–अमेरिका, दुबई र सिंगापुरमा घर र व्यवसाय रहेको आशंका
–काठमाडौं उपत्यकामा मात्रै १६ सय रोपनी जग्गा
–दर्जन बढी कम्पनीमार्फत राज्यकोषको दोहन
काठमाडौं ।
सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले दिपक भट्ट तथा सुलभ अग्रवाल समूहले गैरकानुनी रूपमा आर्जन गरेको भनिएको अकुत सम्पत्तिका बारेमा छानबिन गर्न संयुक्त अनुसन्धान टोली गठनको गृहकार्य थालेको छ । भट्ट समूहले धेरै किसिमका नीतिगत भ्रष्टाचारबाट सम्पत्ति आर्जन गरेको हुनसक्ने देखिएको आशंकामा विभागको नेतृत्वमा संयुक्त अनुसन्धान टोली गठनको गृहकार्य अघि बढाइएको हो । भट्टसमूह विरुद्ध एक वर्षअघि नै विभागमा उजुरी परेको भए तापनि तत्कालीन सरकारका उच्च अधिकारीहरूको दबाबमा विभागले छानबिन गर्न सकेको थिएन ।
अहिले भट्ट समूहविरुद्ध जेन–जी एलाइन्सले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की, सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग, अर्थ मन्त्रालय, गृह मन्त्रालय, नेपाल प्रहरीलगायतका निकायमा उजुरी दिएपछि विभागले संयुक्त अनुसन्धान टोली गठन गरी उच्च प्राथमिकताका साथ सो समूहको सम्पत्ति माथि छानबिन गर्ने गृहकार्य अघि बढाएको हो ।
विभागका एक अधिकारीका अनुसार केही दिनभित्रै संयुक्त अनुसन्धान टोली गठन गरी सूक्ष्म र विस्तृत अनुसन्धान अघि बढाइने छ । विभागका ती अधिकारीले नेपाल समाचारपत्रसँग भने ‘भट्ट समूहको विरुद्धमा पुरानै उजुरी पनि थियो, र अहिले नयाँ उजुरी पनि आएकाले अब छिट्टै अनुसन्धान र छानबिनलाई अगाडि बढाइने छ । प्रधानमन्त्री र अर्थ मन्त्रीले पनि चासो राख्नुभएकाले यस विषयमा सूक्ष्म अनुसन्धान गरी सत्यतथ्य पत्ता लगाइनेछ ।’ यद्यपि, जानकारहरूले भने भट्टमाथि कारबाही हुनेमा शंका व्यक्त गरेका छन् । भट्टकै सिफारिसमा राजनीतिक दलहरूले ठाउँमा पु¥याएका सबै उच्च प्रशासकहरू अहिले पनि सोही ठाउँमा रहेको भन्दै उनीहरूले भने– ‘पुराना दलहरू गए पनि ती प्रशासकहरू त्यहीँ भएकाले केही हुँदैन । ¬¬जेन–जीले दबाब नदिएसम्म केही पनि हुँदैन ।’
विभागका एक अनुसन्धान अधिकृतका अनुसार भट्ट समूहले धेरै प्रकारका नीतिगत भ्रष्टाचार गरेर सम्पत्ति आर्जन गरेको हुनसक्ने देखिएकाले विभागले राजस्व अनुसन्धान विभाग, नेपाल प्रहरी, राष्ट्र बैंक, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलगायत सरकारका अन्य विभिन्न नियमनकारी निकायसँग समन्वय गरी संयुक्त अनुसन्धान टोली गठन गर्नेछ । साथै टोलीमा आवश्यकताअनुसार अन्य नियमनकारी निकायको प्रतिनिधिसमेत राखिने छ । उनले यस प्रकरणमा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको अनुुसन्धान पनि आवश्यक पर्न सक्ने बताए । जेन–जी एलाइन्सले हालेको उजुरी तथा अन्य विभिन्न सूचनाका आधारमा भट्टको अमेरिका, दुबई र सिंगापुरमा घर र विभिन्न व्यवसाय रहेको हुनसक्ने आशंका गरिएको छ ।
त्यसै भएर विभागले यस प्रकरणमा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको अनुसन्धान गर्नुपर्ने निष्कर्ष निकालेको बताइएको छ । विभाग स्रोतका अनुसार भट्टको ललितपुरको सानेपामा २६ रोपनी जग्गामा विशाल दरबार रहेको सूचनाहरू पनि आएकाले त्यस सम्बन्धमा पनि छानबिन हुनेछ । यसै गरी काठमाडांै, भक्तपुर र ललितपुरका विभिन्न स्थानमा १६ सयभन्दा बढी रोपनी जग्गासमेत रहेका तथ्यहरू बाहिरिएकाले विभागले भट्टको सम्बन्धमा परेका उजुरीहरूलाई मिहिन किसिमले केलाउने कामसमेत गरिरहेको छ ।
भट्ट, अग्रवाललगायतको समूहले नेपालको सुरक्षा निकायको बन्दोबस्तीका सामग्री तथा हतियार आपूर्ति, जलश्रोत क्षेत्र, बिमा क्षेत्र तथा वित्तीय क्षेत्रलगायत राज्यको सबै संरचना र निकायमा सेटिङमार्फत नीतिगत भ्रष्टाचार गरेर अकुत सम्पत्ति आर्जन गरेको दाबी जेन–जी एलाइन्सले हालेको उजुरीमा गरिएको छ । उजुरीमा भट्ट समूहले विभिन्न समयमा गरी ३ सय नीतिगत निर्णय गराएको, एक सयभन्दा बढी कर्मचारीहरू आफ्नो सेटिङमा राखेर वर्षांैदेखि राज्यकोषमा लुटपाट मच्चाएर खर्र्बांै रुपियाँ गैरकानुनी रूपमा आर्जन गरेको दाबी गरिएको छ ।
स्रोतका अनुसार जेन–जी विद्रोहअघि शासन सञ्चालन गर्दै आएका प्रधानमन्त्री, हरेक पार्टीका अध्यक्ष, प्रमुख नेता, तथा अधिकांश मन्त्रीहरू भट्ट समूहको सहयोगीका रूपमा रहेका थिए । भट्ट समूहकै सेटिङमा नेपाल धितोपत्र बोर्डको अध्यक्षमा सन्तोषनारायण श्रेष्ठ, तत्कालीन नेपाल बिमा प्राधिकरणका अध्यक्ष सूर्यप्रसाद सिलवाललगायतका दर्जनौं नियुक्ति भएको स्रोतको भनाइ छ । सिलवाल भने अख्तियारद्वारा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरिएपछि निलम्बनमा पर्नुभएको थियो ।
हिमालयन रिइन्सुरेन्स कम्पनी स्थापना गरेपछि अहिले भट्ट समूहले आफ्नो इष्टमित्र र भ्रातृ कम्पनीहरूमार्फत नेपाल पुनर्बिमा कम्पनी लिमिटेडको पनि बहुमत सेयर जम्मा गरिसकेको छ । भट्ट एक्लैसँग मात्र पनि उक्त पुनर्बिमा कम्पनीको १७ लाख २१ हजार कित्ता छ । आजको बजार मूल्यअनुसार भट्टसँग रहेको उक्त सेयरको बजार मूल्य २ अर्ब ४० करोड रुपियाँ हुन आउँछ । नेपाल पुनर्बिमा कम्पनी लिमिटेड नेपालको एकमात्रै सरकारी बिमा कम्पनी हो । यसको अध्यक्षमा रहेका सुरेन्द्र पौडेल र प्रमुख कार्यकारी सुरेन्द्र थापा दुवैजना भटट्को सहयोगी र विश्वासपात्र रहेको बताइएको छ ।
जेन–जी आन्दोलनको क्रममा शेरबहादुर देउवाको छोरा जयबीर देउवाको लगानी छ भनेर भाद्र २४ मा नक्सालस्थित हिल्टन होटेल जलाइएपछि दिपक भट्ट र सुलभ अग्रवाल अहिले अप्ठेरोमा फसेको छ । सत्तामा भट्टको प्रभाव घटेपछि अहिले व्यावसायिक साझेदारहरूले हिमालयन स्टक एक्सचेन्जमा लगानी गरेको पैसा फिर्ता माग्न थालेका छन् । यसले गर्दा भट्ट र अग्रवाल दुवै यतिखेर बैंकको ऋण कर्जा बढाउनतिर दौडधुप चलेको बताइएको छ । हिमालयन स्टक एक्सचेन्ज अब नआउने निश्चित भएका कारण व्यापारीहरूले आफ्नो २–३ वर्षदेखि रोकिएको पैसा माग्नु स्वाभाविक रहेको चर्चा चलेको छ।
नेपाल पुनर्बिमा कम्पनी लिमिटेडको
शीर्ष ६० शेयर होल्डर र कित्ता
कारबाहीबाट उम्किन प्रधानमन्त्री कार्कीसम्मै पहुँच विस्तार गर्ने प्रपञ्चमा भट्ट समूह
विगतका सरकार प्रमुखहरू शेरबहादुर देउवा, केपी शर्मा ओली, पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’लाई विभिन्न जालमा पार्दै नीतिगत भ्रष्टाचारमार्फत अर्बौं रुपियाँ कुम्ल्याउन सफल विवादास्पद व्यवसायी दिपक भट्ट समूह आफ्नो कालो कर्तुत र कारबाहीबाट उम्कन प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीसम्मै पहुँच विस्तारमा लागेको छ ।
यसका लागि भट्ट समूहले कार्कीनिकट मानिएका उच्च पदस्थ र केही व्यावसायिक व्यक्तिहरूलाई भ¥याङ बनाउने प्रयास गरिरहेको स्रोतले जानकारी दिएको छ ।
स्रोतका अनुसार सम्पत्ति शुद्धीकरणको फन्दाबाट मुक्त हुन भट्ट समूहले केही बहालवाला र केही पूर्व न्यायाधीश, केही सरकारी अधिकारीहरू तथा अन्य केही व्यवसायीहरूलाई पनि प्रयोग गरिरहेको छ । यसका लागि सो समूहले करोडांै रुपियाँ खर्च गर्न आफूहरू तयार रहेको बताउँदै हिँडेको पनि स्रोतको दाबी छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय स्रोतले भने यस प्रकरणमा प्रधानमन्त्री कार्कीले आफू कसैको प्रभावमा नपर्ने र सम्बन्धित निकायबाट कडाइका साथ अनुसन्धान हुनुपर्नेमा जोड दिँदै आउनुभएकोे जानकारी दिएको छ ।
जेन–जी एलाइन्सले भट्ट समूहले लामो समयदेखि नेपालको सुरक्षा निकायको बन्दोबस्तीको सामग्री तथा हतियार आपूर्तिमा सेटिङ, जलश्रोत तथा वित्त क्षेत्रदेखि हरेकजसो निर्माण कार्य र खरिद कार्यका ठेक्कामा उच्चपदस्थसँग नियमित सेटिङ गरी खर्बौं रुपियाँको गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जन गरेको भन्दै छानबिनका लागि प्रधानमन्त्री कार्यालयलगायत विभिन्न निकायमा उजुरी दिएपछि भट्ट समूह अतालिन थालेको हो । सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागबाट प्रभावकारी छानबिन हुने हो भने भट्ट समूहको सबै सम्पत्ति जफत हुने र जेल जीवन बिताउनुपर्ने अवस्था आउनसक्ने भन्दै स्रोतले भन्यो– ‘उनीहरू साम, दाम, दण्ड, भेदको नीतिमार्फत प्रधानमन्त्री कार्की र उहाँ निकटहरूलाई प्रभाव र दबाबमा पार्न अनेक खाले प्रपञ्च गरिराखेका छन् ।
यस समूहमा अर्का विवादास्पद व्यापारी सुलभ अग्रवालसमेत रहेका छन् । भट्ट समूहलाई सहयोग गर्दै आइरहेका नेपाल नागरिक उड्ययन प्राधिकरणका महानिर्देशक प्रदिप अधिकारी र पूर्व न्यायाधीशका एक व्यवसायी छोरामार्फत भट्ट समूह प्रधानमन्त्री र उहाँका निकटस्थहरूसँग सम्बन्ध राखी उम्कने प्रयास गरिरहेका छन् ।’ महानिर्देशक अधिकारीले प्राधिकरणबाट दिइने विभिन्न ठेक्कामा कन्सल्ट्यान्टका रूपमा नियुक्त गरेका एक व्यक्ति र सुवास श्रेष्ठ नामक ठेकेदार प्रयोग गरेर भट्ट समूहको पहँुच विस्तार गर्न लागेको स्रोतको दाबी छ ।
प्रतिक्रिया