संस्थानहरूलाई सुधार्न नयाँ नीति

काठमाडौं ।

सरकारले सार्वजनिक संस्थानहरूको कार्यक्षमता, पारदर्शिता र जवाफदेहितामा सुधार ल्याउने उद्देश्यसहित सार्वजनिक संस्थानको व्यवस्थापन तथा सुशासन नीति, २०८२ स्वीकृत गरेको छ । यस नीतिले सार्वजनिक संस्थानहरूलाई प्रतिस्पर्धी, व्यावसायिक, स्वायत्त र नतिजामुखी बनाउने दीर्घकालीन लक्ष्य लिएको छ ।

नीति कार्यान्वयनपछि सार्वजनिक संस्थानहरूमा वित्तीय अनुशासन, सुशासन र पारदर्शिता कायम हुने र सरकारी लगानीबाट प्रतिफल बढ्ने अपेक्षा गरिएको छ । नीति अनुसार प्रत्येक संस्थाले वार्षिक र त्रैमासिक प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नुपर्नेछ भने सञ्चालक समिति र प्रमुख कार्यकारीबीच कार्यसम्पादन सम्झौता अनिवार्य हुनेछ । हाल नेपालमा ४५ वटा सार्वजनिक संस्थान सञ्चालनमा रहेका छन्, जसमा २० पूर्ण रूपमा सरकारको स्वामित्वमा छन् ।

साथै २५ आंशिक सरकारी लगानीमा सञ्चालित छन् । तीमध्ये २८ संस्थान नाफामा र १५ घाटामा छन् । आर्थिक वर्ष २०८०|८१ मा यी संस्थानमा सरकारले ७ खर्ब ३ अर्ब ९३ करोड ८८ लाख रुपियाँ बराबरको लगानी गरेको थियो । तर, सरकारी लगानीअनुसार प्राप्त प्रतिफल न्यून रहेको छ । अघिल्लो आर्थिक वर्षमा लगानीको प्रतिफल ३.८ प्रतिशत रहेकोमा चालु आर्थिक वर्षमा घटेर २.४ प्रतिशतमा झरेको छ । घाटामा रहेका १५ संस्थानको कुल घाटा ३ अर्ब ६३ करोड ६५ लाख पुगेको छ भने नाफा रहेका २८ संस्थानको नाफा ११.५ प्रतिशतले घटेको छ ।

नीतिमा सार्वजनिक संस्थानहरूको कमजोर वित्तीय स्थितिका कारण व्यवस्थापकीय कमजोरी, राजनीतिक हस्तक्षेप, अप्रभावकारी निर्णय प्रक्रिया, कमजोर आन्तरिक नियन्त्रण, बढी प्रशासनिक खर्च र न्यून प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता भएको उल्लेख छ । साथै नीति कार्यान्वयन नगर्दासम्म अपेक्षित नतिजा हासिल नहुने निष्कर्ष राखिएको छ ।

नयाँ नीति अनुसार सार्वजनिक संस्थानको सञ्चालन र नियमन अलग गरिनेछ, ताकि नीति निर्माण गर्ने निकायले प्रत्यक्ष हस्तक्षेप गर्न नपाओस् । प्रशासनिक खर्च कुल खर्चको २० प्रतिशतभन्दा बढी नहुनु पर्ने व्यवस्था राखिएको छ । संस्थानहरूले वित्तीय विवरण तयार गर्दा नेपाल वित्तीय प्रतिवेदन मानक लागू गर्नुपर्नेछ । आन्तरिक लेखा प्रणाली डिजिटल बनाउने, लेखा परीक्षण र प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने व्यवस्था पनि गरिएको छ ।

सरकारले सार्वजनिक संस्थानलाई स्वायत्त र प्रतिस्पर्धी बनाउँदै निजी क्षेत्रसँग सहजीकरण गर्ने नीति ल्याएको छ । यसअन्तर्गत नेपाल टेलिकम, नेपाल वायुसेवा निगम, हेटौंडा सिमेन्ट, नेपाल औषधि लिमिटेड, साझा यातायात लगायत संस्थाहरूले सार्वजनिक खरिद ऐन र नियमावली अनुसार सहज प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने छन् । नीति कार्यान्वयनपछि सार्वजनिक संस्थानमा पारदर्शिता, जवाफदेहिता, वित्तीय अनुशासन र सेवा प्रभावकारिता वृद्धि हुने अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ । यसले संस्थानहरूलाई दीर्घकालीन रूपमा स्वायत्त, कुशल र आर्थिक रूपमा दिगो बनाउने लक्ष्य राखेको छ ।