काठमाडौं ।
डेडिकेटेड फिडर र ट्रंकलाइन महसुल विवादका कारण २५ उद्योगको विद्युत् लाइन काटिएको दुई साताछि विवाद समाधानका छलफल सुरु भएको छ । प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीसहितको उच्चस्तरीय छलफलमा विवाद समाधानका लागि मध्यमार्गी प्रस्ताव अघि बढेको हो ।
छलफलमा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालको पहलमा विवादित महसुलको रकमलाई उद्योगहरूले किस्ता नभई धरौटीका रूपमा एक किस्ता बुझाउने प्रस्ताव अघि सारिएको छ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरण दिने २८ किस्तामध्ये एक किस्ताको बराबर रकम धरौटीका रूपमा बुझाएपछि काटिएका विद्युत् लाइन तत्काल पुनः जोडिनेछन् । धरौटी बुझाउँदा उद्योगीहरूले आफ्नो असहमति र पुनरावलोकनको माग पनि सोही निवेदनमा उल्लेख गर्न पाउनेछन् ।
यसपछि उद्योगीहरूले कानुनी उपचार वा पुनरावलोकन प्रक्रियामा जान सक्ने व्यवस्था पनि रहनेछ । सोमबारको बैठकले उद्योगी र प्राधिकरणबीच संवादमार्फत् निकासको बाटो खोलेको देखिए सहमति भने भएको छैन । मध्यमार्गी प्रस्तावलाई उद्योगी र प्राधिकरणले स्वीकार गर्न बाँकी छ । अधिकांश उद्योगीहरू किस्ता तिर्न राजी रहे पनि केही स्वार्थी समूहका कारण अवरोध सिर्जना हुँदै आएको छ । मध्यमार्गी प्रस्तावले विवादको स्थायी समाधान नहुने भन्दै त्यसको विरोध गरिरहेका छन् ।
डेडिकेटेड फिडर र ट्रंकलाइन महसुल विवाद करिब आठ वर्षदेखि अल्झिँदै आएको छ । महसुल विवादले केवल उद्योग मात्र होइन, देशकै औद्योगिक शासन, नियामक पारदर्शिता र कानुनी जबाफदेहिताको प्रश्न उठाएको छ ।
प्राधिकरणले पारदर्शी बिलिङ प्रणाली विकास गर्न नसक्दा र उद्योगीहरूले पनि कानुनी बाटोभन्दा राजनीतिक दबाबमा समाधान खोज्ने प्रवृत्तिका कारण समस्या अझै गहिरिँदै आएको हो ।
मन्त्रिपरिषद्को २०८१ वैशाख २७ गतेको निर्णयअनुसार, २०७२ माघदेखि २०७५ वैशाखसम्म डेडिकेटेड फिडर र ट्रंकलाइन प्रयोग गर्ने ६१ उद्योगले करिब ६ अर्ब ६० करोड ७८ लाख रुपियाँ तिर्न बाँकी छ । त्यसमा २५ प्रतिशत जरिवाना जोडिँदा यो रकम ८ अर्ब रुपियाँभन्दा बढी पुग्ने अनुमान छ । जसमध्ये २५ उद्योगले मात्र ५ अर्ब ४८ करोड ४५ लाख रुपियाँ बक्यौता तिर्न बाँकी छ । मुख्य बक्यौतामा जगदम्बा स्टिल (१ अर्ब ६० करोड), रिलायन्स स्पिनिङ (७५ करोड), शिवम् सिमेन्ट (६७ करोड), घोराही सिमेन्ट (५१ करोड) र अर्घाखाँची सिमेन्ट (४५ करोड) छन् ।
कानुनी दृष्टिले, विद्युत् वितरण विनियमावली, २०६९ को विनियम २० (६) अनुसार छुट बिल गरिएको रकम ३५ दिनभित्र बुझाउनुपर्ने र विनियम ५५(१) अनुसार पुनरावलोकन समितिमा उजुर गर्न सक्ने व्यवस्था छ । तर, उद्योगीहरूले पुनरावलोकनको बाटो प्रयोग नगरी नेताका घरदैलोमा धाउने प्रवृत्तिले अहिले कानुनी अवसर गुमाएको देखिन्छ ।
विगतमा विवाद समाधानका लागि बनेका विभिन्न समिति र आयोगले स्थायी निकास निकाल्न सकेका थिएनन् । तर, पछिल्लोपटक गठित लाल आयोगले २०७५ जेठदेखि पुससम्मको १ अर्ब ४१ करोड ९० लाख, २०७५ वैशाखदेखि २०७७ जेठसम्मको ९ अर्ब १ करोड ९५ लाख गरी उद्योगीहरूलाई १० अर्ब ४३ करोडभन्दा बढी रकममा छुट दिएको थियो । उद्योगीहरूले छुट पाएको रकमका आधारमा केही किस्ताबन्दी तिर्न थाले पनि विवाद पुनः सतहमा आएको छ ।
यो विवादमा कुनै एक पक्ष निर्दोष छैन। प्राधिकरणले पारदर्शी मापन प्रणाली नअपनाएको र उद्योगीहरूले पनि प्रयोग गरेको विद्युत् शुल्क तिर्ने जिम्मेवारी नसम्झिएको दुवै कारणले अवस्था बिग्रिएको हो ।
लोडसेडिङको समयमा सीमित उद्योगहरूबीच भएको ‘मिलेमतोमा आधारित सुविधा’ अहिले उल्टो रूपमा गलपासो बनेको छ । अहिले उद्योगीहरूले कानुनी आधारमा स्थायी निकास खोज्नुपर्ने दबाब बढ्दो छ। २५ उद्योग बन्द हुँदा उत्पादन ठप्प छ भने नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको करिब ३०० मेगावाट विद्युत् खेर गइरहेको छ । जसले दुवैतर्फको दैनिक घाटा करोडौं रुपियाँ रहेको छ ।
पञ्चकन्याद्वारा आयोगमा उजुरी
‘डेडिकेटेड’ र ‘ट्रंक लाइन’ विद्युत् महसुल विवाद फेरि आयोगमा पुगेको छ । पञ्चकन्या समूहअन्तर्गतका पञ्चकन्या स्टिल र पञ्चकन्या प्लास्टिक्सले बक्यौता रकमको ५ प्रतिशत सेवा शुल्क बुझाएर विद्युत् नियमन आयोगमा उजुरी दर्ता गरेका छन् ।
आयोगका अनुसार, दुवै उद्योगले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले गैरकानुनी रूपमा महसुल असुली र विद्युत् विच्छेद गरेको भन्दै उजुरी दर्ता गरेका हुन् । आयोगले उजुरी दर्ता भएपछि प्राधिकरणलाई प्रत्युत्तरका लागि पत्र पठाउने छ ।
प्रतिक्रिया