सुशासनको परीक्षा र सरकारको उत्तरदायित्व

जेनजी आन्दोलनको राप र तापबाट जन्मिएको सुशीला कार्की नेतृत्वको वर्तमान सरकारप्रति जनअपेक्षा असाध्यै उच्च प्रकारको थियो । आन्दोलनको मूल भावना नै सुशासन स्थापना र भ्रष्टाचारको अन्त्य रहेको थियो । सो अनुसार चामत्कारिकरुपमा नै सत्तापलट भयो । यद्यपि भदौ २४ को विध्वंसका कारण मुलुकले अकल्पनीय क्षति भोग्नुप¥यो । २३ गतेको सरकारको चरम दमनले निर्दोष विद्यार्थीले ज्यान गुमाउनुपरेको घटना त जति निन्दा गर्दा पनि कम हुन्छ । यो सरकार स्थापना भएपछि यसले जवाफदेहिता र पारदर्शितामाथि आधारित शासन प्रणालीको प्रारम्भ गर्नुपथ्र्यो तर गठन भएको केही महिना बितिसक्दा पनि सरकारले ती अपेक्षाअनुसार गति लिन सकेको देखिँदैन । मुलुकमा सुशासनको अनुभूति जनस्तरसम्म पुग्न सकेको छैन, बरु पुरानै ढर्राको प्रशासनिक सुस्ती र नीतिगत अन्योलता देखा परेको छ ।

सुशीलाको नेतृत्वमा आएको यो सरकार २१ फागुनमा निर्वाचन गराउने प्रतिबद्धतासहित स्थापना भएको हो । सो लक्ष्य हासिल गर्न सरकारको पहिलो दायित्व शान्ति–सुरक्षा कायम राख्दै निर्वाचन अनुकूल वातावरण सिर्जना गर्नु हो । तर अहिलेसम्म पनि त्यस दिशामा ठोस प्रगति देखिएको छैन । सरकारी निकायहरूमा सक्रियताभन्दा पनि उस्तै किसिमको सुस्तता देखिन्छ । २४ गतेको घटनामा सिंहदरबार, सर्वोच्च अदालत, प्रतिनिधिसभासहित कैयौँ सरकारी कार्यालयहरु जलेर नष्ट भएको दृश्यले सरकारी कर्मचारीहरु अहिले पनि भावविह्वलजस्ता देखिन्छन् । यस्तो अवस्थामा उनीहरुमा मनदेखि नै काम गर्ने वातावरण बन्न सकेको छैन । जसका कारण आम कर्मचारीतन्त्रको मनोबल कमजोर बनिरहेको छ । सेवाग्राहीमा पनि उत्साहको वातावरण छैन । प्रहरी प्रशासनको कार्यक्षमता घटेको छ र जनताको सुरक्षाबोध कमजोर बनेको छ ।

भ्रष्टाचार नियन्त्रणका मोर्चामा पनि सरकारले उल्लेखनीय सफलता देखाउन सकेको छैन । ठूला–ठूला घोटालाका बारेमा छानबिन हुन सकेको छैन । विकास निर्माणका कार्यहरू सुस्त गतिमा छन्, जसका कारण जेनजी सरकारप्रति पनि जनस्तरमा भरोसा बढ्न सकेको छैन । असन्तोष बढ्दै गएको छ । यस्तो अवस्थामा जनताको विश्वास पुनःस्थापना गर्न सरकारलाई तीव्र गतिमा परिणाममुखी काम गर्न आवश्यक छ । अब सरकारसँग समय धेरै छैन । निर्वाचन नजिकिँदै छ र त्यसलाई तोकिएको मितिमा सम्पन्न गर्न नसके यसको औचित्यमाथि नै प्रश्न उठ्नेछ । त्यसैले सुशीला सरकारका लागि यो समय निर्णायक परीक्षा हो । चुनाव गराउन सके सरकारको विश्वसनीयता कायम हुनेछ, असफल भयो भने यसको नैतिक र राजनीतिक वैधता दुवै समाप्त हुनेछ ।

सरकारले अहिले सबै राजनीतिक दल, प्रशासनिक निकाय र सुरक्षा संस्थासँग सहकार्य र समन्वयको वातावरण बनाउनुपर्छ । मतभेदभन्दा माथि उठेर साझा राष्ट्रिय उद्देश्यका लागि सबैलाई जोड्ने प्रयास हुनुपर्छ । शान्ति, स्थिरता र कानुनको शासन कायम नगरी कुनै पनि निर्वाचन सफल हुन सक्दैन भन्ने यथार्थ सरकारले बुझ्नुपर्छ । २१ फागुनको निर्वाचन केवल राजनीतिक कार्यक्रम होइन, यो सुशासनको पहिलो ठोस परीक्षा हो । प्रधानमन्त्रीदेखि प्रत्येक मन्त्रीले यो जिम्मेवारीलाई विवेक, तत्परता र इमानदारिताका साथ पूरा गर्नुपर्छ । जनताको भरोसा जित्ने एकमात्र बाटो पारदर्शिता, दृढता र परिणाममुखी काम हो । सुशासनका लागि बनेको सरकारले यही मार्ग अपनाए मात्रै जेनजी आन्दोलनको भावना साकार हुनेछ र लोकतान्त्रिक प्रणाली बलियो बन्नेछ ।