दलहरूको दोधारे नीति

विघटित प्रतिनिधिसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने राजनीतिक दलहरू अहिले द्विविधा र दोहोरो मापदण्डमा उभिन पुगेका छन् । एकातिर अन्तरिम सरकार अवैध र असंवैधानिक रहेको भन्ने दृष्टिकोण अघि सारेका छन्, अर्कातिर निष्पक्ष निर्वाचनको वातावरण बनाए निर्वाचनमा भाग लिने विचार पनि अगाडि सारेका छन् ।

यसै बीचमा आफ्ना कार्यकर्तालाई अघि सारेर व्यक्तिगतरूपमा संसद् पुनस्र्थापनाको माग लिई सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा हाल्न पठाएका छन् । दलकै तर्फबाट औपचारिकरूपमा त्यस्तो मुद्दा दायर गर्न सक्नेमा त्यो विकल्प उनीहरूको रोजाइमा परेन । अन्तरिम सकारलाई असंवैधानिक र अवैध भन्न पनि नछाड्ने त्यही सरकारसँग चुनावी माहोल बनाउने अपेक्षा गरेर घुमाउरोरूपमा वैधता दिन पनि नछोड्ने दोहोरो मापदण्ड अपनाएका छन् । भदौ २४ गते ओलीले राजीनामा गरेदेखि भदौ २७ गते सुशीला कार्कीलाई अन्तरिम सरकारको प्रधानमन्त्री नियुक्ति नगर्दासम्म डरले सास दबाएर कुना पसेका दलका नेताहरु अन्तरिम सरकारले सत्ता सम्हालेर शान्ति सुरक्षा कायम भएपछि आफू शक्तिशाली भएको देखाएर उस बेला नाङ्गिएको लाजलाई अहिले छोप्ने दुस्साहस गरिरहेका छन् ।

उनीहरूलाई अहिले पनि विगतका घटना चाँडै बिर्सने जनतालाई ढाँटेर पानीमाथिको ओभानो हुन सकिन्छ भन्ने मनोविज्ञानले काम गरिरहेको छ । तर नेपाली जनताले उनीहरूको त्यस बेलाको हर्कत बिर्सिसकेका छैनन् । विगतप्रति पश्चात्ताप प्रकट गर्नुको सट्टा दम्भ, आडम्बर र मैमत्ता बन्ने दृष्टिकोण र व्यवहार प्रदर्शन गर्दै छन् ।

भदौ २४ गतेदेखि २७ गतेसम्म संसद्का दलहरूले सरकार दिन नसक्नुको कारण कसैले पनि बताएका छैनन् र त्यस बेला सरकारको नेतृत्व गर्ने नेतालाई त्यसबारेमा प्रश्न गर्ने फितलो प्रयास मात्र भएको देखिएको छ । भदौ २३ गते गरिएको हत्याको रगत नसुक्दै र २४ गते राष्ट्रिय सम्पत्तिको क्षति हुँदा बलेको आगो ननिभ्दै उनीहरू पुनः सत्तामा जान र ताजा जनादेशबाट दलको नेता बन्न हतारिएका छन् ।

हामीले बुझ्नुपर्छ कि भदौ २३ र २४ गते न त संविधानको धारा १७ द्वारा प्रदत्त नागरिकहरूको जीउज्यान र स्वतन्त्रताको हक नै सुरक्षित भयो, न त धारा २५ द्वारा प्रदत्त सम्पत्तिसम्बन्धी हक नै । यसबाट यो निष्कर्ष निकाल्न सकिन्छ कि धारा ७६ निष्क्रिय हुनुअघि सरकारको दुष्ट नीतिले गर्दा धारा १७ र २५ का मौलिक हकहरू प्रकारान्तरले निष्क्रिय पारिए । त्यसकारण धारा १७ र २५ लाई निष्क्रिय पार्ने र धारा ७६ लाई सक्रिय गराउन आँट नगर्ने तत्वहरूले नै अहिलेको अन्तरिम सरकार र चुनावको घोषणालाई असंवैधानिक भन्दै छन्, जुन लाजमर्दो कुरा हो । एउटा परिस्थितिमा भए÷गरेको कामलाई अर्को परिस्थितिसँग जोडेर अपव्याख्या गर्नुको कुनै तुक हुँदैन । यो कुरा भ्रष्ट सत्ताका मालिकहरूले अनुकूलतामा बजाएको पिँपीँ बाजा मात्र हो ।

भदौ २३ र २४ गते त्यही संविधानले प्रत्याभूत गरेका नागरिकहरूका वैयक्तिक स्वतन्त्रताहरूको उल्लंघन भएको देख्दैनन् । त्यसैले ती दुःखद घटनाप्रति सरकार र त्यसको नेतृत्वकर्तालाई कसैले पनि जिम्मेवार बनाउनुको सट्टा उन्मुक्ति दिएर उनलाई महान् नेता मात्र बनाउँदै छन् । निकट भविष्यमा पुनः उनैलाई सरकारको नेतृत्व सुम्पन तयार भएर कार्यकर्ताहरू त्यस्ता नेताका दास लम्पट बन्न तयार हुँदै छन् । त्यही संविधानले व्यवस्था गरेको सरकार गठन गर्ने धारा ७६ को हक उल्लंघन भएकोमा अत्यन्तै आहत भएको देखाउँदै छन् । यसबाट उनीहरूको एकलकाँटे र दोधारे दृष्टिकोण प्रकट भएको कुरा सबै नेपालीले नबुझे पनि राजनीतिको कखरा बुझेका हरकोही जनताले बुझेका छन् ।