ध्वस्त सवारी साधन जोखेर बेचिँदै

काठमाडौं ।

जेन–जी आन्दोलनका क्रममा ध्वस्त भएका सरकारी सवारी साधन नयाँ बानेश्वरस्थित संसद् भवन परिसरमा जम्मा गरिएको छ । जलेका सवारी साधनहरू कवाडीमा बिक्री गर्ने तयारी भइरहेको सरकारी अधिकारीहरुले बताएका छन् । तर, ती गाडी कसरी र कति मूल्यमा बिक्री गर्ने भन्ने टुंगो नलागेको भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयका अधिकारीहरुको भनाइ छ । साथै ती सवारी साधन शहरी विकास मन्त्रालयमार्फत् बोलपत्र आह्वान गर्ने तयारीसमेत रहेको स्रोतको भनाइ छ ।

अहिले सडक विभागमा रहेका यन्त्र र जनशक्तिमार्फत ध्वस्त सवारी साधनहरू विभिन्न ठाउँबाट संसद् भवनमा संकलन गर्ने कार्य भइरहेको छ । कवाड व्यवसायीहरूले जलेका गाडी प्रतिकिलो ४५÷५० रुपियाँको भाउमा कवाड फलाम खरिद गर्न सक्ने प्रारम्भिक अनुमान गरिएको छ ।

यसैबीच आन्दोलनमा ध्वस्त भएका सवारी साधनको लगत कट्टा गर्दा चालू आर्थिक वर्षको समेत कर तिर्नुपर्ने समस्या अझै टुंगो लागेको छैन । यातायात व्यवस्था विभागका अनुसार कानुनमा यस्ता सवारीको कर छुटको व्यवस्था नहुँदा आवभरीकै कर असुल्नुपर्ने अवस्था छ ।

प्रदेश सवारी यातायात व्यवस्था ऐन बनेको भए पनि अहिलेसम्म नियमावली र कार्यविधि नबेका कारण यातायात व्यवस्था निर्देशिका २०६० अनुसार नै सवारी साधनको लगत कट्टा सम्बन्धी कार्य हुँदै आएको छ । यातायात व्यवस्था कार्यविधि निर्देशिका २०६० (संशोधन २०७४) को दफा ११ को उपदफा १४ मा सवारीको लगत कट्टा सम्बन्धी व्यवस्था रहेको छ । उक्त निर्देशिकामा ‘कुनै सवारी काम नलाग्ने गरी नासिएमा, कानुन बमोजिम विदेश लगाएमा, नभेटिने गरी हराएमा र सवारी धनीले आफ्नो सवारी करलगायत सबै प्रकारका दस्तुर असुल गरी उक्त सवारीको च्यासिस र इन्जिन नम्बर प्राविधिक रोहवरमा पुनः प्रयोग हुन नसक्ने गरी नष्ट गर्ने वा सो सवारीको चेसिस, इन्जिन नम्बर काटी सोको टुक्रा पेस गर्न लगाई लगत कट्टा गर्ने सकिनेछ ।

तर, कुनै सवारी काम नलाग्ने गरी नासिएमा वा हराएमा सम्बन्धित प्रहरी कार्यालयको सर्जमिन मुचुल्का, स्थलगत प्रतिवेदन, सवारी धनीको स्वघोषणा पत्र र बीमा गरेको संस्थाको पत्रसहितको सिफारिस तथा कानुन बमोजिम विदेश लगिएमा सो पुष्टि हुने कागजात पेश गरेमा सो सवारीको लगत कट्टा गर्न बाधा पर्ने छैन । यसरी हराएमा नष्ट भएका सार्वजनिक सवारी साधनमध्ये छुट सुविधा हुने सवारी साधनको हकमा सो सुविधा लगत कट्टा गरेपछि पाइने छैन ।’ भन्ने उल्लेख रहेकाले कर्मचारीले कर छुट दिन नसकिने अवस्था रहेको बताउँछन् ।

विभागका अधिकारीहरू भन्छन् कि जलेका वा ध्वस्त सवारी साधनको लगत कट्टा र कर असुल्ने प्रक्रिया अस्पष्ट कानुनका कारण जटिलता उत्पन्न भएको छ। आन्दोलनका सवारी धनीहरूले कर चुक्ता नगरी बसेमा भविष्यमा सरकारी रकम बाँकी रहेको आधारमा एकमुष्ट उठाउन सक्ने भएकाले अहिले नै विशेष निर्णय वा अन्तरिम निर्देश जारी गर्नुपर्ने माग गरेका छन् । जेन–जी आन्दोलनमा आगजनीबाट हजारौं सवारी ध्वस्त भएको अनुमान छ। अप्रमाणित तथ्यांकअनुसार निजी र सरकारी गरी १० हजारभन्दा बढी सवारी साधन क्षतिग्रस्त भएका थिए ।