किन अत्याउँदै छ नेपाल प्रहरीका अधिकारीलाई जाँचबुझ आयोगले ?

नेपाल प्रहरी देशको शान्ति, सुरक्षाको मेरुदण्ड हो। यो संगठन केवल कानून कार्यान्वयन गर्ने निकाय मात्र होइन, राष्ट्रको स्थायित्व र जनविश्वासको प्रतीक हो। तर पछिल्ला दिनमा जाँचबुझ आयोगले प्रहरी अधिकारीहरूलाई अत्याधिक दबाबमा राख्दै गरेको चर्चा बढ्दै गएको छ।

भदौ २३ र २४ गतेका जेनजी आन्दोलन मा भएको बल प्रयोग र तोडफोडका घटनासँग सम्बन्धित छानबिनका नाममा सुरु गरिएको अभियान अहिले प्रहरी संगठनकै मनोबलमा प्रश्न उठाउने स्तरमा पुगेको छ। के यो सचेत छानबिन हो कि नियोजित राजनीतिक हस्तक्षेपरु यी बुँदाहरूमा विस्तृत रूपमा चर्चा गरौं।

जाँचबुझ आयोगको मुख्य जिम्मेवारी

जाँचबुझ आयोगको मूल दायित्व भदौ २३ र २४ गतेका घटनाको निष्पक्ष छानबिन गर्नु हो। ती घटनामा भएको प्रहरी र प्रदर्शनकारीबीचको झडपमा ७६ जनाको मृत्यु भएका मध्ये ४४ जना आन्दोलन कै क्रममै शाहदत प्राप्त गरेको भनी सरकार बाट नै शहिद घोषणा गरेको अवस्था छ भने उक्त समयमा सर्बोच्च अदालत जस्तो न्यायको धरोहर जलाइएका थिए भने सिम्हदबारमा समेत ठूलो सम्पत्ति समेत क्षती भएको थियो।

त्यसबेलाको अवस्थालाई तथ्यका आधारमा अध्ययन गरी दोषी पत्ता लगाउने र कारबाही सिफारिस गर्ने काम आयोगको प्राथमिक दायित्व हो। तर, आयोगले आफ्नो अधिकारको सीमाना नाघेर संस्थागत रूपमा प्रहरी संगठनमाथि नै प्रश्न उठाउने ढंग अपनाएको देखिन्छ।

छानबिनको उद्देश्य न्याय हो, प्रतिशोध होइन। प्रहरी अधिकारीहरूलाई बिना पर्याप्त प्रमाण, केवल अनुमान र राजनीतिक दवाबका आधारमा सोधपुछ गर्नु न्यायको सिद्धान्तसँग मेल खाँदैन। यस्तो कार्यले प्रहरीमा असुरक्षा र असन्तोष सिर्जना गर्दैछ, जसको असर देशको सुरक्षा संयन्त्रमै पर्छ।

प्रहरी अनुशासित बल हो, त्यसैले आदेश(श्रृङ्खलामा चल्ने संस्था होस्)

नेपाल प्रहरी कानुन कार्यान्वयन गर्ने, आदेश(श्रृङ्खलामा चल्ने, अत्यन्त अनुशासित संस्था हो। यसमा कार्यरत हरेक सदस्य आदेश र कमाण्डको अधीनमा रहन्छ। त्यसैले, ूउपत्यका छाडू वा ूउपत्यका छाड्न नपाउनेू भन्ने विषयमा पत्राचार गर्नु स्वयं कानुनी रूपमा असंगत छ। प्रहरीलाई जिम्मेवारी तोक्ने र सरुवा–बढुवा गर्ने अधिकार स्पष्ट रूपमा संगठनभित्रकै संरचनामा निहित छ र आयोगलाई आबश्यक पर्दा उसले जतिखेर पनि आफ्ना कर्मचारीलाई बोलाउन सक्ने हुन्छ नै तर सुरक्षाको संबेदनसिलता लाई अनदेखा गरि पत्राचार गर्नु र त्यस्ता विषय संचार माध्याममा ल्याइनु सर्बथा उचित मान्न सकिदैन ।

जाँचबुझ आयोगले यस्तो पत्राचार गर्नु केवल प्रक्रिया उल्लङ्घन मात्र होइन, सुरक्षा संयन्त्रको आत्मसम्मानमा चोट पुर्‍याउने काम हो। यस्ता कदमले प्रहरी अधिकारीहरूको मानसिक मनोबल घटाउँछ, जसको प्रत्यक्ष असर देशको कानून–व्यवस्थामा पर्छ।

सुरक्षा संवेदनशील विषयमा हल्ला फैलाउने जोखिम

सुरक्षा जस्तो संवेदनशील क्षेत्र राजनीतिक हल्ला र अफवाहका लागि होइन। तर, जाँचबुझ आयोगको कार्यशैलीले सार्वजनिक मञ्चमा प्रहरीमाथि अविश्वास फैलाउने काम गरेको छ। “कसले आदेश दियो, कसले गोली चलायो, किन नियन्त्रणमा लिन ढिलाइ भयोरु” जस्ता प्रश्नहरू अनुसन्धानका क्रममा त उठ्न सक्छन्, तर मिडियामा नियोजितरूपमा चुहाउने कार्यले आन्तरिक सुरक्षा र अमन(चयनमा गम्भीर असर पार्छ।

सुरक्षा संयन्त्रबारे अनधिकृत हल्ला फैलिँदा, प्रहरीलाई नागरिकले शंका दृष्टिले हेर्न थाल्छन्। परिणामस्वरूप, अपराध नियन्त्रण र सार्वजनिक सुरक्षामा कमजोरी आउँछ। जाँचबुझ आयोगले यस्ता संवेदनशील विषयहरू गुप्तता र संयमका साथ हेरचाह गर्नुपर्नेमा जनताको विश्वास तोड्ने गरी खुला राजनीति गरेको आरोप लाग्न थालेको छ।

कर्तव्य पालन गर्दा प्रहरीले फौजदारी कसुरको सामना गर्नुपर्ने हो?

नेपाल प्रहरीका अधिकारी र जवानहरूले दैनिक जीवनमा जोखिम मोल्दै ड्युटी गर्छन्। उनीहरू कानून र आदेश अनुसार काम गर्छन्, व्यक्तिगत इच्छाअनुसार होइन। यदि उनीहरूले आदेश पालना गर्दा पनि पछि फौजदारी अभियोग सामना गर्नुपर्ने अवस्था आयो भने, कसरी भविष्यमा प्रहरीले निडर भएर काम गर्ने?

कर्तव्य पालनका क्रममा भएका अनिवार्य घटना र नियोजित दुरुपयोगबीच स्पष्ट भिन्नता हुन्छ। काम गर्ने क्रममा प्रशाशनिक कमिकमजोरी , बल प्रयोगको सिद्धान्तको सहि प्रयोग नहुदा भएका मानबिय क्षती र त्यसका कारणले उब्जिएको तत्कालीन परिस्थिति यी याबत कुरामा आयोगले यी दुईबीचको सीमाना छुट्याउन नसक्दा न्यायको आधार नै खतरामा पर्छ। आज एक इमानदार प्रहरी अधिकृतमाथि अन्याय भयो भने, भोलि कसरी उनीहरू अपराधी वा दुराचारी विरुद्ध कार्यवाही गर्न सक्षम हुनेरु यस्तो अवस्थाले देशको कानून–व्यवस्था कमजोर पार्ने निश्चित छ ।

नेतृत्व चयनको सन्दर्भ र आयोगको भूमिकामा शंका

पछिल्लो समयमा प्रहरी नेतृत्व चयनको प्रक्रिया नजिकिदै प्रारम्भिक चरणमा छ। यस्तै संवेदनशील समयमा भदौ २३ र २४ गतेका घटना पुनः तातो विषय बनाइनु संयोग मात्र हो कि नियोजित खेलरु प्रश्न उठ्छ — कतै जाँचबुझ आयोगका पदाधिकारीहरू कसैको निर्देशन वा प्रभावमा त छैनन्रु

प्रहरी नेतृत्व चयनलाई प्रभावित पार्ने उद्देश्यले यस्ता बेमौसमी विषय उठाइएका हुनसक्ने जनचासो बढ्दै गएको छ। यदि यस्तो भयो भने, यो केवल प्रहरीमा मात्र अन्याय होइन, शासन प्रणालीमै अविश्वास फैलाउने कदम हुनेछ। संस्थागत स्वायत्तता र निष्पक्षताको सम्मान गर्न राज्यका अंगहरूले परिपक्वता देखाउन जरुरी छ।

न्यायिक उत्तरदायित्व र संस्थागत मर्यादा सन्तुलनमा राख्नुपर्छ

छानबिन आवश्यक छ, तर संस्थागत मर्यादा पनि जोगिनुपर्छ। लोकतान्त्रिक प्रणालीमा प्रहरी र आयोग दुवै संविधानले मान्यता दिएका निकाय हुन्। एकले अर्कोको अधिकार अतिक्रमण गर्दा प्रणालीमै असन्तुलन उत्पन्न हुन्छ। जाँचबुझ आयोगले न्यायिक निष्पक्षता कायम राख्दै प्रहरीको मर्यादामा आँच नआओस् भन्ने सावधानी अपनाउनु अपरिहार्य छ।

प्रहरी अधिकारीमाथि अन्याय हुने गरी गरिने राजनीतिक वा व्यक्तिगत प्रेरणाले सञ्चालित छानबिनले देशमा अस्थिरता मात्रै ल्याउँछ। साँचो न्याय भनेको प्रमाणमा आधारित निर्णय हो, भावनात्मक वा राजनीतिक दबाबमा होइन।

निष्कर्ष

नेपाल प्रहरीमाथि गरिएको अनुचित दबाब, असंगत पत्राचार, र संवेदनशील विषयलाई राजनीतिक रंग दिन खोजिएको कार्य देशको सुरक्षासँग खेलबाजी सरह हो। प्रहरी संगठनको मनोबल कमजोर पार्ने यस्तो व्यवहार दीर्घकालीन रूपमा राष्ट्रहित विपरीत हुन्छ।

जाँचबुझ आयोगको काम पारदर्शी, कानुनी दायराभित्र, र निष्पक्ष हुनुपर्छ — नत्र यो केवल “छानबिन” होइन, “प्रतिशोध” बन्न जान्छ। प्रहरीको कमजोरी छ भने प्रमाणसहित कारबाही होस्, तर उनीहरूको आत्मसम्मान र पेशागत मर्यादा जोगाइराख्न राज्य जिम्मेवार रहोस्।

देशमा सशक्त, निष्पक्ष र जनमुखी प्रहरी चाहिन्छ — डराइरहेको, निरुत्साहित प्रहरी होइन। त्यसैले, जाँचबुझ आयोगले आफ्नो काम निष्पक्षता र राष्ट्रिय हितका दृष्टिले पुनर्विचार गर्न जरुरी छ।