काठमाडौँ।
सर्वोच्च अदालतले राजदूत फिर्ता गर्ने सरकारको निर्णय तत्काल कायम नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ। सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय शारंगा सुवेदी र श्रीकान्त पौडेलको संयुक्त इजलासले आइतबार साेही निर्णय कार्यान्वयन नगर्न सरकारका नाममा अन्तरिम आदेश दिएको हो।
सरकारले गत असोज ३० गते विभिन्न ११ देशका राजदूतहरू फिर्ता गर्ने निर्णय गरेको थियो । उक्त निर्णय बदर गर्न माग गर्दै पत्रकार सुनिल भट्टराईले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदकाे कार्यालय र परराष्ट्र मन्त्रालयलाई विपक्षी बनाएर रिट दायर गरेका थिए।
सरकारले फिर्ता बेलाएका राजदूतहरुमा जर्मनीका डा. शैल रुपाखेती, चीनका प्रा.डा. कृष्णप्रसाद ओली, इजरायलका प्रा. धनप्रसाद पण्डित, मलेसियाका डा. नेत्रप्रसाद तिमल्सिना, कतारका रमेशचन्द्र पौडेल, रुसका जंगबहादुर चौहान, साउदी अरबका नरेशविक्रम ढकाल, स्पेनका सनिल नेपाल, संयुक्त अधिराज्य बेलायतका चन्द्रकुमार घिमिरे, जापानका डा.दुर्गाबहादुर सुवेदी र संयुक्त राज्य अमेरिकाका लोकदर्शन रेग्मी रहेका छन्।











प्रतिक्रिया