स्वतन्त्रता तथा दासत्वयुक्त चक्रको दोसाँधमा जीवन

प्राचीनकाल, मध्यकाल, आधुनिक कालसम्मको मानव इतिहासमा विभिन्न देशमा भिन्न–भिन्न समयमा दासप्रथाको अन्त्य भएको हो । यस्तै नेपालमा पनि चन्द्र शमशेरको पालामा दासमुक्त गरी चन्द्रनिगाहपुर बस्ती बसालेको इतिहास साक्षी छ । तर आजको आधुनिक समाजमा दास र दासत्वको पर्याय फरकरुपमा झन् बढेको देखिन्छ ।

आज राजनीतिक, प्रशासनिक, न्यायिक, अर्धन्यायिक, निजी क्षेत्रदेखि घरपरिवारमा समेत ‘हुन्छ’, ‘हस’, ‘नाइँ’, ‘हुँदैन’ भन्ने चलन नै समूगत घेरा स्वार्थमा बल्झेको आभास हुन्छ । सही र गलतको वास्तविक पहिचानमा व्यक्तिहरुको अक्षमता– मन परेको, इच्छा गरेको, मन नपरेको, इच्छा नभएको, फाइदा हुने, नहुने आदि सवालमा केन्द्रित भएर आफ्नो स्वतन्त्र अस्तित्व नै गुमाइरहको अवस्थालाई शारीरिक दासको रुप नभए पनि मानसिक दास र स्वतन्त्रताको विरुद्धको सघर्षको पर्यायवाचीको रुपमा लिन सकिन्छ । आज समाजमा ‘हुन्छ’, ‘हस’ भन्ने शब्द चाकडी–चाप्लुसीको पर्याय त भएन ? वा सत्यको पक्षको लडाइँका लागि ‘हुँदैन’, ‘नाइँ’ भन्ने साहस र विवेकको कमी भएको नै मान्न सकिन्छ । यहाँ हस र हुन्छ भन्ने शब्दको मर्यादा, अनुशासन पनि भुल्न नहुने एकातिर छ भने अर्कोतर्पm सत्य–असत्यमा भेद गरी व्यक्तिको स्वतन्त्रता कायम गर्न अथवा दास प्रवृत्तिको विरुद्ध जागरण नै सही अर्थमा जीवनको उद्देश्य हुनुपर्ने यथार्थबाट उन्मुक्ति हुनुहुँदैन ।
यही दुई–चार शब्दमा अल्झिरहेको तथा यसैमा निहित कार्यबाट परिचालित समाज नै आजको परिचय भएको छ भने चाकडी–चाप्लुसीविरुद्ध स्वतन्त्रता लडाइँ अथवा सत्यको लडाइँको लागि हुँदैन र नाइँको बुलन्द आवाज आउनुपर्ने आजकोे आवश्यकता देखिन्छ । यसमा भेद गर्न नसकेमा मानिसहरु सही अर्थमा स्वतन्त्र रहेका मान्न नसकिने देखिन्छ । यसको विपरीत हुन्छ र हसको मारमा सत्यलाई पछाडि पारेर व्यक्तिको स्वतन्त्रतालाई जन्जिरमा बाँध्ने वा दासत्व स्वीकार गरेको ठहरिन्छ ।

सत्य र असत्य आपूmलाई ठीक लागेका, आफ्नो हित हुने मापदण्ड होइन, न्याय र अन्यायको तथा कानुनको मापदण्ड हुनुपर्ने कुरा पनि भुल्न सकिँदैन । तर आज समाजदेखि संघसंस्थाका हरेक क्रियाकलाप यही सत्य–असत्य, ठीक–बेठीक छुट्याउनमा नै अलमल भई बहुसंख्यक जनता र सोही अनुरुप कैयौं संघसस्थाको कार्य, निर्णय असत्यको आधारमा हुने भएकोले नै आजको विषम परिस्थिति आएको भन्न सकिन्छ ।
हरेक मानवको आफ्नो स्वतन्त्र अस्तित्व त सत्य र असत्यको बीच भेद गर्नु, असत्यलाई पन्छाउनु, सत्यको लागि जीवन अर्पित गर्नु हो । यसमा कतिको त सफल वा असफल भन्ने पनि आ–आफ्नो मापदण्ड हुन्छ ।

समूहगत स्वार्थमा अल्झिनु, समूहगत स्वार्थमा बाँधिनु, समूहगत कुरामा लाग्नुपर्ने बाध्यताले व्यक्तिलाई आफ्नो स्व–अस्तित्व स्वतन्त्रता नै बन्धकीमा राखी दास मनोवृत्तितर्पm उन्मुख आधुनिक प्रजातन्त्र, गणतन्त्र आदि जे–जस्तो नाम दिए पनि के फरक पर्छ । संसारमा कैयौं शताब्दीअघि दासप्रथा उन्मूलन भएको मानव इतिहास छ । नेपालकै कुरा गर्दा राणाकालमा दास उन्मूलन भएकोे अवस्थामा आजको यो समूहगत घेरामा हुने नवीनतम दासप्रथाको उन्मूलनको लागि के–कस्तो पद्धति चाहिने हो ?

समूहगत घेरामा बसेर जे–जस्तो असत्यलाई पनि सत्य साबित गर्ने परम्परा अथवा आफ्ना गल्तीलाई जसरी भए पनि ढाकछोप गर्ने प्रवृत्ति वा अन्य पक्षको सत्यलाई पनि असत्य साबित गर्ने परिपाटी नै समूहगत परिचय हो त ? यस्तो हो भने समूहगत अवधारणाले व्यक्तिको स्वतन्त्र चिन्तन गर्ने अधिकारमाथि कुठाराघात गरेको मान्न सकिन्छ कि सकिँदैन ।

समूहगत घेरामा बसेर जे–जस्तो असत्यलाई पनि सत्य साबित गर्ने परम्परा अथवा आफ्ना गल्तीलाई जसरी भए पनि ढाकछोप गर्ने प्रवृत्ति वा अन्य पक्षको सत्यलाई पनि असत्य साबित गर्ने परिपाटी नै समूहगत परिचय हो त ? यस्तो हो भने समूहगत अवधारणाले व्यक्तिको स्वतन्त्र चिन्तन गर्ने अधिकारमाथि कुठाराघात गरेको मान्न सकिन्छ कि सकिँदैन ।

सरकार र निजी क्षेत्र तथा आम सर्वसाधारण जनता एक–आपसी प्रतिस्पर्धी र बैरीको अवस्था भएको वर्तमान अवस्था हो भने अहिलेको राजनीतिक पद्धतिमा समेत वितृष्णा बढेको नै मान्न सकिन्छ । यो भन्नु नै कतै शोषक र शोषितको पर्याय वा राज्यले सर्वसाधारणमुखी सेवाप्रवाह गर्न चुकिरहेको अवस्था मान्न सकिन्छ कि सकिँदैन ?

संविधानबमोजिमका कैयौं प्रावधानहरु लागू गर्न नसकिरहेको, गर्नलाई विभिन्न ऐन कानुनको अभावको कुराहरु पनि बेलाबखतमा सुन्नमा आइरहेको नै हो । वर्तमान समयमा कानुनको सही कार्यान्वयन नहुनु वा अझ त्यस विपरीत काम–कारबाही हुने परिपाटीलाई न्यूनीकरण गर्दै, जनतालाई पनि क्रमशः कानुन पालन गर्ने परिपाटीतर्पm उन्मुख गराउन केही सहजीकरणका उपायहरु, निणर्यहरुको आवश्यक देखिन्छ ।

वर्तमान समयमा विभिन्न कारणले कैयौं सार्वजनिक निजी सम्पत्ति प्रयोगविहीन अवस्थामा भएको, कैयौं जीर्ण अवस्थामा रहेको, कैयौं समुदायहरुको सामाजिक, आर्थिक समस्याको कारणले कानुनी प्रक्रियागतको अन्जानको अवस्थालाई पहिचान गरी जनताको सुविधा हेतु केही सहजीकरणको कानुनी उपायहरुसमेतको खोजी अनुसन्धान गरी सम्पत्ति संरक्षणतर्पm पहल गर्न सकिन्छ । आज कैयौं निजी सम्पत्तिसमेत विभिन्न कानुनी अड्चन, पारिवारिक भैmझगडा, बेमेलको कारणले लथालिंग भइरहेको समेत अनुभूति हुन्छ भने अर्कोतर्पm सार्वजनिक सरकारी जग्गाहरुको विभिन्न प्रकरणहरु सुन्नमा आइरहेको प्रसंगलाई कसरी सम्बोधन गर्न सकिन्छ ? केवल कानुनको आडमा, जनताको कमी–कमजोरीलाई आधार बनाएर राष्ट्रको सम्पत्ति प्रयोगविहीन अवस्थालाई थप प्रयोगको अवस्था बनाउनुको साटो जनतालाई संविधानको भाग ३, धारा ४८ (घ) मा उल्लेख भएको नागरिकको कर्तव्य ‘सार्वजनिक सम्पत्तिको सुरक्षा र संरक्षण गर्नु’ भन्ने मर्म बुझाउन तथा सहजीकरणको लागि समेत राज्यको क्रियाशीलताको आवश्यता रहेको मान्न सकिन्छ ।

अहिलेको नेपालको अवस्थामा जनता, व्यापारीका यावत् समस्याको पहिचान, समाधानका लागि कार्यपालिका, व्यवस्थापिकाको जोड हुनु आवश्यकता हो । प्रजातन्त्र पुनस्र्थापनापश्चात विभिन्न आरोह–अवरोहपछि हालको गणतान्त्रिक पद्धतिले पनि समाजको रुपान्तरणमा सकारात्मक परिवर्तनको साटो भ्रष्टाचार र विविध विकृतिहरुकै बोलवाला भएको देखिएकोले कतै दलीय व्यवस्था नै नेपालको लागि अफाप त भएन ? यसो भन्नुको अर्थ निरकुंश शासन प्रणालीको समर्थन कदापि होइन । तर आज विभिन्न दलहरुको एक–आपसी आरोप–प्रत्यारोप, एउटै दलभित्र फेरि विभिन्न समूहहरुको अन्तरद्वन्द्व हेर्दा आखिरमा दलहरुको पनि एकै लक्ष्य नभई फरक–फरक स्थार्थको लागि नै वादविवाद भएको तर वास्तविकरुपमा देशका जनताको समस्याहरुको तर्पm चासो कमै भएको महसुस हुन्छ ।
आधुनिक कालको सर्वश्रेष्ठ कहलिएको बहुदलीय व्यवस्थामा नेपाललगायत अल्प विकसित राष्ट्रहरुमा यसको सही सदुपयोग नभएको, बरु आफ्नो समूह गुटबन्दी स्वार्थमै बढी अल्झेर देश–समाजको विकासलाई ओझेल पारेको चित्र पनि प्रस्ट देखिन्छ । कत समूहगत लक्ष्य सुन्दर भएर पनि समूहगत स्वार्थमा अल्झेर सही र गलतको निक्र्योल निकाल्नुभन्दा आफ्नो समूहको कुरालाई जसरी भए पनि सही साबित गर्ने र अर्को पक्षलाई गलत ठह¥याउने खेलमा मात्र हुन्दा समूहगत शक्ति बर्बाद भएन र ? दलीय र समूहगत भावनाको नाममा सही र गलत पनि यकिन गर्न नसकेको जमात तयार गर्ने बहुदलीय अभ्यास त भएन ? अझ भन्नुपर्दा व्यक्तिको वास्तविक स्वतन्त्रतालाई कतै बन्धकी राख्ने परम्पराको नराम्रो शुरुवात त भएन ?

मनुष्य जीवनमा कोही पनि पूर्ण सक्षम हुँदैन वा गल्ती नगरेको कुनै व्यक्ति होला भन्ने अनुमान गर्न कठिन नै होला । यस्तो अवस्थामा पनि एक–आपसी गालीगलौज, घात–प्रतिघातको दलीय अभ्यासले समाज देशको भलो गर्न होइन, झन्–झन् भड्खालोमा जानुबाहेक अरु हुन सक्दैन । बरु यसको साटो आ–आफ्नो गल्ती, कमजोरी सुधार गरी स्वच्छ समाजको निर्माणतर्पm सबै वर्ग–क्षेत्रको थप प्रयास वाञ्छनीय छ ।
संविधानको परिकल्पनाअनुसार बहुदलीय व्यवस्थाका विरुद्ध जान सकिँदैन तर यसको सही सदुपयोग, समाजको रुपान्तरण, संविधानको मर्म अनुरुप समाज विकासको लागि व्यक्तिहरु कुनै आस्थामा रहेर पनि सही र गलतको सवालमा कसैको घेरामा नरही स्वतन्त्रता कायम गर्ने, व्यक्तिको स्वत्वको विकासको लागि नै प्रयासरत रहनु आवश्यक हुन्छ ।

सार्वजनिक संघ, सरकारका कुनै पनि संवैधानिक निकाय, निजी, गैरसरकारी क्षेत्रका कार्य, लक्ष्य, कार्यरत पदाधिकारीहरुको व्यक्तिगत इच्छा, चाहनाको कुरा एकातिर हो तर मुख्य कुरा त पद÷कुर्सी अनुरुपको कर्तव्य निर्वाह गर्नु हो । सार्वजनिक निकायमा कार्यरत पदाधिकारीहरुको पद बहाली गर्नुअघि जुन–जुन शपथग्रहण गर्ने परिपाटी छ, त्यो खालि कर्मकाण्डी मात्र त भएन ? यसको मर्म नै बुझाउन सकिएन ? अथवा यो शपथग्रहणलाई संविधानको मर्म अनुरुप सुशासन आदिको कुरामा समेत थपी, त्यो बमोजिमको सवल जनमत, कार्यक्षेत्र तयार गर्नु नै आजको अपरिहार्यता हो ।

संविधानको प्रस्तावनामा उल्लिखित विभिन्न प्रसंगहरुमध्ये ‘लोकतान्त्रिक शासन प्रणाली, नागरिक स्वतन्त्रता, मौलिक अधिकार, मानवअधिकार…. र कानुनी राज्यको अवधारणालगायतका लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यतामा आधारित समाजवादप्रति प्रतिबद्ध रही समृद्ध राष्ट्र निर्माण गर्न, ….दिगो शान्ति, सुशासन, विकास र समृद्धिको आकांक्षा पूरा गर्न ….’ भन्ने सन्दर्भमा आज सरकार तथा सेवाग्राहीहरुले के–कस्तो भूमिका निर्वाह गरेका छन् ? त्यसमा स्वच्छ बहस, कमी–कमजोरी सुधार्न सबैको सत्प्रयासको जरुरी छ ।

भाग ७ धारा ७५(१) बमोजिम नेपालको कार्यकारिणी अधिकार मन्त्रिपरिषद्मा निहित हुनेछ भनी उल्लेख गरेको स्मरणीय छ । आज देशमा विभिन्न काण्डहरुको चर्चा–परिचर्चा चलिरहेको अवस्था, तिनीहरुको समाधान हेतु कार्यकारिणी अधिकारी मन्त्रिपरिषद् अझ थप सक्रियता, निष्पक्षता, स्वच्छन्दता, सर्वसाधारणसेवी सेवा, भ्रष्टाचार मुक्ततर्पm पाइला चाल्ने पहलकदमी हुन अझ विशेष आवश्यकता हुन्छ । यस विशेष परिवेशमा अझ स्मरणीय हुन आउँछ, आखिर कार्यकारिणी अधिकार भएको मन्त्रिपरिषद्का निर्णय, नीति निर्माण, आयोजना, कार्यक्रमहरु निश्चित तवरले भाग ४ मा उल्लिखित राज्यका निर्देशक सिद्धान्त, नीति तथा दायित्व पूरा गर्ने अनुरुप तथा संविधान विपरीत हुन नपर्ने कुरामा विवाद नहोला ।

आज समाजका विविध क्षेत्रमा समस्याहरुको विकराल अवस्थालाई मध्यनजर गर्दा यसको निराकरण हेतु निकै मेहनत, अनुशासन र सहिष्णुताजस्ता गुणहरुको विकास गर्नुको विकल्प छैन । यसको लागि सक्षम जनशक्ति तयार गर्नु नै सर्वोत्तम उपाय हो नकि कुनै दल÷समूहको घेराबन्दीमा रहने जनमत तयार गर्नु । वास्तविकरुपमा सत्य÷असत्यको विभेद गर्ने, कुनै स्वार्थ समूहमा नबाँधिने, व्यक्तिगत स्वतन्त्रता कायम गर्न उत्पे्ररित गर्ने, नियम–कानुनको परिपालनसहित सुशासन कायम गर्ने जनमत सृजना गर्नु आजको प्राथमिकता हुनुपर्ने देखिन्छ । आखिरमा संविधानको धारा ५१(क)(६) बमोजिम ‘राष्ट्रिय आवश्यकता अनुरुप नागरिकलाई राष्ट्रको सेवा गर्न तत्पर र सक्षम बनाउने’ पनि त राज्यको नीति नै हो । यही नै संविधानको धारा ५२ मा उल्लिखित ‘….मौलिक हक तथा मानवअधिकारको संरक्षण र संवद्र्धन, राज्यका निर्देशक सिद्धान्तहरुको अनुशरण तथा राज्यका नीतिहरु क्रमशः कार्यान्वयन गर्दै नेपाललाई समृद्ध तथा समुन्नत बनाउने राज्यको दायित्व हुनेछ’ भन्ने मर्मको सफिलभूत कार्यान्वयनतर्पm पाइला चालिएको हुनुपर्छ ।

संस्कृति–परम्परातर्पm पनि अझ गहन विश्लेषणको आवश्यकता देखिन्छ । पुरानो संस्कृति–परम्पराको कुरा एकातर्पmको कुरा हो भने आजको बहुदलीय, लोकतान्त्रिक, गणतान्त्रिक पद्धतिमा कतै सत्य÷असत्यलाई तिलाञ्जलि दिएर समूगत धेरामा रही, खालि इच्छाको बसमा रहेर एक–आपसी आरोप–प्रत्यारोप, स्वार्थजन्य कार्यक्रमहरुको बाढी हुने तर आवश्यक कार्यक्रमहरुको अपर्याप्तता नै पनि आजको संस्कृतिको विकासित रुप भएको मान्न सकिन्छ । केवल हुन्छ, हस तथा हुँदैन र नाइँको शब्दजालमा अल्झेर रहनु व्यक्तिको स्वतन्त्रता र दासत्वको बीचमा रुमलिरहनु मात्र हुन्छ । यसबाट देश–समाजको हकहित हुन सक्दैन । व्यक्तिको दासत्वबाट मुक्ति भई मानसिक स्वतन्त्रताको अभियान नै आजको अपरिहार्यता हो ।

(लेखक चित्रकार नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका पूर्वनिर्देशक हुनुहुन्छ ।)