाइ इमानदारीको उदाहरण प्रस्तुत गरेर मात्र जनताको मन जित्न सक्छन् । सुशासन भनेको भाषणको कुरा होइन । यो अभ्यासको प्रश्न हो । त्यसैले अब हरेक मन्त्रीले आम जनताको भावनालाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर सोहीअनुसार अहोरात्र काममा खटिनु पर्छ । छोटो समयमा नै परिणाम निकाल्न सक्नुपर्छ ।