जेनजी आन्दोलन र प्रहरीको जवाफदेहिता

जेनजी आन्दोलनका घटनाबारे बनेको जाँचबुझ आयोगलाई प्रहरी प्रधान कार्यालयले हालै पेस गरेको विस्तृत जवाफले अब घटनाको वास्तविक चित्र थप स्पष्ट हुने आशा दिलाएको छ । असोज २३ र २४ गते भएका ती घटनामा प्रहरी र प्रदर्शनकारीबीचको भिडन्तले ठूलो जनको ध्यान आफुतिर खिचेको थियो । अहिले आयोगले प्रहरीका उच्च अधिकृतदेखि फिल्डमा खटिएका जवानसम्मको बयान र प्रमाण संकलन गरिरहेको छ, जसले जिम्मेवारी र निर्णय–शृङ्खला कसरी चलेको हो भन्ने प्रश्नमा केन्द्रित बहसलाई बल दिएको छ ।

प्रहरी प्रधान कार्यालयले आयोगलाई पठाएको जवाफमा जवानदेखि आइजीपीसम्म सबै तहका प्रहरी ‘सक्रिय रूपमा फिल्डमा थिए’ भन्ने दाबी गरिएको छ । कार्यालयको भनाइअनुसार, कुनै पनि समयमा संगठनले लापरवाही गरेको थिएन । बरू परिस्थितिलाई नियन्त्रणमा ल्याउन जिम्मेवारीपूर्वक काम गरिएको थियो । साथै, भिड नियन्त्रणका क्रममा प्रयोग गरिएको बल ‘न्यूनतम र परिस्थितिअनुसार आवश्यक’ मात्र रहेको दाबी गरिएको छ । तर घटनाका क्रममा सर्वसाधारणमाथि अत्यधिक बल प्रयोग भएको भिडियो, तस्बिर र प्रत्यक्षदर्शीका बयानले, त्यस दाबीमाथि प्रश्न उठाएको छ ।

मानव अधिकारकर्मी र कानुनविद्ले घटनाको निष्पक्ष छानबिन हुनुपर्ने माग गर्दै आएका छन् । पूर्वप्रहरी नायब महानिरीक्षक हेमन्त मल्लको भनाइमा, आन्दोलनका बेला प्रहरी अत्यधिक दबाबमा काम गर्न बाध्य हुन्छ । तर संयमको सीमा ननाघ्नुपर्ने पनि समान रूपले जरुरी छ । यही सन्तुलनको मापन नै आयोगका लागि ठूलो चुनौती बन्नेछ ।

आयोगका संयोजक पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्कीले दुवै पक्षका दृष्टिकोण सुनेर मात्र निष्कर्ष निकालिने बताएका छन् । आयोगले हालसम्म ४० भन्दा बढी प्रहरी जवान र अधिकृतका बयान लिएर भिडियो फुटेज, मेडिकल रिपोर्ट, आदेश शृङ्खला र दैनिक प्रतिवेदनहरू संकलन गरेको छ । यी सामग्रीले आन्दोलनका दिनमा कसरी आदेश आयो, कसरी बल प्रयोग भयो भन्ने तथ्य उजागर गर्न सक्नेछन् ।

जेन–जी आन्दोलन युवाहरूको आवाज थियो । बेरोजगारी, पारदर्शिता, शिक्षामा सुधार र राजनीतिक जवाफदेहिता माग्ने आन्दोलन । तर आन्दोलन नियन्त्रणको नाममा ७६ जनाको ज्यान जानु र सयौँ घाइते हुनु राज्य संयन्त्रको संवेदनशीलतामाथिको गम्भीर प्रश्न हो । जनसुरक्षा कायम राख्ने जिम्मेवारीको बीचमा नागरिक अधिकार र मानवीय मर्यादाको रक्षा हुनुपर्छ भन्ने कुरा यस घटनाले पुनः स्मरण गराएको छ ।

आयोगले माघ पहिलो सातासम्म प्रतिवेदन बुझाउने योजना बनाए पनि बयान, प्रमाण र प्राविधिक विश्लेषणका कारण समय थपिन सक्ने देखिन्छ । तर ढिलाइभन्दा बढी महत्वपूर्ण कुरा निष्पक्षता र तथ्यमा आधारित प्रतिवेदन हो, जसले राजनीतिक र संस्थागत जवाफदेहिताको नयाँ दिशा देखाउन सकोस् ।

प्रहरी प्रधान कार्यालयले उपत्यकाभित्र खटिएका अधिकारीहरूलाई हालका लागि बाहिरी जिल्लामा नजान निर्देशन दिएको छ । जसले आयोगलाई आवश्यक सहयोग पु¥याउने संकेत दिन्छ । तर यो प्रक्रिया पारदर्शी र निष्पक्ष हुन जरुरी छ किनभने नागरिकले सत्य थाहा पाउने अधिकार राख्छन् । जेन–जी आन्दोलनको छानबिन केबल प्रहरी वा प्रदर्शनकारीमाथिको आरोप–प्रत्यारोपमा सीमित हुनु हुँदैन । यसले राज्य संयन्त्रले संकटका घडीमा कसरी निर्णय गर्छ र नागरिकसँगको सम्बन्ध कस्तो राख्छ भन्ने प्रश्न उठाएको छ । आयोगले त्यो उत्तर खोज्न सकेमा मात्र यो छानबिन अर्थपूर्ण हुनेछ ।