ऊर्जा क्षेत्रमा तरक्कीको आधार

वास्तवमा नेपालजस्तो कम लागतमा जलविद्युत् उत्पादन गर्न सकिने भौगर्भिक बनावट विश्वमा विरलै पाइन्छ । यसो हुुनुको मूल कारण ठूला नदीनालाहरुको उद्भव हिमालबाट हुनु हो । जबकि समथर भूगोलमा बग्ने नदी जलविद्युत् उत्पादनको दृष्टिकोणबाट उपयोगी हुन सक्दैन । अथवा जलविद्युत् निकै महँगो पर्न जान्छ । जलविद्युत् उत्पादन गर्न सकिने सम्भावनाको हकमा, कर्णाली बेसिनबाट ३२ हजार मेगावाट, गण्डकी बेसिनबाट २१ हजार मेगावाट, कोशी बेसिनबाट २२ हजार मेगावाट र अन्य नदीबाट ८ हजार २ सय ९० मेगावाट गरी कुल ८३ हजार २ सय ९० मेगावाट जलविद्युत् उत्पादन गर्न सकिने अध्ययनले देखाएको छ । जसमा आर्थिक तथा प्राविधिकरुपमा ४२ हजार १ सय ३३ मेगावाट उपयुक्त ठह¥याइएको छ ।

जलस्रोतको प्राचुर्यता, भौगोलिक अवस्थिति, जलविद्युत् क्षेत्रमा भए÷गरेका सन्धि–सम्झौताहरु, राज्यले अगाडि सारेका नीति–नियम, राज्यले खडा गरेका सांगठनिक संरचना, निजी क्षेत्रको तत्परता आदिका कारण जलविद्युत् क्षेत्रले पछिल्लो समयमा तारिफयोग्य तरक्की गरिरहेको छ । अहिले जलविद्युत्को कुल जडित क्षमता ३ हजार ५ सय मेगावाट पुगिसकेको र आगामी सालदेखि नेपाल खुद निर्यातकर्ता बन्ने निश्चितप्रायः छ । प्रस्तुत सन्दर्भमा आर्थिक कूटनीतिको सबैभन्दा आश लाग्दो क्षेत्र जलविद्युत्मा उघ्रँदै गरेका सम्भावनाहरु यहाँ उल्लेख गरिन्छ ।

स्थायी जलप्रवाह :

ठूला नदीको मुहान हिमाल तथा तिब्बतबाट बहने नदी रहेका छन् । हिमालबाट उद्भव हुने नदीहरुमा पानीको प्रवाहमा बढी स्थायित्व हुने र तराईसम्म आइपुग्दा लामो दूरीको ओरालो जमिन पार गर्नुपर्ने हुँदा यस्ता नदीहरुमा जलविद्युत्को प्राचुर्यता स्वाभाविकरुपमै उच्च रहन्छ । यस किसिमका नदीहरु नेपालमा बग्रेल्ती छन् । उद्भव वा मुहानको कुरा गर्दा अरुण, सुनकोशी, तामाकोशीको मुहान तिब्बतमा रहेको छ भने दूधकोशीको चोयु हिमाल, सेतीको व्यास हिमाल, बुढीगण्डकीको भुंगाजोर हिमाल, कालीगण्डकीको मुस्ताङ हिमाल, मादीको मुक्तिनाथ हिमाल, त्रिशूलीको गोसाईंकुण्ड, महाकालीको मुहान जस्कर हिमालमा रहेको छ । त्यसैले यी नदी स्थायी किसिमको जलप्रवाह हुने नदीहरु हुन् ।

भारतसँग आयोजना विकास सहकार्य :

विद्युत् व्यापारका दृष्टिकोणबाट भारत सबैभन्दा सहज बजार हो । चाहेर वा नचाहेर पनि भारतीय विद्युत् बजारले नेपालका लागि विशेष महत्व राख्छ । अर्थात् जलविद्युत् आयोजना निर्माण एवं विद्युत् ब्यापारका दृष्टिकोणबाट भारत नजरअन्दाज गर्न मिल्ने मुलुक होइन । नेपाल–भारतबीच जलविद्युत् आयोजना निर्माण, विद्युत् व्यापार र ग्रीड अन्तर आबद्धतासम्वन्धी सन्धि–सम्झौता, पहल र कूटनीतिक प्रयासहरु हुँदै आएका छन् ।

सन्धि–सम्झौताको हकमा सन् २०११ अक्टुबर २१ मा द्विपक्षीय लगानी प्रवद्र्धन तथा संरक्षण (बिप्पा), सन् २०११ नोभेम्बर २७ मा दोहोरो करमुुक्ति सम्झौता (डीटीटीए), सन् २०१४ अक्टुबर २१ मा विद्युतीय ऊर्जा व्यापार, अन्तरसीमा प्रसारण लाइन तथा ग्रीड आबद्धतासम्वन्धी सम्झौता भइसकेको छ । त्यस्तै ऊर्जा क्षेत्रमा सहकार्यका लागि नेपाल–भारत सचिवस्तरीय जलस्रोत समिति गठन भई समय–समयमा बैठक बस्दै आएको छ । विद्युत् व्यापारका लागि ऊर्जा व्यापार सम्झौता (पीटीए) भई आवश्यक संयन्त्र निर्माण भएको छ । सीमाक्षेत्रमा अवस्थित ६ हजार ४ सय ८० मेगावाटको पञ्चेश्वर आयोजना निर्माणको लागि दुईपक्षीय सदस्य रहने गरी पञ्चेश्वर विकास प्राधिकरण स्थापना भएको छ ।

जलविद्युत् आयोजना निर्माणको हकमा १ खर्ब ४४ अर्ब (२०२०) लागतको ९ सय मेगावाटको अरुण तेस्रो निर्माणार्थ भारतीय कम्पनी सतलज निगमसँग सम्झौता भई निर्माण कार्य अघि बढेको छ । १ खर्ब १६ अर्ब (२०११) लागतको ९ सय मेगावाटको माथिल्लो कर्णाली आयोजना निर्माणार्थ जीएमआर इनर्जी लिमिटेडसँग आयोजना विकास सम्झौता (पीडीए) भइसकेको छ ।
९२ अर्ब ३ करोड लागतको ४ सय ८० मेगावाटको अर्धजलाशययुक्त फुकोट कर्णाली, ३ खर्ब लागतको १२ सय ५० मेगावाटको पश्चिम सेती तथा एसआर सिक्स (८ सय मेगावाटको पश्चिम सेती र ४ सय ५० मेगावाटको एसआर सिक्स) निर्माणार्थ एनएचपीसी लिमिटेडसँग सम्झौता भइसकेको छ ।

बंगलादेशमा बिजुली बिक्री :

ऊर्जाको लागि बंगलादेश मूलतः प्राकृतिक ग्यास र कोइलामा निर्भर मुलुक हो । ऊर्जाको स्रोतको हकमा पछिल्लो अध्ययनले प्राकृतिक ग्यास अनुमान गरिएभन्दा न्यून देखाएको छ । सोही कारण बंगलादेशले आगामी ३ वर्षभित्र कोइलाबाट ऊर्जा उत्पादन गर्ने आयोजनाहरु बन्द गर्ने सोच बनाइसकेको छ ।

ऊर्जा आवश्यकताको हकमा तयारी पोशाकलगायतका उद्योगहरुमा तरक्की गरिरहेको बंगलादेशलाई आगामी सन् २०४० सम्ममा २४ हजार मेगावाट नवीकरणीय ऊर्जा आवश्यक पर्ने, सो आवश्यकतामध्ये नेपाल, भारत र भुटानबाट ९ हजार मेगावाट विद्युत् आयात गर्ने सोच बनाएको छ । नेपाल–बंगलादेश ऊर्जा सहकार्यको हकमा १ हजार १ सय १० मेगावाटको सुनकोशी तेस्रो जलाशययुक्त आयोजना निर्माण गरी उत्पादित बिजुली लैजाने प्रस्ताव गर्दै आएको छ । सन् २०२४ देखि पहिलो चरणमा ४० मेगावाट विद्युत् खरिद गर्न राजी भई सो अनुरुप ४० मेगावाट बराबरको विद्युत् निर्यात थालनी भसकेको छ ।

निजी क्षेत्रको आकर्षण :

वि.सं. २०४८ पूर्व जलविद्युत् आयोजना सार्वजनिक तहमा मात्र निर्माण हुने गरेकोमा विद्युत् ऐन, २०४९ जारी भई निजी क्षेत्रको प्रविष्टी भएको हो । जलविद्युत् क्षेत्रमा निजी क्षेत्र पदार्पण भएको अढाइ दशकमा निजी क्षेत्रको पहलकदमीमा जलविद्युत् क्षेत्रले आयामिक फड्को मारिसकेको छ ।

वि.सं. २०८० फागुनसम्ममा जलविद्युत्को कुल जडित क्षमता २ हजार ९ सय ७५ मेगावाट पुगेकोमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको ६ सय ६० मेगावाट, नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको सहायक कम्पनीको ४ सय ९२ मेगावाट रहेकोमा निजी क्षेत्रको १ हजार ८ सय २२ मेगावाट हिस्सा रहेको छ । जलविद्युत् क्षेत्रमा १३ खर्ब लगानी गरिसकेको निजी क्षेत्रले ८६ मेगावाटको सोलु दूधकोशी (साहस ऊर्जा) निर्माण सम्पन्न गरिसकेको छ । २ सय ८५ मेगावाटको माथिल्लो तमोर अर्धजलाशययुक्त आयोजनामा (तमोर सानिमा इनर्जी) निर्माणका लागि वित्तीय व्यवस्थापन भइसकेको छ भने ३ सय ४१ मेगावाटको बुढीगण्डकी आयोजना निर्माणका लागि जुटिरहेको छ ।

अर्कोतर्फ विनाविलम्ब प्रतिमेगावाट नेपाल विद्युत् प्राधिकरणभन्दा कम लागतमा आयोजना निर्माण सम्पन्न गरेर देखाइसकेको छ । आगामी दिनमा ५ सय मेगावाटसम्मको आयोजना निर्माण गर्ने आँट गरिरहेको निजी क्षेत्र विद्युत् व्यापार र प्रसारण लाइन निर्माणमा समेत तत्पर रहेको छ । त्यस्तै, मझौला आकारको सिभिल, मेकानिकल र इलोक्ट्रो मेकानिकल कार्य गर्न निजी क्षेत्र सफल भइसकेको छ ।

राष्ट्रिय गौरवका आयोजना :

राष्ट्रिय अर्थतन्त्र, राज्यको प्रतिष्ठा र रणनीतिक महत्वका आयोजनालाई राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको संज्ञा दिइन्छ । यस्ता आयोजनालाई राज्यद्वारा वार्षिक बजेटमार्फत स्रोत–साधनको सुनिश्चितता मात्र प्रदान गरिएको हुँदैन, बल्की राज्यको विशेष रखवारी रहेको हुन्छ ।

कुल २४ वटा आयोजनाहरुमध्ये जलविद्युत् क्षेत्रका ४ सय ५६ मेगावाटको माथिल्लो तामाकोशी, १ हजार २ सय मेगावाटको बुढीगण्डकी र ८ सय मेगावाटको पश्चिम सेती आयोजना राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाका रुपमा सूचीकृत छन् । सूचीकृत आयोजनामध्ये माथिल्लो तामाकोशी आयोजना निर्माण सम्पन्न भई व्यावसयिक रुपमा सञ्चालनमा आइसकेको छ । चिनियाँ कम्पनी थ्री गर्जेजले चासो नदेखाएपश्चात् भारतीय कम्पनी एनएचपीसी लिमिटेडको पहिलकदमीमा पश्चिम सेती आयोजना निर्माण कार्य अगाडि बढेको छ । त्यस्तै, चिनियाँ कम्पनी गेजुवा सम्पर्कमा नआएपश्चात् बुढीगण्डकी कम्पनी मोडलमा नेपालले नै निर्माण गर्ने गरी अगाडि बढेको छ ।

नीतिगत प्रबन्ध :

जलविद्युत् आयोजना निर्माण तथा ऊर्जा क्षेत्रको प्रवद्र्धन आफैँमा नीतिगत क्षेत्र पनि हो । आयोजना निर्माणका लागि राज्यले उदार र लगानीमेत्री ऐन, कानुन तर्जुमा गरेको हुनुपर्दछ । जलविद्युत् प्रवद्र्धनार्थ विद्युत ऐन २०४९, जलस्रोत ऐन २०५०, विद्युत् नियमावली २०५०, विद्युत् चुहावट नियन्त्रण नीति २०५८, जलविद्युत् विकास नीति २०५८, जलस्रोत रणनीति २०५८, जलस्रोत योजना २०६१, लगानी बोर्ड ऐन २०६८, जलविद्युत् आयोजना अनुमतिपत्रसम्बन्धी निर्देशिका २०६८, जलविद्युत् आयोजना अनुमतिपत्र सर्वेक्षण निर्देशिका २०६८, जलविद्युत् विकास सम्झौता कार्यविधि २०७१ जारी भएका छन् । निजी क्षेत्रको अपेक्षा सम्बोधन गर्ने गरी तर्जुमा गरिएको विद्युत् विधेयक २०८० अहिले संसद्मा छलफलको क्रममा छ ।

जलविद्युत् क्षेत्र राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रको रुपमा सूचीकृत भएको छ । आयोजनामा प्रयोग हुने मेसिन तथा उपकरण आयातमा १ प्रतिशत भन्सार दर निर्धारण भएको छ । जलविद्युत् कारोबारीलाई मूल्य अभिवृद्धि कर नलाग्ने व्यवस्था गरिएको छ । विदेशी लगानीकर्तालाई जलविद्युत् आयोजनामा सतप्रतिशत लगानी खुल्लासहित भिसा सुविधा र आय–आर्जन फिर्ता लैजान सक्ने सुनिश्चितता गरिएको छ । औसत १७ प्रतिशत प्रतिफल (आरओआई) रहने गरी पीपीए दर निर्धारण गर्ने गरिएको छ ।
आयोजनाको लाइसेन्स अवधि ३० देखि ३५ वर्षसम्म कायम गरिएको छ ।

कुनै भवितव्य वा काबुबाहिरको अवस्थामा ५ वर्ष थप गर्न सकिने सुविधा उपलब्ध गराइएको छ । प्रवद्र्धकले सम्झौता गर्दाको बखतमा कबोल गरेभन्दा थप कुनै किसिमको कर तथा महसुल बहन गर्नुपर्दैन । पीपीए दर विद्युुत् नियमन आयोगले सिफारिस गरेबमोजिन हुने व्यवस्था छ । जलाशययुक्त आयोजनालाई एकै पटक, उत्पादन, प्रसारण र वितरण अनुमति दिइने प्रबन्ध मिलाइएको छ । पाँच सय मेगावाटभन्दा अधिक क्षमताको जलाशययुक्त आयोजनालाई निर्माण सामग्रीमा पूँजीगत अनुदान, विद्युत् महसुलमा अनुदान, सरकारी जग्गा निःशुल्क प्रदान, सहुलियत दरमा ऋण प्रबन्ध गराउने भनिएको छ ।

वनक्षेत्रको जग्गा अन्य प्रयोजनका लागि उपलब्ध गराउनेसम्वन्धी कार्यविधि, २०६३ मा मुनाफा कमाउने उद्देश्यका साथ स्थापना भएका सार्वजनिक वा निजी क्षेत्रका जलविद्युत् कम्पनीहरुलाई आवश्यकताअनुसार वनक्षेत्रको जग्गा उपलब्ध गराउने प्रावधान छ । संरक्षित क्षेत्रभित्र भौतिक पूर्वाधारहरु निर्माण एवं सञ्चालनसम्बन्धी कार्यनीति, २०६५ मा राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त आयोजनाहरुलाई राष्ट्रिय निकुञ्ज वा आरक्ष संरक्षण क्षेत्र तथा मध्यवर्ती क्षेत्रको जग्गा उपलब्ध गराइने व्यवस्था छ ।

संस्थागत संयन्त्र :

जलविद्युत् आयोजना निर्माण र ऊर्जा क्षेत्रको विकासका लागि संस्थागत संरचनाको स्वाभाविकरुपमै अहं भूमिका रहन्छ । जलविद्युत्सम्बन्धी नीति निर्माण, अनुगमन, नियमन, समन्वय, नियन्त्रणका लागि ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रालय स्थापना भएको छ । १ सय मेगावाटसम्मको जलविद्युत् आयोजनाका लागि सर्वेक्षण, उत्पादन, प्रसारण र वितरण अनुमति प्रदान गर्न विद्युत् विकास विभाग स्थापना भएको छ । पीपीए दर निर्धारण, पीपीए कार्यान्वयन,ह्वीलिङ चार्ज निर्धारण र जलविद्युत्सम्बन्धी विवाद समाधानका लागि विद्युत् नियमन आयोग स्थापना भएको छ ।

जलविद्युत् क्षेत्रको अध्ययन–अनुसन्धानका लागि जल तथा ऊर्जा आयोगको सचिवालय स्थापना भएको छ । दुई सय मेगावाट वा ६ अर्बभन्दा ठूला जलविद्युत् आयोजनाको प्रवद्र्धनका लागि लगानी बोर्ड स्थापना भएको छ । सार्वजनिक तहमा जलविद्युत् आयोजना सर्वेक्षण, उत्पादन, प्रसारण, वितरणका लागि नेपाल विद्युत् प्राधिकरण स्थापना भएको छ । प्रसारण लाइन निर्माणको लागि राष्ट्रिय ग्रिड कम्पनी लिमिटेड स्थापना भएको छ । जलविद्युत् आयोजना निर्माणका लागि विद्युत् उत्पादन कम्पनी लिमिटेड स्थापना भएको छ । जलविद्युत् क्षेत्रमा लगानी प्रबन्ध गर्न जलविद्युत् लगानी तथा विकास कम्पनी लिमिटड स्थापना भएको छ । उत्पादित विद्युत्को अन्तरदेशीय व्यापारका लागि नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको सहायक कम्पनीको रुपमा पावर टे«डिङ कम्पनी लिमिटेड स्थापना भएको छ ।