आन्दोलनबाट बागमतीको ९० करोडको क्षति,एउटा मात्रै भवन बस्न योग्य

हेटौंडा ।

जेन–जी आन्दोलनका क्रममा तोडफोड र आगजनीका कारण क्षतिग्रस्त बागमती प्रदेशका अधिकांश सरकारी भवनहरू प्रयोग अयोग्य बनेका छन् । भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले गरेको प्राविधिक परीक्षणअनुसार बागमती प्रदेशका ११ वटा सरकारी संरचनामध्ये १० वटा तत्काल प्रयोगका लागि अयोग्य देखिएका छन् ।

मन्त्रालयका अनुसार परीक्षणमा सहभागी प्राविधिक टोलीले आधुनिक उपकरण प्रयोग गरी भवनहरूको अवस्था मूल्यांकन गरेको हो । सो मूल्यांकनका आधारमा भवनहरूलाई तीन वर्गमा विभाजन गरिएको छ — हरियो (तत्काल प्रयोगयोग्य), पहेंलो (मर्मतपछि प्रयोगयोग्य) र रातो (पूर्णरूपमा असुरक्षित, पुनर्निर्माण आवश्यक) । परीक्षण गरिएका ११ संरचनामध्ये २ वटा रातो, ८ वटा पहेंलो र १ वटा मात्र हरियो सूचीकृत भएका छन् ।

हरियो वर्गमा पर्ने एक मात्र भवन आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयको हो । रातो वर्गमा भने बागमती प्रदेशसभा भवन र सहरी विकास तथा भवन कार्यालयको संरचना परेका छन् । यी दुई भवन पूर्णरूपमा ध्वस्त भएकाले पुनर्निर्माणबाहेक विकल्प नभएको मन्त्रालयले जनाएको छ । प्रदेशसभाको पुरानो र नवनिर्मित दुवै भवन आगजनीका कारण जलेर नष्ट भएका थिए। प्रदेशसभा सचिवालय अहिले अस्थायी रूपमा अन्य भवनमा स्थानान्तरण गरिएको छ ।

त्यस्तै, हेटौंडास्थित भौतिक पूर्वाधार विकास, श्रम तथा यातायात, कृषि तथा पशुपन्छी विकास, खानेपानी, ऊर्जा तथा सिँचाइ मन्त्रालयका भवनहरू पहेंलो वर्गमा परेका छन्, जसको मर्मतपछि मात्र प्रयोग सम्भव हुनेछ । मुख्यमन्त्री कार्यालयको सभाहल, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय, सामाजिक विकास मन्त्रालयको ‘बी’ ब्लक, प्रदेश प्रमुख सचिव निवास र बागमती विश्वविद्यालयको बोर्ड अफ ट्रस्टिज कार्यालय पनि पहेंलो सूचीकृत भएका छन्।

भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका सचिव ईश्वरचन्द्र मरहठ्ठाका अनुसार पहेंलो र हरियो भवनहरूमा शीघ्र मर्मत गरी सेवा सञ्चालन गर्ने तयारी भइरहेको छ । उनले रातो स्टिकर भएका दुई भवन (नयाँ बनेको प्रदेश सभा हलसहित) पुनर्निर्माण गर्नुपर्ने बताए।

आन्दोलनका क्रममा सरकारी कार्यालय, सवारीसाधन र जिन्सी गरी ९० करोड रुपियाँभन्दा बढीको सम्पत्ति क्षति भएको प्रारम्भिक विवरण आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको छ । क्षति काठमाडौं, ललितपुर, भक्तपुर, चितवन र मकवानपुरका विभिन्न सरकारी संरचनामा भएको हो। मकवानपुरमा मात्रै १७ कार्यालयका ४० भवनमा क्षति पुगेको मन्त्रालयको विवरणमा उल्लेख छ ।

क्षतिको मूल्यांकन, पुनर्निर्माण र स्रोत व्यवस्थापनका लागि भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री डा. दिनेशचन्द्र देवकोटाको संयोजकत्वमा उच्चस्तरीय समिति गठन गरिएको छ। समितिमा सम्बन्धित मन्त्रालयका सचिव तथा प्राविधिक विज्ञहरू सदस्य रहेका छन् । समितिले तयार पार्ने प्रतिवेदनका आधारमा बजेट र पुनर्निर्माणको अन्तिम टुंगो लगाइनेछ । सरकारी संरचनामा ठूलो क्षति भएपछि प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०८२÷८३ को ६७ अर्ब रुपियाँको बजेट पुनरावलोकन गर्ने निर्णय गरेको छ ।

बजेट पुनरावलोकनमार्फत साना तथा अप्रभावकारी योजनाहरू कटौती गरी पुनर्निर्माणमा प्राथमिकता दिइने सरकारले जनाएको छ । सबैभन्दा ठूलो क्षति प्रदेशसभा भवनमा पुगेको छ। बागमती प्रदेशसभा सचिवालयका प्रारम्भिक तथ्यांकअनुसार करिब ३५ करोड रुपियाँ बराबरको क्षति भएको छ । १२ करोड २९ लाख रुपियाँ लागतमा बनेको नवनिर्मित सभाहल जलेर पूर्णरूपमा ध्वस्त भएको छ ।