ऊर्जा र पानीमा गरिएको समझदारीमा पुनरावलोकन

नेपाल–भारतबीच जलसम्पदासम्बन्धी पहिलो सम्झौता तत्कालीन अंग्रेजसँग सन् १९२० (शारदा ब्यारेज) मा भएको थियो । उक्त सम्झौता मूलतः भारतीय लाभका लागि भएको थियो । तत्पश्चात कोशी, गण्डकी, महाकाली सम्झौता भइसकेका छन् ।
कोशी सम्झौता वि.सं. २०११ वैसाख १२ गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री मातृकाप्रसाद कोइरालाको पालामा भएको हो ।

भारतीय लगानीमा निर्मित कोशी आयोजना मूलतः सिँचाइ र जलविद्युत्सँग सम्बन्धित छ । परियोजनाबाट सप्तरीमा २२ हजार हेक्टर जमिन मात्र सिँचाइ हुन सकेकाले उक्त सम्झौतामा नेपालको लाभ नगन्य मान्नुपर्दछ । बाँधको सम्पूर्ण जिम्मा भारतको हातमा भएकाले वर्षामा नहरको ढोका बन्द गरिदिँदा नेपाली भूमि डुबानमा पर्ने, हिउँदमा ढोका खोलिदिँदा नेपालले प्राप्त गर्नु पर्ने अंश प्राप्त नहुने अवस्था छ ।

गण्डक सम्झौता वि.सं. २०१६ मंसिर १९ गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री विश्वेश्वरप्रसाद कोइरालाको पालामा भएको हो । नेपाल–भारत समान लाभान्वित हुनेगरी नवलपरासीको भैसालोटनमा निर्माण भएको परियोजना हो । गण्डक सम्झौताद्वारा वारा, पर्सा, रौतहटमा मात्र २३ हजार हेक्टर जमिन सिँचाइ, १५ मेगावाट क्षमताको जलविद्युत् आयोजना निर्माण हुन सकेकाले नेपालको लाभ कमजोर छ ।

महाकाली सम्झौता वि.सं. २०५२ माघ २९ गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको पालामा भएको हो । प्रारम्भमा साझेदारी भनिए पनि २०४९ मंसिरमा ३० मा सर्वोच्च अदालतले सम्झौता भनी फैसला गरेको हो । सम्झौताअनुरूप भारतको टनकपुरमा ब्यारेज निर्माण भई जलविद्युत्् र सिँचाइका आयोजना सञ्चालनमा छ । परन्तु सीमा क्षेत्रको नदीमा दुवै मुलुकको लाभ बराबरी हुनुपर्नेमा नेपाललाई ठगिएको छ । आयोजनाबाट १ सय २० मेगावाट जलविद्युत्मध्ये प्रतिवर्ष २ करोड युनिट (१ मेगावाट), १ सय ५० क्युसेक पानी (३.५ प्रतिशत) मात्र प्राप्त हुनुले उक्त कुराको सबुत दिन्छ ।

६ हजार ४ सय ८० मेगावाट क्षमताको पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय परियोजना २ दशक पूर्वबासीको सपना हो । महाकाली सम्झौता सम्पन्न हुँदा ६ महिनाभित्र पञ्चेश्वर बहुृउद्देश्यीय आयोजना निर्माण गर्ने सहमति भए पनि कोशी, गण्डक र महाकाली सम्झौतामा जस्तो शोषणको गुन्जाइस नदेख्दा परियोजना निर्माणमा भारत उदासिन बनिरहेको छ । सन् २०१४ अगस्ट ३–४ मा भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले व्यवस्थापिका संसद्लाई सम्बोधन गर्दैगर्दा ६ महिनाभित्र पञ्चेश्वर प्राधिकरण गठन गरी विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन(डिपिआर) तयार गरी एक वर्षभित्र कार्य प्रारम्भ गर्ने घोषणा गरिएको भए तापनि ११ वर्ष व्यतित भइसक्दा घोषणा मुताबित कार्य अगाडि बढ्न नसक्ने उक्त कुरा प्रष्ट हुन्छ ।

सप्तकोशी उच्च बाँध परियोजनामा पनि भारतको स्वार्थ त्यति कै खँदिलो छ । सुनसरीको बराहक्षेत्र भन्दा माथि बाँध निर्माण गरी बिहारलाई वर्षाको बाढीबाट बचाउनु र संचित पानी हिउँदमा उपयोग गर्नु भारतको मूल स्वार्थ हो । जबकि बाँध निर्माण गर्दा बराह क्षेत्रभन्दा माथिको बस्ती डुबानमा पर्ने वा पर्यावरण क्षति हुने जोखिम त्यतिकै छ । क्षतिवापत नेपालले के प्राप्त गर्छ कुनै लेखाजोखा भएको छ्र्रैन ।

अर्को शब्दमा भन्नुपर्दा महाकाली सन्धिअनुसार टनकपुर ब्यारेजबाट नेपालले वर्षामा एक हजार र हिउँदमा तीन सय क्युसेक पानी पाउनु पर्नेमा २ दशक बितिसक्दा पनि सन्धिअनुसार पानी पाउन सकेको छैन । सोही सन्धिअनुरूप चाँदनी र दोधारा सिँचाइका लागि ३ हजार ५ सय क्युसेक पानी पाउनु पर्नेमा नपाइरहेको अवस्था छ । गण्डक सन्धिअनुसार गण्डक नहरबाट १६ हजार बिघा जमिन सिँचाइ हुने गरी पानी पाउनु पर्नेमा १० हजार बिघाका लागि मात्र पानी प्राप्त भएको छ । त्यसमाथि गण्डक नहरका कारण उक्त क्षेत्रका बासिन्दाले डुबानको समस्या झेल्दै आएका छन् । कोशी सम्झौताअनुसार नेपालको पूर्वी क्षेत्रका सुनसरी, इनरुवाको सिँचाइका लागि पाउनु पर्ने पानी हालसम्म पाएको छैन । त्यसमाथि कोशी ब्यारेजका कारण नेपालको भूभाग समय समयमा डुबानमा पर्ने गरेको छ ।

नेपालका ठूला नदीको भारतीय आर्थिक तथा सामाजिक जीवनमा के कस्तो प्रभाव रहेको छ भन्ने जहाँसम्म सबाल छ, नेपालबाट बग्ने महाकाली, गण्डकी र कोशीसहित अधिकांश नदी गंगा नदीमा मिसिने हुँदा उक्त बेसिनको करिब १४ प्रतिशत हिस्सा नेपालमा पर्नुको साथै ७० प्रतिशत जलभरण नेपालबाट बग्ने नदीहरू हुने गर्दछन् । सोहीकारण वर्षभरमा ८ महिना अर्थात् अक्टुबरदेखि मे महिनासम्म उक्त बेसिन क्षेत्रमा पानीको अभाव हुने गर्दछ भने ४ बाँकी अर्थात् जुलाईदेखि सेप्टेम्बरसम्म बाढीको जोखिम रहन्छ ।

अर्थात्, वर्षायाममा पानीको बहाब वृद्धि हुँदा समय–समयमा बाढीले जनधनको क्षति पु¥याउने गर्दछ भने हिउँदमा बहाब कम हुँदा बिहार र उत्तर प्रदेशमा पिउने पानी र सिँचाइमा सकस पर्ने गर्दछ । सन् २००८ अगष्टमा सप्तकोशी बाढीका कारण बिहारमा २० लाख ७० हजार मानिसको ज्यान गुम्नुे उक्त कुराले दृष्टान्त दिन्छ ।

भारतले नेपालबाट ऊर्जा चाहेको हो वा जलस्रोतमाथिको नियन्त्रण चाहेको भन्ने जहाँसम्म सबाल छ, ऊर्जा उत्पादनका लागि तापीय(थर्मल), सौर्य, वायु परमाणु बायोमासलगायतका अनेकौँ विकल्प रहेको भारतले ऊर्जाभन्दा सिँचाइ, पिउने पानी र बाढी नियन्त्रणमा नेपालको पानी उपयोग गर्न चाहेको हो ।

यसकारण कि, आर्थिक तथा प्राविधिक रूपमा बलियो भारतले हिउँदयाममा पानीको परिमाण बढी भएको एउटा नदीबाट पानीको परिमाण कम रहेको दोस्रो नदीमा नहरका माध्यमबाट पठाउन सक्छ । अझ भनौं, दोस्रो नदीबाट पानी अभाव रहेको नजिकको क्षेत्र वा सहरमा पठाउन सक्छ । उदाहरणार्थ, कोशी नदीको पानी मेची वा घाँघरा नदीमा, कर्णाली, नारायणी र महाकाली नदीको पानी यमुना नदीमा, यमुना नदीको पानी राजस्थानमा पथान्तरण गर्न सक्छ । सारमा भन्नुपर्दा नेपालको जलस्रोतको औपनीबेसिक दोहन गर्नु भारतको भित्री उद्देश्य वा चाहना हो ।

अहिले ९ सय मेगावाटको अरुण तेस्रो, ६ सय ७० मेगावाटको तल्लो अरुण, ६ सय ९५ मेगावाटको अरुण फोर, ८ सय मेगावाटको पश्चिम सेती, ४ सय ५० मेगावाटको एसआर सिक्स, ४ सय ८० मेगावाटको फुकोट कर्णाली, ९ सय मेगावाटको माथिल्लो कर्णाली, ६ सय मेगावाटको माथिल्लो मस्र्याङ्दी गरी कुल ४ हजार ६ सय ४० मेगावाट बराबरका ७ ओटा आयोजना भारतीय लगानीमा निर्माण भइरहेका छन् । तर, ती आयोजनामा माथि अनुमतिपत्र अवधिभर भारतको एकल हक मात्र रहने छैन् कि उत्पादित सबै विद्युत् भारतमा निर्यात हुने छ ।

जहाँसम्म २०१४ मा सार्क मुलुकबीच भएको ऊर्जा सहकार्यसम्बन्धी सम्झौताको भारतले परिपालना गरे–नगरेको सबाल छ, सन् २०२१ को नोभेम्बर १ देखि भारतीय खुला बजारमा निर्यात गर्ने अनुमति दिइएकामा २०२२ मा ५ सय मेगावाट बराबरको बचत विद्युत् भारतले खरिद नगरिदिन सोअनुरूप नोक्सानी बेहार्नु परेको नजिर छ । भारतीय उक्त रबैया सार्क मुलुकबीच भएको ऊर्जा सहकार्यसम्बन्धी सम्झौता विपरीत थियो । जबकि उक्त सम्झौताअनुसार नेपालले बिना भेदभाव चोहेजति बिजुली भारतमा बिक्री गर्न पाउनुपर्छ । त्यस्तै बंगलादेशमा ४० मेगावाटभन्दा बढी परिमाणमा विद्युत् निर्यात गर्ने सपना प्रसारण लाइन निर्माणमा भारत उदासिन बनिरहेको कारण कहिले पूरा हुने हो, यसै भन्न सकिने अवस्था छैन ।

स्मरणरहोस, ऊर्जाको जडित क्षमता सन् २०२४ मे सम्ममा जीवाश्म(कोइला, ग्याँस, डिजल, परमाणु) र गैर–जीवाश्म(सौर्य, जलविद्युत्, वायु) गरी कुल ४ लाख ४४ हजार ७ सय ७५ मेगावाट पुगेको भारत अहिले पनि ऊर्जा संकटबाट पूरै मुक्त छैन । अझै पनि ग्रामीण क्षेत्रमा १५ प्रतिशत घरमा विद्युत् जडान बाँकी नै छ । अर्थात्, नेपालमा उत्पादन भएको सफा ऊर्जा, भारतका लागि आवश्यक छ । यसकारण कि, भारतले कोप २६ मा सन् २०३० सम्ममा गैरजीवाश्ममा आधारित बिजुली उत्पादन ५ सय मेगावाटमा पु¥याउने, ऊर्जा आश्यकताको ५० प्रतिशत नवीकरणीय स्रोतबाट आपूर्ति गर्ने, सौर्य ऊर्जाबाट २ सय ८० मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने, कार्बन उत्सर्जनलाई एक अर्ब टनले घटाउने लक्ष्यसहित सन् २०७० सम्ममा कार्बन उत्सर्जनलाई शून्यमा झार्ने (नेट जिरो) प्रतिबद्धता जाहेर गरिसकेको छ ।

प्रस्तुत सन्दर्भमा भारतीय भूमि सिँचाइ, बाढी नियन्त्रण, पिउने पानी सुविधा उपलब्धतामा सहयोग मिल्ने गरी सप्तकोशी, कर्णाली चिसापानी जस्ता आयोजनाहरू अनुदानमा निर्माण गर्न, नेपाल–बंगलादेश बीच प्रसारण लाइन निर्माणको मार्ग प्रशस्त गर्न, नेपालमा बचत भएको विद्युत् सहजै खरिद गर्न भारतलाई आग्रह गर्नुपर्दछ ।

बगेको पानी जलाशयमा सञ्चय गर्नु भनेको जलाशय क्षेत्रमा पर्ने सडक, पुलपुलेसा, खेतीयोग्य जमिन, घरघडेरी, वनपैदावार, जैविक विविधता जस्ता अमूल्य सम्पदाहरूको क्षति पु¥याउनु हो । यसैले संचित पानीको आफ्नै लागत र उपयोगिता हुन्छ । प्रस्तुत, सन्दर्भमा कर्णाली चिसापानी, बुढीगण्डकी, कोशी उच्चबाँध जस्ता आयोजना निर्माण भएमा वर्षायाममा भारतमा बाढीको प्रकोप घट्न जाने र हिउँदमा पिउने पानी र सिँचाइको लाभ लिन सक्ने हुँदा तल्लो तटीय लाभलाई आत्मसात् गर्दै कर्णाली चिसापानी, बुढीगण्डकी, कोशी उच्चबाँध अनुदान वा सोही अनुपातमा लागत बेहोर्ने गरी निर्माण लागि भारतलाई आग्रह गर्नुपर्दछ ।