चीनतर्फको व्यापार अवस्था

नेपालका लागि व्यापार घाटा धेरै हुने दोस्रो ठूलो देश चीन पर्दै आएको छ । तर व्यापार सहजीकरण र व्यापार न्यूनीकरणका कुनै कदम ठोसरुपमा चालिएको देखिँदैन । बेलाबेलामा चीनसँग पनि कनेक्टिभिटीको कुरा उठ्दै आएको छ । चीनसँगको व्यापार घाटा बर्सेनि बढ्दै गएको छ । आर्थिक वर्ष २०७५÷०७६ मा २ खर्ब ५ अर्ब ५१ करोड रुपियाँको आयात भएको देखिन्छ । आ.व. २०७६÷०७७ मा रु. १ खर्ब ८१ अर्बको चिनियाँ सामान आयात भएको छ । आ.व. २०७५÷०७६ मा नेपालको चीनमा निर्यात भने २ अर्ब १० करोड रुपियाँ मात्र भएको देखिन्छ । आ.व. २०७६÷०७७ मा रु. १ अर्ब १९ करोडको नेपाली सामान चीन निर्यात भएको छ ।

चीनसँगको अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारिक नाका रसुवागढी र तातोपानी नाकाहरुबाट आ.व. २०७७÷०७८ को अघिल्ला दुई महिनामा कारोना भाइरस र बाटो बन्दका कारण सामान आयात र निर्र्यात भएको देखिँदैन । वि.सं. २०७७ को दशैँको आवश्यक सामग्री कोलकाता पोर्टबाट ल्याउने बहस चल्दै थियो । तसर्थ आ.व. २०७७÷०७८ मा वैदेशिक व्यापार भएको देखिँदैन ।

यसको अघिल्लोे वर्ष २०७६÷०७७ को पहिलो तीन महिनामा १४ अर्बभन्दा बढीका सामान आयात गरेको छ । तर २०७५÷०७६ को तीन महिनामा १० अर्बभन्दा बढीका सामान आयात भएको थियो । आ.व. २०७६÷०७७ को पहिलो तीन महिनामा नेपालबाट ३७ करोड ८ लाखका नेपाली वस्तु चीनतर्फ निकासी भएको छ । नेपालबाट चीनतर्फ जडीबुटी, हस्तकलाका सामान निर्यात हुुने गरेको छ । तातोपानी नाका बन्द भएको अवस्थामा २०७१ सालदेखि औपचारिक रुपमा सञ्चालनमा आएको रसुवागढी नाकामा व्यापारी, व्यवसायी र सवारीका चाप बढ्दै गएको थियो ।

समय–समयमा नेपाली खाद्यसामग्री निकासी गर्न चीनले अवरोध गरे पनि अन्य सामग्री निकासी भइरहेको स्रोतले भन्दै आएको देखिन्छ । रसुवा नाकाबाट चीनतर्फ जडीबुटी, हस्तकलाका सामान बढी मात्रामा निर्यात भई आएको देखिन्छ । नेपालबाट खाद्य निर्यात भए वा नभए पनि पैठारी चालू भई बढेदेखि भन्सार राजस्व पनि बढ्दै आएको छ । तातोपानी र रसुवा भन्सार कार्यालयले आफ्ना नाकाबाट निकासी–पैठारी महसुल, सेवाशुल्क, कृषि सुधार, अन्तशुल्क, भ्याटलगायतका शुल्कबापत भन्सार राजस्व उठाउँदै आएको छ । साथै पश्मिना, गलैँचा, हस्तकला, चिया, फेल्ट चाउचाउ, अगरबत्ती, मह, बीउलगायतका वस्तु निकासी हुँदै आएको छ ।

चीनसँग जोड्ने विभिन्न नाकामध्ये रसुवागढी नाकासहित केही महिनाअगाडि मात्र तातोपानी नाका सञ्चालनमा रहेकाले यो नाकामा व्यापारिक कारोबार बढेको थियो । चीनको केरुङबाट रसुवागढी नाका हँुदै नेपालतर्फ रेडिमेड कपडा, कम्बल, घडी, जुत्ता, चप्पल, स्याउ, विद्युतीय तथा इलेक्ट्रोनिक लगायतका सामान आयात हुने गरेको देखिन्छ ।

चीनले रसुवा नाका हँुदै नेपालबाट निर्यात हुने खाद्य सामग्रीमा बेलाबेलामा रोक लगाउँदै आएको छ । नेपाली निकासी सामानका संवेष्टनमा चिनियाँ अनुरोधअनुसार नेपालले आफ्ना निर्यात गर्ने सामानमा चिनियाँ लेबल राखिनुपर्ने माग नेपाललाई भएको थियो । नेपालबाट चीनतर्फ जाने खाद्यसामग्रीमा चिनियाँ भाषामा लेबल राख्नुपर्ने भन्दै सेप्टेम्बर २०१९ देखि लैजान रोक लागेको स्थिति थियो । त्यसपश्चात् नेपाली सामान चीनतर्फ जान सकेको थिएन ।

चिनियाँ भाषामा मात्रै लेखिएका सामग्रीका नेपाली आयातमा नेपाली पक्षले जाँच पास गर्न छाडेपछि चिनियाँ पक्षले त्यसको बदलामा नेपाली वस्तुका प्रवेशमा अवरोध गर्ने भनिएको थियो । विगतमा चिनियाँ सामान नेपाल आयातमा आउँदा चिनियाँ भाषामा लेखिएको हुन्थ्यो अनि नेपाली पक्षले भन्सार तथा क्वारेन्टाइनमा भाषा नबुझेपछि उत्पादन मिति, उपभोग गर्नुपर्ने अन्तिम मितिजस्ता विवरण अंग्रेजीमा लेखेर ल्याउनु भनेसँगै त्यसको प्रतिक्रियामा नेपाली खाद्यवस्तुका लेबल पनि चिनियाँ भाषामा ल्याउन भनेपछि चीन सरकारले रोक लगाएको थियो । नेपाली खाद्यवस्तु निर्यातमा अवरोध आएपछि नेपाली खाद्यसामग्री सहजै चीन निर्यात गर्न पाउनुपर्ने माग व्यापारीहरुले भन्सारसँग गर्दै आएको अवस्था थियो ।

चीनसँगको व्यापारमा अप्ठ्यारा पक्ष :

केही वस्तुमा अन्सार सुविधा दिए पनि गैरभन्सार अवरोध देखिन्छ । तसर्थ सीमामा फ्री इकोनोमी जोन बनाउनुपर्ने विचार राखिँदै आएको थियो । उत्पादकत्व र मागअनुसार गुुणस्तर कायम गर्न नसक्दा विगतमा नेपालबाट निर्यात हुन सकेको थिएन । यीबाहेक व्यापार लागत र गैरभन्सार अवरोध अर्थात् प्रक्रियागत आवश्यकता पनि एउटा कारण भनिएको थियो । नेपालले गुणस्तरीय सामान बाह्य बजारमा पठाउन सकेको थिएन र देखिँदैन ।

चीनले करिब ८ हजार ३ सय वस्तुलाई शून्य भन्सारमा नेपाली उत्पादनलाई चिनियाँ बजारमा प्रवेशका लागि खुला गरेको छ । भनिन्छ कि शून्य भन्सार सुविधा उपभोग गरी चीन निर्यात गर्ने उत्पादन नै नेपालसँग छैन । त्यस्तो उत्पादन भएका निर्यातकर्ताकोे निर्यात नगन्य रही आएको छ । नेपालको चाहनाअनुसार आफ्ना वस्तुहरुका उत्पादन र त्यसअनुसारका वस्तुहरुका सूची नेपालले चीनसँग हेरफेरको एजेन्डामा राख्नुपर्ने बताइन्छ । तर दुवै देशका उच्चस्तरका नेताहरु एक–आपसमा भेट हुँदा यस्ता एजेन्डा बन्दैनन् ।

निर्यात बढाउन पहिलो प्राथमिकता उत्पादन बढाउने नै हो । त्यसको लागि पनि नेपालमा चिनियाँ लगानी बढाउन आवश्यक छ । निर्यात बढाउन पहिलेदेखि नै औद्योगिक क्षेत्र होइन, विशेष आर्थिक क्षेत्रको निर्माण हुँदै जानुपथ्र्यो । अब त नेपालले चीनको चारवटा सामुद्रिक र तीनवटा सुख्खा बन्दरगाहको उपयोग गर्न पाउने भएको छ । तर यो कार्यान्वयनमा कहिले आउने हो ? त्यो गर्भको कुरा छ । यी ४ सामुद्रिक र ३ वटा सुख्खा बन्दरगाह प्रयोग गर्न नेपालतर्फको यातायात आवतजावत गर्न नाकाको पूूर्वाधार कमजोर रहेकाले यो सुविधासमेत उपभोग गर्न पाइएको देखिँदैन । तर तातोपानी र रसुवागढीका सडकको अवस्था राम्रो छैन । तैपनि सिन्धुपाल्चोक र रसुवामा सुख्खा बन्दरगाह बनाउने भनिएको छ ।

समाधानको खाका :

नेपालले वर्तमान निकासी परिमाण र कारोबारलाई कायम राखी लार्चा र रसुवागढीमा चीन सरकारले नै आवश्यकता अनुरुप टीबीटी–एसपीएससम्बन्धी आवश्यकता बनाएर त्यसै अनुरुप नेपालले गुणस्तरीय नेपाली निकासी वस्तु चीनमा निकासी गर्ने गरेमा मात्र नेपालको उत्तरी सतही निकासी व्यापार ह्वात्त बढ्न जान्छ । अन्यथा निकासी बढाउने भन्दैमा निकासी बढ्न गाह्रो देखिन्छ ।

सन् २०१४ भित्र नेपाल र चीन दुवैले नेपालको रसुवागढी भन्सार विन्दुमा आधारभूत भन्सार पूर्वाधार र प्रशासनिक संरचना सञ्चालन गर्ने सहमति गरेका थिए । चीन–तिब्बततर्फ यस्तो पूर्वाधार पूरा भइसकेको छ भने नेपालतर्फ पूर्वाधार विकासको कार्य हुन बाँकी छ । रसुवागढीपारि चीनतर्फ तिब्बती जिलोङमा यस्तो पूर्वाधार बनिसकेको छ । तर नेपाली भन्सारतर्फ यस्तो पूर्वाधारको कमी छ । महिनौंअगाडि अध्यागमनको अफिस खुलेको कुरा बाहिर आएको थियो । तैपनि रसुवागढीमा कस्तो मोडालिटीमा कन्टेनर डिपोट–आईसीडी बनाउनेबारे तय भएको देखिन्छ ।

चिनियाँ पक्षबाट रसुवागढीमा आईसीडी बनाउने स्थल निरीक्षण भइसकेको छ । यसको प्रतिवेदनपछि निर्माण कार्य अगाडि बढ्नेछ भनिएको थियो । यो नेपाल–चीनबीच व्यापार हुने दोस्रो ठूलो सीमा नाका भएका कारणले यस नाकाबाट व्यापार ह्वात्त बढाउन र बढी मात्रामा वाणिज्य लाभ पाउन दुई देशबीच रसुवा नाकाको स्तरोन्नति गराउन सहमति भएको देखिन्छ । यो बुझिएको छ कि चिनियाँ पक्षले आईसीडी सुख्खा बन्दरगाह बनाउनुअगाडि नाकामा आवश्यक पूर्वाधार बनाउने निधो गरेको देखिन्छ ।

नेपाल र चीनबीच नेपालको निकासी व्यापार बढाउन नसकेको कारणमा विद्यमान कमजोर व्यापार आधारभूत व्यवस्थालाई औंल्याइएको छ । रसुवागढीसहित चार सुख्खा बन्दरगाह निर्माण र स्तरोन्नति गर्न चीनसँग सन् २०१२ जनवरीमा सहमति भएको थियो । यस्तो सम्झौता चीन–नेपाल सीमामा पोर्टको व्यवस्थापन गर्ने भनी सम्झौता भएको देखिन्छ । यी चार सुख्खा बन्दरगाह निर्माण गर्नेमा पुलर–यारी, जीलङ–रसुवा, झ्यामु–कोदारी र रिउ–ओलाङ्चुङगोला परेका छन् ।

नेपाल–चीनबीच आधी दर्जन सीमा पार नाका तोकिए पनि तातोपानी नाका द्विपक्षीय व्यापारको लागि अधिकतम प्रयोग गरिएको छ । यदि रसुवागढी नाकाको सुख्खा बन्दरगाह बनेमा यो उत्तरी नाकामा दोस्रो आधारभूत संरचना हुनेछ । चिनियाँ सहयोगमा पहिलो उत्तरी सीमा सुख्खा बन्दरगाह संरचना सिन्धुपाल्चोकको लार्चामा हुनेछ । तैपनि तातोपानी नाका र रसुवागढी नाका विगत केही अगाडिदेखि खोल्ने तथा बन्द हुने स्थितिले नेपाल र चीनकबीचको व्यापारमा असर पर्दै आएको छ ।

(लेखक डा. रेग्मी व्यापार तथा निकासी प्रवद्र्धन केन्द्रका पूर्व नायब कार्यकारी निर्देशक हुनुहुन्छ ।)