काठमाडौं ।
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले स्टार्टअप उद्यम कर्जा कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि, २०८२ संशोधन गर्दै कर्जाको अधिकतम सीमा घटाएको छ । संशोधित कार्यविधिअनुसार अब स्टार्टअप उद्यमीले बिना धितो अधिकतम २० लाख रुपियाँसम्म कर्जा पाउनेछन् । यसअघि सरकारले तीन प्रतिशत ब्याजदरमा २५ लाख रुपियाँसम्मको स्टार्टअप कर्जा वितरण गर्दै आएको थियो । नयाँ कार्यविधिले कर्जाको सीमा घटाए पनि ब्याजदर भने यथावत तीन प्रतिशत नै रहनेछ ।
औद्योगिक व्यवसाय विकास प्रतिष्ठानका अनुसार चालु आर्थिक वर्ष २०८२÷८३ का लागि स्टार्टअप उद्यम कर्जा वितरण सुरु गर्ने अन्तिम तयारी भइरहेको छ । गत आर्थिक वर्ष २०८१÷८२ मा छनोट भएका ६६१ मध्ये ६०० उद्यमीलाई ८८ करोड ६६ लाख २५ हजार रुपियाँ बराबरको कर्जा वितरण गरिएको प्रतिष्ठानले जनाएको छ । यसपटक सरकारले बजेटमा पनि कटौती गरेको छ । गत वर्ष स्टार्टअप कर्जाका लागि १ अर्ब रुपियाँ विनियोजन गरिएकोमा चालु आर्थिक वर्षका लागि घटाएर ७३ करोड रुपियाँ मात्र तोकिएको छ ।











प्रतिक्रिया