चालू आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमासिक तथ्यांकले नेपालको वैदेशिक व्यापारमा दोहोरो चित्र प्रस्तुत गरेको छ । निर्यातले ऐतिहासिक छलाङ मारेको छ । तर समग्र व्यापार घाटा भने बढेको छ । भन्सार विभागको तथ्यांकअनुसार साउनदेखि असोजसम्म नेपालबाट ७२ अर्ब ७८ करोड रुपियाँ बराबरका वस्तु निर्यात भएका छन्, जुन गतवर्षको सोही अवधिको तुलनामा ८९.६४ प्रतिशतले वृद्धि हो । आयात पनि १९.७९ प्रतिशतले बढ्दै ४ खर्ब ६८ अर्ब नाघ्दा व्यापार घाटा १२.१८ प्रतिशतले बढेर ३ खर्ब ९५ अर्ब ३० करोड पुगेको छ ।
उक्त तथ्यांकले व्यापारको परिमाण बढ्दै गए पनि सन्तुलन भने बिग्रँदै गएको छ । गतवर्ष यस्तै अवधिमा व्यापार घाटा ३ खर्ब ५२ अर्ब ३७ करोड थियो । पहिलो त्रैमासमा निर्यात वृद्धि देखिनुको मुख्य कारण भटमास तेल हो । यसले कुल निर्यातको ४२.१७ प्रतिशत हिस्सा ओगटेको छ । कुल ७२ अर्ब ७८ करोड निर्यातमध्येमा ३० अर्ब ६९ करोड भटमास तेलको हिस्सा छ । गतवर्ष २.४६ प्रतिशत मात्र थियो । यसले हालको निर्यात वृद्धि संरचनात्मक नभई अस्थायी हो भन्ने संकेत गर्दछ । कच्चा तेल आयात गरेर प्रशोधनपछि पुनः निर्यात गरिँदा वैदेशिक मुद्रा सञ्चितिमा असुरक्षित हुन्छ ।
नेपालको व्यापार घाटाको ठूलो हिस्सा अझै पनि भारत र चीनसँग छ । पहिलो त्रैमासमा भारतसँग करिब १ खर्ब ९९ अर्ब र चीनसँगको घाटा १ खर्ब ४ अर्ब रुपियाँ नाघेको छ । डेनमार्क, जर्मनी, रोमानिया र स्वीडेनसँग सकारात्मक व्यापार देखाए पनि ती देशहरूसँगको व्यापारिक परिमाण अति न्यून छ, जसले समग्र सन्तुलनमा खासै असर पार्न सकेको छैन । आयाततर्फ पेट्रोलियम पदार्थको हिस्सा झनै बढेको छ । यसमा मात्रै ६७ अर्बभन्दा बढी खर्च भएको छ । जसले नेपालको ऊर्जा निर्भरता झन् बढेको देखिन्छ । यसबाहेक वनस्पति तेल ४० अर्ब, विद्युतीय सामग्री ३४ अर्ब, फलाम तथा स्टिलजन्य सामग्री ३४ अर्ब र स्मार्टफोन पनि साढे १३ अर्बको आयात भई शीर्ष सूचीमा छ ।
उल्लिखित तथ्यांकले आयात प्रवृत्ति उपभोगमुखी तथा निर्यात संरचना एकात्मक र प्राथमिक वस्तुमा केन्द्रित छ । यस्तो असन्तुलनका कारण व्यापार घाटा घट्ने सम्भावना भविष्यमा न्यून हुन्छ । भदौको आन्दोलनपछि बजारमा केही समय माग घट्ने अपेक्षा गरिएको थियो । तर तथ्यांकले उल्टो देखाएको छ । असोज महिनामा मात्रै १ खर्ब ८८ अर्बभन्दा बढीको वैदेशिक व्यापार भएको छ, जसले उपभोग बजार फेरि तातिएको संकेत गर्छ । दशैँ–तिहारजस्ता चाडपर्वसँगै उपभोग्य वस्तुको माग र आयात दुवै बढेका छन् । यसले अल्पकालीनरूपमा राजस्व संकलनमा फाइदा पु¥याए पनि दीर्घकालीनरूपमा वैदेशिक मुद्राको निकास र अर्थतन्त्रमा दबाब बढाउँछ ।
व्यापार सन्तुलनको स्थायी सुधारका लागि निर्यातको संरचना परिवर्तन र आयातको संयमता अपरिहार्य छ । विशेष गरी भटमास तेलमा निर्भरता दीर्घकालीनरूपमा जोखिमपूर्ण छ । ऊर्जा र उपभोग्य वस्तु आयात नियन्त्रणमा ल्याउन नसके व्यापार घाटा बढी नै रहनेछ । तसर्थ, तथ्यांकले नेपालमा आयात–निर्यात दुवै बढ्दो गतिमा रहेको देखिए पनि गुणस्तरीय सन्तुलन भने बिग्रँदै गएको छ । राज्यले अब औद्योगिक उत्पादन, वैकल्पिक ऊर्जा र निर्यातमुखी उद्योगमा ठोस नीति ल्याउन सकेन भने अर्थतन्त्र दुर्घटनामा पर्न सक्छ ।











प्रतिक्रिया