देश र जनतालाई सुशासनको अनुभूति गराउँदै यही फागुन २१ गते निर्वाचन गराउनुपर्ने अन्तरिम सरकारको मुख्य कार्यभार हो । यससँगै भ्रष्टाचारविरुद्धको आन्दोलनका क्रममा भएका गैरन्यायिक हत्या, राज्यको बर्बर दमन तथा प्रदर्शनकारीहरुद्वारा भएका तोडफोड, हिंसा, लुटपाट र आगजनीको छानबिन गरी सत्यतथ्य बाहिर ल्याएर दोषीलाई कानुनी दायरामा ल्याउनुपर्ने अर्को महत्वपूर्ण दायित्व रहेको छ ।
गत भदौ २३ र २४ गते भएको जेनजी आन्दोलनमा युवाहरुको बलिदानीको जगमा उभिएर बनेको सरकारले यिनै महत्वपूर्ण कार्यभार पूरा गर्नु केवल सरकारको मात्र सफलता हुनेछैन, जनादेशको पनि कदर हुनेछ । सरकारले पूरा गर्नुपर्ने यी तीनवटै महत्वपूर्ण काम अहिले राष्ट्रिय जीवनमा अत्यन्त महत्व राख्ने कार्यहरु हुन्, जसको अन्य कुनै विकल्प छैन । यस कामका लागि रचनात्मक खबरदारी गर्दै आ–आफ्नो स्थानबाट सहयोग गर्नुपर्ने सबैको कर्तव्य पनि हो ।
अहिलेको सरकार सामान्य अवस्थामा बनेको कदापि होइन । कैयौँ नवयुवाहरुको बलिदानीमा उभिएर बनेको सरकार हो । भदौं २४ गते भएको लुटपाट, आगजनी, तोडफोड र हिंसालाई देखाएर समग्र जेनजी आन्दोलनलाई नै बदनाम गराउने आपराधिक घटनाका रुपमा चित्रण गर्न अझै एकथरी लागिरहेका छन् । भदौ २३ गतेको शान्तिपूर्ण प्रदर्शनमा राज्यले बर्बर दमन गरी २२ जना नवयुवाहरु मारिनुमा घुसपैठको हौवा फैलाइरहेका छन् ।
अनेक षड्यन्त्रका सिद्धान्तहरुको प्रचार गरी त्यति बेलाका राज्य सञ्चालकहरुको दोष ढाकछोप गर्न उनीहरु तल्लीन छन् । यसै गरी निर्वाचन भाँडेर मुलुकलाई अझै अस्थिरता र भड्खालोमा धकेल्ने प्रयास पनि अर्कोथरीबाट भइरहेको छ । यी सबै अवस्थाको सामना गर्दै निर्वाचनको वातावरण बनाउनुपर्ने चुनौती सरकारको छ । यसका लागि निर्वाचनको आवश्यक व्यवस्थापकीय एवं प्राविधिक तयारीसँगै राजनीतिक दल, जेनजी आन्दोलनकारी र सम्बन्धित सबै पक्षहरुसँग संवाद र परामर्श गरी निर्वाचनको माहौल बनाउनुपर्दछ । यसले नै शान्तिपूर्ण र भयरहित वातावरणमा निष्पक्ष निर्वाचन हुन सक्ने विश्वसनीय वातावरण बनाउन टेवा पु¥याउनेछ ।
हालको संवेदनशील परिस्थितिमा संविधानवादको आधारमा लोकतन्त्रको सुदृढीकरण गर्दै मुलुकलाई विधि र पद्धतिको बाटोमा अगाडि बढाउन आम निर्वाचनबाहेक अन्य विकल्प छैन । जेनजी आन्दोलनकारी, राजनीतिक दललगायत सम्बद्ध सबै पक्षले एकमात्र अर्जुनदृष्टिका साथ यस निर्वाचनमा सहभागी हुन र सफल तुल्याउन अपरिहार्य छ ।
आन्दोलनका क्रममा भएको गैरन्यायिक हत्या, हिंसा, बर्बर दमनका साथै निजी तथा सार्वजनिक सम्पत्तिमाथि भएको व्यापक तोडफोड, लुटपाट, आगजनी आदिबाट हुन गएको क्षतिका सम्बन्धमा प्रभावकारीरुपमा छानबिन गरी दोषीहरुलाई कानुनी कठघरामा ल्याएर जवाफदेही बनाउनुपर्ने जिम्मेवारीसमेत सरकारको छ । यसका लागि गठित जाँचबुझ आयोगबाट प्राप्त हुने प्रतिवेदन तथा प्रहरी अनुसन्धानका आधारमा मुद्दा चलाउने र दण्डित गर्ने कुरामा राज्य चुक्नुहुँदैन ।
जेनजी आन्दोलन र नागरिक तहबाट समेत व्यापक र प्रखररूपमा उठिरहेको भ्रष्टाचार अन्त्य तथा सुशासन स्थापनाको मुद्दालाई सम्बोधन गर्दै घोषित आम निर्वाचनलाई सफल पार्नुपर्छ । साथै आम नागरिकमा राज्यप्रतिको विश्वास र भरोसालाई सुदृढ गर्दै जेनजी आन्दोलनका लक्ष्यलाई पूरा गर्नुपर्दछ । जेनजी आन्दोलनलाई राष्ट्रको जीवनको एउटा मोडका रुपमा इतिहासले सम्झिनेछ । राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक क्षेत्रमा देखिएका, भोगिएका विकृति–विसंगतिहरुप्रति वाक्क र निराशाको एकमुष्टरुपमा भएको विष्फोटनको घटना थियो जेनजी आन्दोलन । त्यसैले माथि उल्लिखित दायित्व निर्वाहबाटै सरकारले नागरिकलाई आस्वस्त तुल्याई अघि बढ्नुपर्ने खाँचो छ ।
प्रतिक्रिया