पाठकपत्र : यातायात कार्यालयको न बेथिति नियन्त्रण भयो, न सिन्डिकेट हट्यो

भक्तपुरमा आधा किलोमिटरको दूरीमा एउटै प्रकारका दुईवटा सरकारी कार्यालय छन् । बागमती प्रदेशको श्रम, रोजगार तथा यातायात मन्त्रालयअन्तर्गत भक्तपुरमा सञ्चालित दुई यातायात कार्यालय केही मिनेटको दूरीमा मात्रै छ ।
सल्लाघारी चउरअगाडि यातायात व्यवस्था सेवा कार्यालय छ भने राधेराधेस्थित यातायात व्यवस्था कार्यालय, सवारी चालक अनुमतिपत्र रहेको छ ।

यद्यपि, सल्लाघारीको यातायात कार्यालय भक्तपुर नगरपालिकाअन्तर्गत पर्दछ भने राधेराधेको मध्यपुर थिमी नगरपालिका । दुवै यातायात कार्यालय भाडाको घरमा सञ्चालित छन् । २० हजार रुपियाँ भाडामा नजाने घरलाई यी यातायात कार्यालयहरुले मासिक ३ लाख रुपियाँ भाडा तिर्दै आएका छन् । यो भाडा जनताले तिरेको करबाट तिरिन्छ । घरधनीहरुले राजनीतिक दललाई चन्दा वा कार्यालय प्रमुखलाई कमिसन खुवाएर यत्रो चर्को भाडा उठाइरहेका हुन सक्छन् ।

गत भदौ २३ र २४ गते जेनजी पुस्ताले आन्दोलन गरे । राधेराधेको यातायात व्यवस्था कार्यालय जलाइयो । केन्द्रीय यातायात व्यवस्था विभागमा पनि आन्दोलनको क्रममा आगजनी हुँदा लाइसेन्स छाप्ने अर्बौंको मेसिन ध्वस्त भएको छ । अब त्यो मेसिन मर्मत गर्न महिनौं लाग्छ भने नबनेमा नयाँ मेसिन किन्नुपर्छ । नयाँ मेसिन किन्न फेरि करोडौं लाग्छ । केन्द्रीय विभागकै सेवा ठप्प भएपछि मातहातका कार्यालयको पनि सेवा बन्द भएको छ । यसले कर्मचारीहरुलाई मोजमस्ती भएको छ । राधेराधेको यातायात कार्यालयका कर्मचारीहरु अहिले घरमै बसी–बसी तलब खाइरहेका छन् ।

फेरि जलेको भाडाको घरमा चाहिँ जनताले तिरेको करबाट रंगरोगन वा मर्मत गर्ने काम भइरहेको छ । कार्यालयको आफ्नै भवन भएको भए रंगरोगन वा मर्मत गर्नु स्वाभाविक हो । तर भाडाको घरको किन मर्मत, रंगरोगन गर्नु ? यसको शतप्रतिशत चलखेल भएको छ । अर्कोतर्फ, यो कार्यालयमा सयौं कर्मचारी छन् । कार्यालय जलेपछि उनीहरु घरमै बसेर तलब खाइरहेका छन् । अब मन्त्रालयले यहाँको करार कर्मचारी हटाएर स्थायी कर्मचारीलाई अन्यत्र सार्नुपर्छ । किनकि जनताको दुःखको कमाइ खाएपछि उनीहरुका निम्ति काम गर्नु कर्मचारीको दायित्व हो ।

बागमती प्रदेशमा १३ वटा जिल्ला छन् । यातायात कार्यालय भने उपत्यकामै सीमित छ । सिन्धुपाल्चोक, रामेछाप, दोलखा, धादिङ, नुवाकोट, चितवन, रसुवालगायतमा एउटै यातायात कार्यालय छैनन् । उपत्यकाभित्रै यातायात कार्यालयको खातैखात छ । तर बागमतीकै अन्य जिल्लामा एउटै कार्यालय छैनन् । के उपत्यकावासी मात्र जनता हुन् ? बाहिरी जिल्लाका जनताले चाहिँ सेवासुविधा पाउन हुँदैन ? उनीहरुचाहिँ जहिल्यै स–साना कामका निम्ति पनि उपत्यकामै धाउनुपर्ने ? आखिर कहिलेसम्म ? कमिसनका निम्ति कहिलेसम्म सुगममा आधा किलोमिटरको दूरीमा दुईवटा यातायात कार्यालय र दुर्गममा एउटै कार्यालय नराख्ने सरकार ?

काठमाडौंमा मात्र चारवटा यातायात कार्यालय छन् । सानो भ¥याङ, ठूलो भ¥याङ, गुर्जुधारा र चाबहिलमा यातायात कार्यालय सञ्चालित छन् । त्यस्तै, ललितपुरमा पनि दुईवटा यातायात कार्यालय छन् । दुवै कार्यालय एकान्तकुनामा छन् । यी कार्यालयमध्ये कतिपयको आफ्नै भवन छ भने कतिपय भाडाको घरमा सञ्चालित छन् ।

अनि एउटै जिल्लामा यत्रो कार्यालय किन चाहियो ? एउटैबाट सेवा दिन सकिँदैन ? त्यो कार्यालय बाहिर सारिदिने हो भने यहाँ चाप पनि हुने थिएन । अहिले त टाढाटाढाबाट लाइसेन्स सेवाकै निम्ति मानिसहरु उपत्यका धाउनुपर्ने बाध्यता छ ? कहिलेसम्म जनताले यस्तो दुःख भोग्नुपर्ने ? कमिसनका निम्ति एउटालाई काखा, अर्कोलाई पाखाको व्यवहार कहिलेसम्म ?

सल्लाघारीको यातायात कार्यालयले ब्लुबुक नवीकरण र पटके सेवा मात्र दिँदै आएको छ । तर कर्मचारीचाहिँ दर्जनौं छन् । उनीहरु दिनभर घाम तापेर वा राजनीतिक गफ गरेर बसिरहेको देखिन्छ । यातायात कार्यालयकै गेटमा बिमा गराउने दलालीहरुको अफिस छ । अनि दलाल र यातायात हाकिम, कर्मचारीको मिलेमतोमा बिमा नै नगराइएका गाडीको एकदेखि २ हजार कमिसन खाएर ब्लुबुक नवीकरण र पटके काटिन्छ ।

राधेराधे यातायात कार्यालयनजिक दुईवटा ड्राइभिङ सेन्टर छन्– इजिवे र बुढाथोकी ड्राइभिङ सेन्टर । कतिपय ड्राइभिङ सेन्टरले यातायात कार्यालयका कर्मचारी र हाकिमलाई घुस खुवाएर परीक्षाविनै लाइसेन्स निकालिदिने गरेको आरोप पनि छ । ड्राइभिङ सेन्टरसँगै वरपरका स्टेसनरी, स्टुडियो, किराना तथा कपडा पसल, लेखनदास पनि यो काममा संलग्न रहेको गुनासो सुनिन्छ ।

बागमती प्रदेशका यातायातमन्त्री वा संघीय यातायात मन्त्रालयमा यातायातमन्त्रीले न यातायात कार्यालयको बेथिति नियन्त्रण गर्न सकेका छन्, न यातायातमा दशकौंदेखिको सिन्डिकेट हटाउन सकेका छन् । हरियो, कालो प्लेटका ट्याक्सी, फोस्टक ट्याम्पो र ढुवानी गाडीको चार दशकदेखि नयाँ दर्ता बन्द छ । तर कोही पनि मन्त्री यातायातको सिन्डिकेट तोड्न पहल गर्दैनन्, जसका कारण जनता मर्कामा परेका छन्, ठगिएका छन् ।

एयरपोर्टमा २ सय ७ वटा मात्र हरियो प्लेटका ट्याक्सी छन् । यहाँ २०५० सालदेखि ट्याक्सीको नयाँ दर्ता बन्द छ । कालो प्लेटको ट्याक्सीको ०५७ जेठ १७ गतेदेखि नयाँ दर्ता बन्द छ ।
अहिले उपत्यकामा ट्याक्सीको संख्या ९ हजार मात्र छ । जबकि जनसंख्या करोडौंको हाराहारीमा छ । नयाँ ट्याक्सीको दर्ता नखुल्दा २० बर्से पुराना ट्याक्सीको स्क्राइभ गरेको नम्बर प्लेट ९ लाखमा किनबेच भइरहेको छ । यदि नयाँ दर्ता खोलिदिने हो भने सित्तैमा नम्बर प्लेट पाइन्छ ।

कालिमाटी फलफूल तथा तरकारी बजारमा ०४३ सालदेखि ढुवानी गाडीको नयाँ दर्ता बन्द छ । त्यहाँ जम्मा १ सय ७ वटा ढुवानी गाडी छन् । फोस्टक ट्याम्पोको त दर्तै खोलिएको छैन । ट्याक्सीको रुट परमिट पनि उपत्यकाभित्र मात्र छ । मुलुकमा लोकतन्त्र, गणतन्त्र आयो । प्रदेश बन्यो । तर न यातायात क्षेत्रमा भएको सिन्डिकेट हट्यो, न यातायात कार्यालय जिल्ला–जिल्लामा पुग्यो । फेरि भन्ने बेलाचाहिँ गाउँ–गाउँमा सिंहदरबार रे ।

सरकार जहिल्यै पनि यातायात व्यवसायी र घरधनीहरुको जालमा फस्यो । देश र जनताको हितमा हुनेभन्दा पनि सीमित घरधनी र व्यवसायीको लागि काम गर्नतिर सरकार लाग्यो । जसका कारण आज यो व्यवस्था नै संकटमा परेको हो । त्यस कारण अब सरोकारवाला निकाय गम्भीर बनोस् । सीमित व्यक्तिका निम्ति होइन, देश र जनताको भलो हुने कामतिर लागोस् । उपत्यकावासीलाई मात्र जनता नठानौं, बाहिरी जिल्लाका जनता पनि नेपाली नै हुन् । उनीहरुले पनि राज्यलाई राजस्व तिरेका छन् । देशको राजनीतिक परिवर्तनमा उनीहरुले पनि योगदान दिएका छन् ।
– रुषा थापा, भक्तपुर ।