संविधानमा १३ ओटा संवैधानिक आयोगको व्यवस्था गरिएको छ । यीमध्ये सातओटा अधिकारमा आधारित छन् । बाँकी ६ ओटा स्थायी प्रकृतिका आयोगहरू छन् । संविधानले स्पष्ट रूपमा संवैधानिक आयोगका प्रतिवेदनमाथि छलफल गरी सरकारलाई निर्देशन दिनुपर्ने प्रावधान छ । तर व्यवहारमा सो प्रावधान जीवन्त बनिरहेको छैन । संवैधानिक आयोगले हरेक वर्ष राष्ट्रपतिमार्फत बुझाउने प्रतिवेदनप्रति न संसद्ले गम्भीर छलफल गरेको छ, न सरकार कार्यान्वयनको लागि तत्पर रहेको देखिन्छ ।
यसले गर्दा संवधानिक आयोगको औचित्यमाथि नै प्रश्न उठेको छ भने २०७२ सालको संविधानपछि राज्यसत्तामा सबै समुदायको सहभागिता सुनिश्चित गर्न स्थापना गरिएका विभिन्न अधिकारमा केन्द्रित संवैधानिक आयोगहरू स्रोत र साधन र पूर्वाधारका हिसाबले भन्नुपर्दा केबल नाउँ मात्रको संविधान आयोगको रूपमा रहनु अत्यन्त दुर्भाग्यपूर्ण विषय हो ।
संविधानको भाग २७ मा राष्ट्रिय महिला आयोग, दलित आयोग, आदिवासी जनजाति, राष्ट्रिय समावेशी, मधेसी, थारू र मुस्लिम आयोगको व्यवस्था गरी तिनका काम, कर्तव्य र अधिकार क्षेत्रसमेत उल्लेख गरिएको छ । ती समुदायले दिएका प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा सरकारले देखाएको रबैया, सरकार सञ्चालन गर्ने दल र तिनका नेताहरूको सोच, संस्कार हेर्दा ती आयोगहरू सरकारलाई नै अनावश्यक लाग्न थालेको देखिन्छ । सरकारले संवैधानिक आयोगलाई हेर्ने दृष्टिकोण नै नकारात्मक रहेको छ । सरकारलाई नै संवैधानिक आयोगहरू अनावश्यक लाग्न थालेको प्रतीत हुँदैछ ।
ती सबै आयोगहरू समावेशीताको दृष्टिकोणबाट आएका हुन् । तर आयोगले गरिरहेको कामलाई जसरी सरकारले हेरिरहेको छ, त्यसले आयोगहरू कतै अनावश्यक त भएका छैनन् भन्ने प्रश्न उब्जिएको छ । उदाहरणका लागि आदिवासी जनजाति आयोगले स्थापना भएदेखि हालसम्म पा“चओटा वार्षिक प्रतिवेदन राष्ट्रपतिसमक्ष पेस गरिसकेको छ । ती प्रतिवेदनहरूमा नीतिगत, कानुनी र संरचनागत सुधारका विषयमा सात दर्जनभन्दा बढी सिफारिस छन् । तीमध्ये १० प्रतिशत पनि कार्यान्वयन नभएको आयोगको तथ्यांकले देखाउँछ । यो कुरो केबल आदिवासी आयोगमा सीमित छैन । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको अवस्था पनि आदिवासी आयोगको भन्दा भिन्न छैन । आयोगको प्रतिवेदनमाथि न संसद्ले गम्भीर छलफल गर्छ, न सरकार कार्यान्वयनका लागि तत्पर देखिन्छ ।
त्यसैगरी स्थायी प्रकृतिसहित अधिकांश आयोगहरू राजनीतिक नेताहरूका आसेपासे भर्ती गर्ने अखडा बनेका छन् । कतिपयमा समयमै नियुक्ति नहुने भएको छ भने कतिपयमा नियुक्ति भएकामाथि सधैँ प्रश्न उठिरहेको देखिन्छ । यसले पनि अर्को समस्या निम्त्याएको छ । भ्रष्टाचारको छानबिन र मुद्दा दायर गर्नका लागि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, निर्वाचन गराउन निर्वाचन आयोग हुने भनिएको छ । अन्य आयोगहरू झैँ ती आयोगहरू अवकाश प्राप्त कर्मचारीहरूको क्लब झैँ र राजनीतिक दलको भर्ती केन्द्र झँै हुन पुगेको विषयमा बेलाबखत विरोध भइरहेको छ ।
संवैधानिक अधिकारको कागजी मान्यता व्यवहारमा रूपान्तरण हुन नसक्नु अहिलेको गम्भीर यथार्थ हो । संविधानको कार्यान्वयनको हिसाबले पनि गम्भीर समस्या रहेको छ । यस्तो बेवास्ता केबल आयोगको अपमान होइन, संविधानकै आत्माको अवमूल्यन हो । संवैधानिक निकायलाई सरकारले बेवास्ता गर्दा तिनको औचित्यमाथि नै प्रश्न उठेको छ । यस्तो अवस्थाले लोकतन्त्रको मर्म उत्तरदायित्व र जबाफदेहिता कमजोर बनाउने निश्चित छ ।
अन्तत संवैधानिक आयोगका प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्नु सरकारको कृपा नभई संविधानले तोकेको दायित्व हो । संसद्ले अबका दिनहरूमा विगतमा झैँ यस विषयमा अब मौन रहनु हुँदैन । राज्यका संयन्त्रहरूले संवैधानिक आयोगहरूको आवाजलाई बेवास्ता गर्ने प्रवृत्ति रोकिएन भने संविधानको आत्मा नै कमजोर हुनेछ । सरकार र संसद्ले संवैधानिक निकायका सिफारिसलाई सम्मानपूर्वक कार्यान्वयन गरी जनउत्तरदायी शासनको विश्वास पुनःस्थापित गर्नपर्नै खाँचो छ ।
प्रतिक्रिया