काठमाडौं ।
अर्थ मन्त्रालयले तीनवटा सुरक्षा निकायलाई २५१ वटा सवारी साधन खरिद गर्न स्रोत सहमति प्रदान गरेको छ । जेन–जी आन्दोलनको क्रममा सुरक्षा निकायका गाडीमा भएको आगजनी र तोडफोड भएपछि सुरक्षा चुनौती तथा निर्वाचन सुरक्षालाई ध्यानमा राखेर सहमति प्रदान गरिएको हो ।
अर्थ मन्त्रालयका अनुसार राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका लागि ६ वटा, नेपाल प्रहरीका लागि १७५ वटा र सशस्त्र प्रहरी बलका लागि ७० वटा सवारी साधन खरिदका लागि अनुमति दिइएको छ । यसरी खरिद हुने गाडीहरू सुरक्षा बलको कार्यकुशलता र निर्वाचन तयारीमा प्रयोग हुने अपेक्षा गरिएको छ ।
गत भदौ २४ गतेको जेन–जी आन्दोलनमा सरकारी कार्यालय तथा सुरक्षा निकायका सवारीसाधनमा व्यापक आगजनी र तोडफोड भएको थियो । सो घटनापछि अर्थ मन्त्रालयले आफ्ना मातहतका अन्य निकायका लागि नयाँ गाडी खरिद नगर्ने नीति अपनाएको थियो । तर, सुरक्षा निकायको आवश्यकतालाई मध्यनजर गर्दै अपवाद स्वरूप स्रोत सहमति दिइएको हो ।
आन्दोलन पश्चात सरकारी निकायको सवारी ाधनमा भएको क्षति सुरक्षा बलको सञ्चालन क्षमतामा प्रत्यक्ष असर पार्ने खतराको संकेत थियो । त्यसैले निर्वाचन र सार्वजनिक सुरक्षा सुनिश्चित गर्न गाडी खरिदलाई तत्काल प्राथमिकता दिइएको हो । सरकारले प्रतिनिधि सभा निर्वाचन फागुन २१ गतेका लागि तोकेको छ। आगामी निर्वाचनमा शान्ति सुरक्षा सुनिश्चित गर्न आवश्यक तयारीका रूपमा अर्थ मन्त्रालयले गाडी खरिद स्वीकृति दिएको बताइएको छ । स्रोत सहमति निर्वाचन पूर्व सुरक्षा बललाई सशक्त बनाउने उपायको रूपमा मूल्यांकन गरिएका छन् । निर्वाचन क्षेत्रमा पर्याप्त र व्यवस्थित सवारीसाधन उपलब्ध हुनुले प्रदर्शन र हिंसात्मक गतिविधि नियन्त्रणमा प्रभावकारी भूमिका खेल्नेछ ।
जेन–जी आन्दोलनको घटनाले सुरक्षा व्यवस्थामा कमजोरी देखाएको स्पष्ट संकेत दिएको छ । आन्दोलनका क्रममा प्रहरीका हेबी गाडी र लाइट गरी ११७ वटा चारपांग्रे सवारीसाधन पूर्ण रुपमा गाडी र १५८ वटा दुईपांग्रे सवारी साधनमा ध्वस्त भएको जनाइएको छ । यसैबीच प्रहरीले नयाँ सवारीसाधन खरिद प्रक्रिया अघि बढाएको छ । प्रहरीले विद्युतीयसँगै पेट्रोलबाट चल्ने पिकअप गाडी खरिद प्रक्रिया अघि बढाएको हो । प्रहरीले कूल ८५ थान सवारी साधन खरिदका लागि ठेक्का आह्वान गरेको छ । जसमध्ये ७५ थान पेट्रोलबाट चल्ने पिकअप र बाँकी १० थान विद्युतीय इस्कर्ट पिकअप भेहिकल छन् ।











प्रतिक्रिया