संवैधानिक आयोगको मान्यता तर सिफारिस कार्यान्वयन गर्न उदासीनता

काठमाडौैं ।

संविधानिक मान्यता पाएको आदिवासी जनजाति आयोगले पेस गरेका आदिवासी जनजाति हकहितसम्बन्धी प्रतिवेदनहरू लागू गर्न राज्यका संयन्त्रहरू उदासीन रहेको पाइएको छ ।

हालसम्म पाँचवटा वार्षिक प्रतिवेदन पेस भए पनि त्यसको १० प्रतिशत सिफारिस पनि कार्यान्वयन नभएको आयोगले जनाएको छ । आयोगले हरेक आर्थिक वर्षमा आदिवासी जनजाति हकहितका लागि सरकारले गर्नुपर्ने कामको सुझावसहित राष्ट्रपतिसमक्ष प्रतिवेदन पेस गर्दै आएको छ । तर, त्यसलाई लागँ गर्न संसद् र सरकारले तत्परता नदेखाएको आयोगका पदाधिकारीहरूको भनाइ छ । आयोगका अध्यक्ष रामबहादुर थापामगरले असन्तुष्टि पोख्दै भन्नुभयो– ‘ती जम्मै प्रतिवेदनमा सरकारले गर्नुपर्ने सात दर्जनभन्दा बढी कामहरूको फेहरिस्त रहेको छ । ती विषयमा संसदमा पर्याप्त छलफल भएको देखिएन ।’ यसले गर्दा २०७२ सालको संविधानबाट संवैधानिक हैसियतको मान्यता पाए पनि व्यवहारमाः त्यसको अनुभूति अझै गर्न नसकेको उहाँ बताउनुहुन्छ ।

नेपालको संविधानको धारा २६१ मा आदिवासी जनजातिको हक अधिकार संरक्षण र प्रवद्र्धनका लागि आयोगको प्रावधान रहेको छ । आदिवासी जनजाति ऐन २०७४ र नियमावली २०७९ मा टेकेर आयोगले प्रतिवेदन बुझाउँदै आएको छ । आयोगले आदिवासी जनजातिको अवस्था अध्ययन अनुसन्धान गरी नीतिगत सुधार गर्न, उनीहरूको हक अधिकार उल्लंघन भएमा उजुरी संकलन गरी छानबिन तथा अनुसन्धान गर्न र कार्यान्वयन भए नभएको अनुगमन गरी कार्यान्वयनको सिफारिस गर्दै आएको छ । आयोगका अनुसार हालसम्म गरिएका सिफारिस १० प्रतिशत पनि कार्यान्वयन भएको छैन ।

आयोगले प्रतिवेदन संसद्मा छलफल गरी कार्यान्वयनका लागि सरकारले निर्देशन दिनुपर्ने प्रावधान संविधानमै उल्लेख भएको जिकिर गर्दै अध्यक्ष थापामगरले भन्नुभयो– ‘तर, आयोगको प्रतिवेदनमाथि संसद्मा गम्भीर रूपमा छलफल हुने गरेको छैन । यसले गर्दा आयोगले संसद्बाट उचित अविभावकत्व पाएको छैन । छलफल नै नभएपछि सिफारिस कार्यान्वयन हुने कुरै आएन ।’
आयोगले आर्थिक वर्ष २०७७÷०७८ मा गरेको सिफारिस आजसम्म कार्यान्वयन नभएको उदाहरण दिँदै अध्यक्ष थापामगरले भन्नुभयो– ‘संघीय संसद्मा आदिवासी जनजातिको प्रतिनिधित्व निरन्तर घट्दै गएको छ । यसले कानुन र संविधानमा सुधार गर्नुपर्ने विषयमा आयोग हरेक वर्ष ध्यानाकर्षण गराउँदै आएको छ ।’

२०६४ सालको संविधानसभामा मात्रै आदिवासी जनजातिको पूर्ण समानुपातिक प्रतिनिधित्व (३५ दशमलव ९४ प्रतिशत) थियो तर संघीय संसद्मा आदिवासी जनजातिको प्रतिनिधित्व निरन्तर खस्कँदो छ । २०७९ मा निर्वाचित हाल विघटित प्रतिनिधिसभामा यो समुदायको प्रतिनिधित्व ३० प्रतिशत थियो। संरचनागत रूपमा समावेशी सभा मानिएको राष्ट्रियसभामा आदिवासी जनजातिको प्रतितिनिधित्व १३ दशमलव ५ प्रतिशत मात्र छ ।

राष्ट्रियसभामा महिला र दलितको जस्तै आदिवासी जनजातिको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्न संविधान र कानुनको आवश्यक संशोधन गर्न आयोगले आर्थिक वर्ष २०७७÷०७८ मा गरेको सिफारिस पनि आजसम्म कार्यन्वयन नभएको टिप्पणी गर्दै अध्यक्ष थापामगरले भन्नुभयो– ‘प्रदेशसभामा ३३ दशमलव २७ प्रतिशतमात्र आदिवासी जनजातिको प्रतिनिधित्व छ । यी निकाय कुनैमा पनि समानुपातिक प्रतिनिधित्व हुन सकेको छैन । निरंकुश शासन व्यवस्थाकालको भन्दा यो प्रतिनिधित्व प्रगतिशील हो तर संविधानको मर्म र समुदायको चाहाना अझै पूरा भएको छैन ।’

सरकारले केवल जनजाति आयोगको सिफारिस नगरेको होइन अन्य आयोगको अवस्था पनि जनजाति आयोगको भन्दा खासै भिन्न छैन । राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले गरेका सिफारिससमेत सरकारले कार्यान्वयन गरेका पाइएन । यो विषयमा विगतदेखि हरेक प्रधानमन्त्रीलाई भेटेर ध्यानाकर्षण गराए पनि परिणाम सन्तोषजनक नभएको मानवअधिकार आयोगका अध्यक्ष तपबहादुर मगरले बताउनुभयो ।

आदिवासी जनजाति आयोगसहित विभिन्न संवैधानिक आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन नहुनु गम्भीर चिन्ताजनक विषय रहेको राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष नारायणप्रसाद दाहालको भनाइ रहेको छ । सहरी विकासमन्त्री कुलमान घिसिङले संवैधानिक आयोगले गरेका सिफारिसहरू कार्यान्वयन गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताउनुभयो ।