संस्थानहरूको सेवा पूर्ण डिजिटल

काठमाडौं ।

सरकारले सार्वजनिक संस्थानहरूको सेवा प्रवाह र वित्तीय कारोबारलाई पूर्णरूपमा विद्युतीय प्रणालीमा रूपान्तरण गर्ने नीति अघि सारेको छ । अर्थ मन्त्रालयले हालै सार्वजनिक गरेको‘सार्वजनिक संस्थान व्यवस्थापन तथा सुशासन नीति, २०८२’ मार्फत संस्थानहरूको कार्यशैलीलाई पारदर्शी, उत्तरदायी र प्रविधिमैत्री बनाउने दिशा लिएको हो ।

नीतिअनुसार सार्वजनिक संस्थानले उपलब्ध गराउने सबै वस्तु तथा सेवाको विस्तृत विवरण अनिवार्य रूपमा विद्युतीय माध्यमबाट सार्वजनिक गर्नुपर्ने छ । सेवाग्राहीले सेवाका जानकारी, मूल्य र पहुँच सजिलै पाउने वातावरण तयार गरिनेछ । संस्थानका सम्पूर्ण वित्तीय कारोबारहरू डिजिटल माध्यमबाट सञ्चालन गर्नुपर्ने प्रावधान गरिएको छ । साथै, विद्युतीय प्रणालीको सुरक्षा सुनिश्चित गर्न नियमित रूपमा खतरा मूल्यांकन, प्रणाली परीक्षण र सुधार अनिवार्य गरिनेछ ।

त्यस्तै सार्वजनिक संस्थानमा रहेको सेयर स्वामित्वलाई सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयको नाममा अभौतिकीकरण गर्ने व्यवस्था पनि मिलाएको छ । यसले राज्य स्वामित्वका सम्पत्तिमा पारदर्शिता र लगानी व्यवस्थापनमा एकरूपता ल्याउने अपेक्षा गरिएको छ । सेवा प्रवाहलाई ढिलासुस्ती मुक्त र प्रभावकारी बनाउन संस्थानहरूको व्यवसाय प्रक्रिया पुनःनिर्धारण गरिनेछ । अनावश्यक र समयसापेक्ष नरहेका प्रक्रियाहरू हटाइने र सेवा समयमै पुग्ने व्यवस्था गरिनेछ ।

संस्थानका सबै प्रक्रियाहरूलाई संस्थानको व्यावसायिक योजनासँग जोड्ने, सुधारका लागि स्थायी संरचना बनाउने र सेवा प्रवाहमा ग्राहकको गुनासो भएमा ७ दिनभित्र जबाफ दिनुपर्ने व्यवस्थासमेत नीतिमार्फत गरिएको छ । संस्थानको सम्भावित दायित्व कुल दायित्वको ५ प्रतिशतभन्दा बढी नहुने व्यवस्था गरिएको छ । पछिल्लो वर्षहरूमा सार्वजनिक संस्थानहरूमा बढ्दो आर्थिक भार घटाउन सरकारले प्रशासनिक खर्च कुल खर्चको २० प्रतिशतभन्दा बढी नहुने नीति अवलम्बन गर्ने भएको छ । हाल नेपालमा ४३ वटा सार्वजनिक संस्थान सञ्चालनमा छन् । तीमध्ये २८ नाफामा र १५ घाटामा रहेका छन् । आर्थिक वर्ष २०८०÷८१ मा समग्र नाफा अघिल्लो वर्षको तुलनामा १२.८८ प्रतिशतले घटेको छ भने खुद नोक्सानी ८.६५ प्रतिशतले घटेको देखिएको छ ।