सिद्धान्तविहीन राजनीति र अन्धा शासकहरु

अन्तरिम सरकारकी प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीका अभिव्यक्तिहरू क्रमशः प्रस्फुटित भइराखेका छन् । उहाँका अभिव्यक्तिबाट साँच्च नै असहज परिस्थितिको सामना प्रधानमन्त्रीले गरिराखेको प्रतीत हुन्छ । जेन्जी आन्दोलनको परिणाम उहाँ प्रधानमन्त्री बन्नुभएको हो । तर जेन्जीको वास्तविक प्रतिनिधि को हो ? उहाँलाई थाहा छैन । यो उहाँकै भनाइ हो । हालसम्म ७ वटा समूहहरू जेन्जीका असली प्रतिनिधि भएको दाबी गर्दै प्रस्तुत भएका छन् ।

यो समूहबाट मन्त्रीका लागि सर्वसम्मत नाम दिन सक्ने अवस्था देखिँदैन । यदि कुनै समूहको तर्फबाट प्रतिनिधित्व गराइयो भने अरु पक्षहरुले द्वन्द्वात्मक अवस्था सिर्जना गर्दछन् । सरकार थप समस्यामा पर्दछ । ६ महिनाभित्र निर्वाचन सम्पन्न गरिसक्ने गरी निर्वाचनको तिथिमिति पनि तोकिसकिएको छ । आम निर्वाचन हुन्छ÷हुँदैन, सन्देह गरिँदै छ । निर्वाचन पनि नहुने, संसद् पनि रहेन भने देशले राजनीतिक निकास कसरी पाउने होला ? चिन्ताको विषय बनेको छ ।

संविधानका दुईवटा धाराहरू विशेष गरेर अन्तरिम प्रधानमन्त्री नियुक्ति गर्ने सन्दर्भमा आकर्षित भएको दाबी गरिएको छ । धारा ६१ लाई टेकेर राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री बनाएको भनिएको छ । धारा ६१ प्रधानमन्त्री बनाउने सन्दर्भमा प्रयोग हुने होइन । यस धारामा कहीँ कतै पनि प्रधानमन्त्री नियुक्ति गर्नेसम्बन्धी प्रावधानहरू रहेका छैनन् । धारा १३२ ले स्पष्ट गरेको छ । न्यायाधीश भएको व्यक्ति प्रधानमन्त्री हुन सक्दैन । संविधानका धाराहरूको गलत प्रयोग गरेर प्रधानमन्त्री बनाइएको छ । यस अर्थमा देशको प्रधानमन्त्री संविधानसम्मत किमार्थ होइनन् । गैरसंवैधानिक प्रधानमन्त्रीले कार्यकारणी अधिकार प्राप्त गरेको अवस्था छ ।
जेन्जीका युवाहरूले राखेका मागहरू अत्यन्त सान्दर्भिक छन् । देशलाई निकास दिन ती मागहरू पूरा हुनुपर्छ, यसमा सन्देह नै छैन । तर माग पूरा गर्ने कसरी ? संविधान प्रतिकूल बनेको प्रधानमन्त्री छन् । उनै प्रधानमन्त्रीले संविधानसम्मत काम गर्नुपरेको छ । यस्तो द्वैधप्रकृतिको शासन यतिखेर देशले पाएको छ । संविधानलाई मानेर शासन नगर्दा देशमा अर्को अराजकता आमन्त्रण हुन सक्छ । किनकि वर्तमान संविधान खारेज भएको पनि छैन । यसका कुनै पनि धाराहरु निलम्बन भएका पनि छैनन् । यही संविधानका आधारमा सबै कामकाजहरु भइराखेका छन् ।

जुन दिन प्रधानमन्त्रीले संविधान प्रतिकूल काम गर्नुहुन्छ, उक्त काम कारबाहीको कानुनी मान्यता रहँदैन । अर्को अर्थमा भन्नुपर्दा जेनजीहरूका माग पूरा गर्न वर्तमान प्रधानमन्त्री असफल हुनेतर्फ अघि बढ्नुभएको छ । ३६ घण्टाभित्र आन्दोलनले ऐतिहासिक सफलता प्राप्त गरेको हो । यो सफलता प्राप्त गर्दाखेरिको अवस्थामा मन्त्रिपरिषद् गठन हुँदा आन्दोलनकारी शक्तिहरूको माग पूरा गर्न सक्ने मार्गप्रशस्त गराएर मात्र सरकार गठन हुनुपर्दथ्यो । देश अराजकताको भुमरीमा भष्म हुँदै गएको अवस्थामा यो वातावरण सृजना गर्न प्रधानमन्त्रीले सक्नुभएन । उहाँले संसद् विघटन गरेर मात्र भए पनि प्रधानमन्त्री बन्नेतर्फ अग्रसर हुनुभयो । यही विन्दुमा वर्तमान प्रधानमन्त्रीले गल्ती गर्नुभएको हो ।

मन्त्रिपरिषद् गठन प्रक्रियाका सम्बन्धमा पनि दुवै कोणबाट विश्लेषण गर्नुपर्ने परिस्थिति बनेको छ । आन्दोलनकारीहरुको सहभागिता नरहेको त स्पष्ट छ । अब यसै अवस्थामा आन्दोलनकारीहरूको मन्त्रिपरिषद्मा सहभागिता गराउने हो भने यो अर्को गल्ती हुनेछ । किनकि आन्दोलनकारीहरूले आफ्ना मागहरु राख्ने नै छन् । मन्त्रिपरिषद्मा संविधान मान्ने र संविधान नमान्ने दुई समूहको उपस्थिति हुनेछ । मन्त्रिपरिषद् आफैँ अर्को द्वन्द्वमा फस्न पुग्छ । यथावत् अवस्थामा मन्त्रिपरिषद्मा जानु आन्दोलनकारीहरूका लागि र सहभागी गराउनु प्रधानमन्त्रीका लागि प्रत्युत्पादक सिद्ध हुनेछ । यसमा कुनै सन्देह देखिँदैन ।

बहुदलीय शासन प्रणालीमा जतिसुकै जनस्तरबाट अस्वीकार्य हुँदै गर्दा पनि जनताका मानिस भनेका राजनीतिक दलकै नेता तथा प्रतिनिधिहरू हुन् । उनीहरूलाई समझदारीमा नलिई वर्तमान अवस्थामा निर्वाचन हुन सहज छैन । उनीहरूको सक्रिय सहभागितामा मात्र निर्वाचनले सार्थकता पाउँछ । लामो समयदेखि शासन सत्तामा एकछत्र राज गरेका तीन ठूला दलहरूका नेताहरू तीनतिर फर्किएको अवस्था छ । नेकपा माओवादी केन्द्र निर्वाचनमा जान आतुर छ । उसलाई नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमाले सरकारमा रहँदा आन्दोलनरत पक्षले घुँडा टेकाएका कारण उनीहरु जनताका नजरमा अस्वीकार्य छन् ।

त्यसको फाइदा आफ्नो दलले लिन सक्छ भन्ने गलत अनुमान भएकै कारण निर्वाचनमा जाने अभिव्यक्ति दिएको देखिन्छ । नेपाली कांग्रेस संसद् पुनस्र्थापनाको पक्षमा देखिँदै आएको छ । नेकपा एमाले निर्वाचनमा भाग नलिने उद्घोष गर्दै छ । प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले राजनीतिक दलहरूले भाग नलिँदा निर्वाचन हुन सक्दैन भन्ने अभिव्यक्ति दिइराख्नुभएको छ । आन्दोलनकारी शक्तिहरुको देशव्यापी संगठन हालका दिनसम्म देखिएको छैन । यद्यपि उनीहरुलाई देशभरबाट युवाहरूको समर्थन मिल्ने सम्भावना प्रबल छ ।

आफ्ना अभिभावकहरुलाई पनि युवाहरुले पुराना दलहरूको विपक्षमा उभिन दबाब दिइराखेका छन् । यसअघिसम्मका निर्वाचनहरूमा आफ्ना युवा सन्ततिहरूलाई कुन पक्षमा मतदान गर्ने मार्गदर्शन अभिभावकहरूले गर्दथे । अहिले यो अवस्था ठीक विपरीत छ । यति लामो समयसम्म देशले भोग्नुपरेको पीडादायी अवस्थाको कारणले आफ्ना अभिभावकको भनाइलाई युवाहरुले स्वीकार नगर्ने परिस्थिति प्रायः सबैतिर देखिँदै छ ।

देशको ठूलो मतदाताको संख्या ५२ डिग्रीको तापक्रममा बेल्चा ठोक्नेदेखि युरोप, अमेरिका, अस्ट्रेलियालगायतका सम्पन्न देशहरूमा वृत्ति विकासको खोजीमा रहेका छन् । उनीहरू प्रायः सबैको समर्थन अहिलेको अवस्थामा पुराना शासकहरू र दललाई हुने अवस्था देखिँदैन । विदेशमा रहेका नागरिकहरुलाई मतदानको अधिकार प्रदान गर्ने नयाँ सरकारको निर्णय आफैँमा स्वागतयोग्य छ । यो निर्णयले नयाँ शक्तिहरूलाई थप ऊर्जा प्रदान गरेकोमा दुविधा राख्नुपर्ने परिस्थिति छैन ।
निर्वाचनमा उच्च मनोबलका साथ प्रस्तुत हुने दलले विजय प्राप्त गर्दछ ।

२०४८ सालको निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेसले उच्च मनोबलका साथ प्रतिस्पर्धा गरेको थियो । किनकि गणेशमानजीकै नेतृत्वमा ४६ सालको आन्दोलन सफल भएको थियो । गणेशमानजीले प्रधानमन्त्री पद अस्वीकार गरेर ठूलो त्याग देखाउनुभएको थियो, सन्त नेता किसुनजीले अन्तरिम सरकारको नेतृत्व गरिरहँदा कुनै प्रकारको बदनामीको सामना गर्नुपरेको थिएन । मतदाताहरुले उक्त सरकारको खासै आलोचना गरेका थिएनन् । यसले गर्दा पनि नेपाली कांग्रेसको पक्षमा माहोल बनेको थियो । २०५१ सालमा मध्यावधि निर्वाचनमा जाँदा नेपाली कांग्रेस मानसिकरुपमा विभाजित भइसकेको थियो ।

प्रतिपक्षमा बसेको एमाले उच्च मनोबलका साथ प्रस्तुत भयो । निर्वाचनमा सबैभन्दा ठूलो दल बन्न सफल भयो । ५६ सालमा नेपाली कांग्रेसमा एकता देखियो, एमालेमा विभाजनको अवस्था बन्यो । नतिजा नेपाली कांग्रेसको पक्षमा आयो । संविधानसभाको प्रथम निर्वाचनमा १७ हजार नेपाली सपुतहरूको कत्लेयाम गर्दै शान्ति प्रक्रियामा आएको माओवादी दललाई सत्ताको साँचो सुम्पँदा देशमा शान्ति छाउँछ कि भन्ने आशाका कारण माओवादीका पक्षमा माहोल बन्यो । उच्च मनोबलका साथ निर्वाचनरुपी युद्धमा प्रतिस्पर्धा गरेकाले जनताले एकपटक यही दललाई अवसर दिए ।

विशेष गरी २०६३ सालदेखि हालसम्मको अवधिमा यी तीनवटा राजनीतिक दलहरूले चरम अवसरवादिता प्रदर्शन गर्दै गए । राजनीतिक आस्था र सिद्धान्तलाई तिलाञ्जलि दिए । शासन सत्तामा रहँदा भ्रष्टाचार व्याप्त गराए । निर्वाचन अत्यन्त खर्चिलो बनाए । गलत नेतृत्वको कारण देशमा विकृत र विसंगति ज्यादा बढ्दै गयो । राजनीतिक दलहरूमा रहेका दोस्रो र तेस्रो वरियताका नेताहरू शीर्षस्थ नेतृत्वको गलत शासकीय शैलीका बारेमा खुलेर उत्रिन सकेनन् । उनीहरुले पनि अवसरवादी शैली पटक–पटक प्रदर्शन गर्दै गए । बहुदलीय शासन प्रणालीमा विपक्षीविहीन सरकार व्यवहारमा प्रदर्शन भयो । ठूलो दल सरकारमा जाने र त्यसभन्दा दोस्रो दल प्रतिपक्षको भूमिकामा रहनुपर्नेमा सबैभन्दा ठूला दुई दलहरुले नै मिलिजुली सरकार बनाए ।

सरकार बनाउँदा संविधान संशोधनको एजेन्डा ल्याएर नेपाली जनतालाई झुक्याउने काम गरे । सरकार बनेको लगत्तै २०८४ पश्चात्संविधान संशोधन हुने अभिव्यक्ति तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीजीले निश्चिन्त भएर दिनुभयो । यो जनताको सरासर अपहेलना हो । दुई ठूला दलहरू मिलेर बनेको करिब दुई तिहाइको सरकारले उपयुक्त एजेन्डासहित प्रस्तुत भएको भए धेरै सकारात्मक कदमहरु अघि बढाउन सक्थ्यो । प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्ति र व्यवहार विशुद्ध तानाशाही देखिँदै गयो । लोकतान्त्रिक व्यवस्थाको आवरणमा तानाशाही प्रवृत्तिको अन्त्य ढिलो–चाँडो अवश्यम्भावी छ ।

यसतर्फ पनि सरकारमा रहनेहरूको ध्यान गएन । नेताहरूका हिजोको दुरावस्था र आजको सम्भ्रान्त शैली जनताले नजिकबाट नियालिराखेका थिए । यिनीहरूका सन्ततिहरूको भड्किलो जीवनशैलीले पनि सरकारमा रहनेहरुलाई जनताका नजरमा आलोचित बनाइराखेको थियो । ठूला–ठूला विवादमा प्रत्यक्ष पटक–पटक मुछिँदै गएकाहरूलाई समेत नेपाली जनताले आफ्नो नेता मान्न तयार भए । २०७९ सालको निर्वाचनमा स्वतन्त्र उम्मेदवारहरूलाई जनताले गरेको समर्थन उदाहरणका लागि तीनवटा नगरपालिकाहरूमा प्रमुख स्वतन्त्रहरूलाई निर्वाचित गरिदिँदा पनि सकारात्मक चिन्तनसहित सच्चिने संकेत शासकहरूमा देखिएन । लोकतन्त्रका हिमायती रहेको दाबी गर्दै आएका दलहरूले राजनीतिक दलको चुनाव चिह्नमा मतदान गर्छौं भन्ने प्रतिबद्ध कार्यकर्ताहरुलाई निश्चिन्त भएर अनुशासनको दण्डा चलाए ।

सचेत नागरिकहरू, विद्वान्हरूले अब यस देशमा नेतृत्वविहीन आन्दोलन हुने सम्भावना र यसको आधारशिलाहरूका बारेमा पटक–पटक आफ्ना अभिव्यक्तिहरु दिए, आलेखहरू छपाए । उनीहरुले यी ठूला दलहरुमा शुद्धीकरण आओस्, लोकतन्त्रको सुदृढीकरण होस् भन्ने पवित्र उद्देश्य राखेका थिए । तर सत्ताको उन्मादमा रहेकाहरूले यी विद्वान्हरूको कलम क्रान्तिलाई थोरै पनि महत्व दिएनन् । देशको अवस्था बिग्रिँदै जाँदा जनता आक्रोशित हुँदै गएका थिए । यसको पनि कुनै प्रवाह यिनीहरुलाई रहेन । संसद्को गणितीय संख्या, पद, प्रतिष्ठा, सेना, प्रहरी, हातहतियार, अधिकारबाट आफैँलाई सुसज्जित सोच्दा दुर्घटना हुन पुगेको हो । राम्रा नेताहरूको सुरक्षा जनताले नै गर्छन् र नराम्रा नेताहरूको सुरक्षा राज्य संयन्त्रले गर्न सक्दैन भन्ने कटु यथार्थलाई यिनीहरुले मनन गरेनन् ।

२०४६ सालदेखि यता ३५ वर्षको समयमा विशेष गरी ६३ देखि आजसम्मको मितिमा देशले धेरै प्रकारका विसंगतिहरु आमन्त्रण ग¥यो । २०४६ सालमै जनताले अब राजनीतिक समस्या समाधान भयो । आर्थिक समृद्धिले गति लेला भन्ने सोच बनाएका थिए । तर देशको आर्थिक अवस्था तीव्र गतिमा ओरालो लाग्दै गयो । देशमा वैदेशिक ऋणको भार प्रतिवर्ष थपिँदो छ । २७ खर्ब पुगिसकेको छ । नीतिगत निर्णयको आडमा ठूला भ्रष्टाचारका काण्डहरुलाई अनुसन्धानसम्म पनि नहुने व्यवस्था गरिएको छ । नीतिगत निर्णयले संघीय र प्रदेश सरकारका मन्त्रिपरिषद्का निर्णयहरू सबैलाई समेट्ने अवस्था छ । सचिव, मन्त्री स्तरबाट हुने निर्णय पनि मन्त्रिपरिषद्मा पु¥याई नीतिगत निर्णयको कलेबरमा भ्रष्टाचार व्याप्त छ ।

स्वार्थको द्वन्द्व हुने वातावरण सिर्जना गरी सार्वजनिक जिम्मेवारी प्रदान गर्ने सन्दर्भलाई दैनिकीकै रुपमा शासकहरुले ग्रहण गर्दै गएका थिए । देशको आर्थिक समुन्नतिका मापन गर्ने सूचकहरूमध्ये पुँजीगत खर्च र साधारण खर्चबीचको अनुपात वा अन्तर पनि एक हो । यो नेपालमा अत्यन्त नकारात्मक दिशातर्फ उन्मुख भइराखेको छ । उदाहरणका लागि पञ्चायतको अन्त्य अथवा २०४६ सालसम्म पुँजीगत खर्च ६७.२ प्रतिशत थियो । बहुदल आएको ६–७ वर्षकै बीचमा यो प्रतिशत ५६.९ मा झ¥यो । द्वन्द्वकालमा ३० प्रतिशतमा खुम्चियो । गणतन्त्र आएपछि पुँजीगत खर्च २२ प्रतिशत देखियो ।

संघीय शासन प्रणाली अवलम्बन गरेको सालबाट यो १७ प्रतिशतमा झरेको छ । यो ग्राफ प्रतिवर्ष घट्दै जाने संकेतहरू स्पष्ट देखिएका छन् । जम्मा बजेटको १७ प्रतिशत पुँजीगत शीर्षकमा छुट्याएर देशमा आर्थिक समृद्धिको कल्पना गर्न सकिन्छ ? त्यसमा पनि असारे विकासको मात्रा त छँदै छ । संघीयता कार्यान्वयनमा आएपश्चात् देशमा निर्वाचित कर्मचारीहरूको संख्या अत्यधिक बढ्यो । यिनीहरूलाई भुक्तानी गर्नुपर्ने तलब भत्तालगायतका सुविधाहरूको मात्रा अत्यन्त बढ्दै गयो । राजनीतिलाई सेवाको रूपमा लिनुपर्ने मान्यता छ । तर नेपालमा यो प्रारम्भमा पेसा र पछि व्यापार व्यवसाय नै बन्न पुग्यो । अनावश्यक निकायहरू सृजना गरेर कार्यकर्ताहरूको पालनपोषण गर्ने तीव्र प्रतिस्पर्धा प्रारम्भ भयो । यो अन्याय, अत्याचार र अस्वीकार्यको दृश्य देख्दा अवाक बन्दै देशका गुणस्तरीय जनशक्तिसमेत विदेश पलायन हुन थाले । ५२ डिग्रीको तापक्रममा रगत–पसिना बेचेर उनीहरुले पठाएको विप्रेषणले नेपालको अर्थ व्यवस्थाले जीवन्तता पाएको छ । यस्तो विकराल अवस्थामा पनि लोकतन्त्र प्राप्तिका लागि जीवन अर्पण गरेका पुराना दलका नेताहरूले आफ्ना शैली र अभ्यस्ततामा परिवर्तन गर्न चाहेनन् । उनीहरु परिवर्तन गर्न पनि सक्दैनथे । किनकि व्यक्तिगत हिसाबले पनि ठूलै दलदलमा फसिसकेका थिए । जति दिन चल्छ यही शैलीका आधारमा अघि बढ्ने नीति यिनीहरूले तैनाथ गर्न पुगे । यसैका कारण देश आज यस अवस्थामा पुगेको छ । अब पनि यस देशले राजनीतिक उपचार उपयुक्त ढंगले पाउने सम्भावना अत्यन्त न्यून देखिएको छ ।

अन्यत्र लोकतान्त्रिक मुलुकहरूमा यदि नेताहरूको जनताबाट प्राप्त हुने स्वीकार्यता ५० प्रतिशतभन्दा कम हुन गयो भने उपयुक्त समय निर्धारण गरी ताजा जनादेश लिने काम गरिन्छ । यदि ६० प्रतिशतभन्दा माथि यो ग्राफ जाँदा नेतृत्व परिवर्तन अपरिहार्य हुन्छ । नीति, नेता र व्यवस्थापक राम्रा नहुँदा त्यस्तो शासन व्यवस्थामा जनताको समर्थन रहँदैन । नेपालमा हाम्रा शासकहरूको लामो समयदेखिको शासकीय शैलीप्रति जनताको समर्थन ज्यामितीय अनुपातमा घट्दै गएको छ । यो ग्राफ ९० प्रतिशतसम्म पुगिसकेको अनुभूति हुन्छ । किनकि कुनै पनि प्रायः स्वार्थप्रेरितबाहेक अन्य सचेत नेपाली मतदाताले सधैँभरि शासकीय प्रक्रियाको विपक्षमा उभिएर शासकहरुलाई खबरदारी गरिराखेकै छन् ।

सामाजिक सञ्जालमा दृष्टि पु¥याउँदा अपवादबाहेककाले समर्थन गर्दैनन् । भ्रष्टाचार, नातावाद, कृपावादले सीमा नाघेको छ । यसमा जनता विश्वस्त छन् । किनकि प्रत्येक निर्णयहरूमा यो पारदर्शीरुपमा जनसमक्ष आएको छ । शासनमा रहनेहरूको क्रियाकलापबाट जनतामा निराशा पैदा हुन थालेको अवस्थामा नयाँ राजनीतिक शक्तिहरू देशमा देखा पर्दछन् । ती शक्तिहरूमा पनि इमानदारिता देशप्रति छ वा छैन, उनीहरूको परीक्षणबाट मात्र अवगत हुन्छ । विभिन्न देशमा यस्ता नयाँ शक्तिहरूको उजागर भएका पनि छन्, गराइएका पनि छन् ।

नयाँ शक्ति स्वतः उजागर हुँदा उनीहरूमा राष्ट्र र राष्ट्रियताप्रति चिन्ता हुँदो रहेछ । जब गराइएका छन्, उनीहरुलाई दिइएको गृहकार्य सम्पन्न गर्नु एकमात्र उद्देश्य हुने गर्दछ । यस अवस्थामा फेरि पनि देश प्रताडित हुन्छ । नेपालमा पनि उदाएका नयाँ राजनीतिक शक्तिहरूको आंशिकरुपमा परीक्षण पनि भइसकेको छ । परीक्षण हुन बाँकीहरूको सन्दर्भमा पनि शंका–उपशंकाहरु उब्जिएका छन् । यी शंका–उपशंकाहरूको निराकरण गर्ने सन्दर्भ सोचेजस्तो सरल छैन । चार प्रकारका शक्तिहरूबाट उनीहरू परिचालित भइराखेका हुन्छन् । पहिलो शक्ति मतदाताहरू हुन् । दोस्रो शक्ति स्रोत–साधन हो । तेस्रो शक्ति भनेको ज्ञान हो । विषयवस्तुमा भएको ज्ञानमात्र नभई प्रचुर मात्रामा ज्ञान भएकाहरू, विद्वान्हरु सचेत वर्गहरु आफैँमा देशका अथवा समाजका शक्ति हुन् । चौथो शक्ति भनेको सैन्य शक्ति हो । यीमध्ये कुनै एक वा दुई शक्तिहरूले समर्थन गरिदिँदा नयाँ शक्तिको असली रुप उजागरण नभएसम्म अस्तित्वमा छिट्टै आउँछ ।

सबैभन्दा उत्तम उदाहरण पेरुको अल्बर्टो फुजी मोरीलाई लिन सकिन्छ । उनलाई अमेरिकाले पेरुमा शासन गर्न पठायो । स्वतन्त्र उम्मेदवार बनेर राष्ट्रपतिमा विजयी भए । प्रारम्भमा राम्रै काम गरे । संसद् भङ्ग गरेर आफूलाई शक्तिशाली बनाए । जनताबाट आलोचना शुरु भयो । भ्रष्टाचारमा संलग्न हुँदै गए । १० वर्षसम्म त्यही शक्तिको आडमा उनले त्यहाँ शासन गरे । तर लामो समय उनी सत्तामा रहन सकेनन् । अफगानिस्तानका घानी, पाकिस्तानका इमरान खान पनि शीघ्र उदय भए । अल्प अवधिमै अस्ताए । नेपालमा उदाएका नयाँ शक्तिहरू पनि शंकाका घेरामा देखिँदै छन् । यी चार शक्तिमध्ये अर्को एक शक्तिको उदय यतिखेर हुन थालेको छ । त्यो भनेको यो विश्व नै डिजिटल बनेको छ ।

सामाजिक सञ्जालको अत्यधिक प्रयोगबाट कुनै असल व्यक्तिलाई रणनीतिकरुपमा लागिपर्दा खराब बनाउन र खराब व्यक्तिलाई असल बनाउन कति पनि समय लाग्दो रहेनछ । परीक्षण हुन नपाएका नवोदय भएकाहरुलाई सामाजिक सञ्जालले शीघ्र लोकप्रिय अथवा भाइरल बनाइदिँदो रहेछ । उसैका पक्षमा जनमत जाने वातावरण बन्दछ । नेपालको शासन यस्तै खिचडी नै खिचडीको बीचमा निर्देशित भइरहेको अवस्था छ । तसर्थ परीक्षण भइसकेका जनताका नजरमा गिरेकाहरुले आफूलाई राजनीतिबाट पृथक रहेको घोषणा गरिदिँदा उहाँहरूको उत्तरार्ध केही सहज हुन्छ । देशले पनि थोरै आशा गर्ने अवस्था बन्दछ । अब देशलाई माया गर्ने राष्ट्रवादी शक्तिहरू कुनै पनि प्रकारको स्वार्थप्रेरित नभई राष्ट्रको पक्षमा गोलबद्ध भएमा मात्र देशले सही दिशा प्राप्त गर्न सक्छ । अन्यथा नेपालको बिग्रँदो राजनीतिक अवस्थाले शीघ्र निकास पाउने अवस्था देखिँदैन ।