सहकार्य, सहअस्तित्व र समन्वयबाटै मुलुकलाई निकास

मुलुक अहिले गम्भीर संकटको दोबाटोमा उभिएको छ । बुद्धको देश भनेर चिनिने मुलुकमा अहिले शान्ति, सद्भाव र सहअस्तित्वका मूल्यहरू कमजोर हुँदै गएको संकेत देखिन थालेका छन् । राजनीतिक अस्थिरता, सुरक्षा कमजोर, कमजोर प्रहरी मनोबल, प्रशासनिक मनोबल गिरावट र आम नागरिकमा फैलिएको त्रास । यी सबैले नेपाल फेरि अशान्तिको भुंग्रोमा तानिँदै त छैन भन्ने भय उत्पन्न भएको छ ।

गएका कैयाँै वर्षमा राजनीतिक नेतृत्वले जिम्मेवारीपूर्वक देश हाँक्न नसक्दा र सुशासनको प्रत्याभूति दिन नसक्दा जनतामा व्यापक वितृष्णा जन्मिएको थियो । त्यसै वितृष्णाबाट जन्मिएको थियो ‘जेनजी आन्दोलन’ । जसले एकै दिनमा राज्यसत्ताको संरचना हल्लाइदियो । तर, आन्दोलनपछि पनि परिस्थिति सही दिशामा नलाग्ने संकेत देखिनु चिन्ताजनक विषय हो । परिवर्तनपछि अपेक्षित स्थिरता, पारदर्शिता र उत्तरदायित्व देखिनुको सट्टा राजनीतिक अवस्था पुनः आत्ममुग्धता र अविश्वासको जालोमा फस्दै गएको छ । सरकार आफैँ जनअपेक्षाअनुसार चल्न सकेको देखिँदैन भने मन्त्रीहरू कता कता हराएको जस्तो देखिन थालेका छन् ।
राजनीतिक दल आज सर्वाधिक कमजोर अवस्थामा छन् । निर्वाचन हुने नहुने अन्योल छ । २४ गतेको आक्रमणपछि थला परेको प्रहरी प्रशासन अझै मनोबल उठाउन सकेको छैन । जेलबाट भागेका कैदी र लुटिएका हतियार अझै नियन्त्रणमा आउन सकेका छैनन् । कर्मचारीतन्त्र पनि असुरक्षाको वातावरणमा निष्क्रिय जस्तो देखिन्छ । यस्तो अवस्थामा सरकारको पहिलो दायित्व नै सुरक्षा संयन्त्रलाई पुनः सशक्त बनाउनु हो । भागेका कैदी पक्राउ गर्न, हतियार फिर्ता गराउन र प्रहरी प्रशासनलाई आत्मबल दिन सरकार तत्पर हुनैपर्छ ।

तर, मुलुकको निकास केबल बल प्रयोग वा सुरक्षात्मक उपायले सम्भव छैन । राजनीतिक सहकार्य र संवाद अपरिहार्य छ । सरकार, प्रमुख दलहरू र जेनजी पुस्ताबीच विश्वासको पुल बाँध्नैपर्छ । सहअस्तित्व र सहमतिको बाटोमा अघि बढ्दा मात्र चुनावी वातावरण बन्नेछ । त्यसपछि हुने निर्वाचनबाट आउने नयाँ जनप्रतिनिधिले मुलुकको भविष्य तय गर्न सक्नेछन् ।

यो घडीमा सबैले आत्मसमीक्षा गर्न जरुरी छ । पुराना दलले जनताको भरोसा गुमाउने गल्ती दोहो¥याउनु हुँदैन र जेनजी पुस्ताले पनि आवेगभन्दा विवेकलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ । परिवर्तन स्थायित्वको सुरुवात हो— अव्यवस्था र प्रतिशोधको होइन । प्रमुख दलले पनि भिडन्तको अवस्था आउन दिनु हुँदैन । सरकारी पक्ष त अत्यधिक लचिलो हुनै पर्छ । कसैको स्वार्थपूर्तिको लागि कुनै प्रकारको उत्तेजना फैलाउने काम सरकारी निकायबाट किमार्थ पनि हुनुहुँदैन । निर्वाचनको वातावरण बनाउने प्रमुख दायित्व नै सरकारको हो र निर्वाचन हुने नहुने भन्ने विषय सरकारको काम र व्यवहारमा नै निर्भर रहन्छ ।

अहिलेको आवश्यकता हो — सहकार्य, सहअस्तित्व र समन्वय । यही बाटाले मात्र नेपाललाई पुनः स्थिरता, सुशासन र समृद्धिको दिशामा लैजान सक्छ । बुद्धको देशले हिंसा होइन, शान्ति चुन्नुपर्छ । विभाजन होइन, एकताको बाटो रोज्नुपर्छ । यही बाटोबाट मुलुकको नयाँ अध्याय सुरु गर्नुपर्छ ।