कृषिमा आधुनिकीकरणको आवश्यकता

नेपाल कृषिप्रधान देश हो । हाम्रो मुख्य पेसा नै कृषि हो । कृषि क्षेत्र मानवजीवनसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने व्यवसाय हो । तर पछिल्लो समयमा कृषिमा आबद्ध कृषक परिवारको संख्या घट्दै गएको छ । नेपालका करिब ६२ प्रतिशत (४१ लाख ३१ हजार) परिवार कृषिमा आबद्ध छन् । १० वर्षअघि यो सङ्ख्या ७१ प्रतिशत थियो । सातौँ कृषि जनगणना २०६८ सालको तुलनामा २०७८ सालमा ९ प्रतिशतले घटेको छ । त्यसै गरी कृषि गणना २०७८ का अनुसार नेपालमा कृषियोग्य जमिन पनि घटेको छ ।

तथ्यअनुसार नेपालमा २२ लाख १८ हजार हेक्टर जमिनमा खेती हुन्छ । तर २०६८ सालमा यो सङ्ख्या २५ लाख ३१ हजार हेक्टर थियो । यसरी हेर्दा, १० वर्षको अवधिमा कृषियोग्य जमिन ३ लाख ८ हजार हेक्टरले घटेको छ । गणनाले कृषक परिवारको आम्दानीको स्रोत कृषिउपजबाट १० वर्षमा १२ दशमलव ७ प्रतिशतले घटेको देखाएको छ ।

२०६८ को कृषि गणनाले कृषक परिवारको आम्दानीको मुख्य स्रोत कृषिबाट ८३ दशमलव १ प्रतिशत रहेको थियो । हालको गणनाले कृषिबाट आम्दानीको स्रोत ७० दशमलव ४ प्रतिशत रहेको छ । १० वर्षमा वर्षभरि खान पुग्ने किसानको सङ्ख्या ५ प्रतिशतले बढेको छ । कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) मा कृषि क्षेत्रको २३.९ प्रतिशत योगदान छ । तर कृषिमा राज्यको औसत लगानी ३.३ प्रतिशत मात्रै छ । कृषि क्षेत्रले झन्डै २३.५ प्रतिशतलाई रोजगार दिएको छ तर लगानी घट्दै गएको छ ।

नेपालमा मात्रै होइन, विकसित तथा विकासोन्मुख दुवै खाले मुलुकको अर्थतन्त्रमा कृषि क्षेत्रको ठूलो योगदान छ । पछिल्ला केही वर्षयता विश्व अर्थतन्त्रको विकासमा कृषि क्षेत्रको भूमिकामा महत्वपूर्ण प्रगति भएको छ । विश्वको कुल ११ प्रतिशत जमिन कृषिका लागि र २६ प्रतिशत जनवारका लागि चरनमा उपयोग भएको पाइन्छ । फुड एन्ड एग्रिकल्चर (एफएओ) का अनुसार विश्व जनसङ्ख्याको ६७ प्रतिशत हिस्सा कृषि क्षेत्रमा निर्भर छ । विश्व अर्थतन्त्रमा कृषि एवं पशुपालन उद्योगको योगदान ३९ प्रतिशत रहेको आँकलन गरिन्छ ।

तर नेपालका किसानहरु बीउ नपाएर भौँतारिइरहेका छन् । समयमै मल पाउन सकेका छैनन् । प्रत्येक वर्ष संसद्मा किसानको बीउ, मल र सिँचाइ शून्य र विशेष समयको विषय बन्छ तर सरकारले सुन्दैन । प्रत्येकचोटि बन्ने सरकारको एउटै भनाइ दोहोरिन्छ– ‘यो सरकारले अब किसानलाई मल, बीउ र सिँचाइको अभाव हुन दिनेछैन ।’ चालू आर्थिक वर्षमा पनि ‘राष्ट्रिय कृषि आधुनिकीकरण कार्यक्रमअन्तर्गत कृषि तथा पशुपालनतर्फका २१ सुपरजोन र २०६ जोनमा सिँचाइ, मल, बीउ र प्रविधिका लागि पुँजीगत अनुदान तथा सहुलियत उपलब्ध गराउने’ भनिएको छ । यी र यस्ता विषय प्रत्येक वर्षको आर्थिक बजेटमा हुन्छन् तर कार्यान्वयन हुँदैनन् ।

किसानलाई प्रविधिको जानकारी छैन । बजारको उचित व्यवस्था पनि छैन । प्रत्येक वर्ष जग्गा खण्डीकृत भइरहेको छ । नेपालमा १४ लाख ८० हजार ३ सय ५६ हेक्टरमा मात्र सिँचाइ सुविधा पुगेको सरकारको अनुमान छ । यो भनेको कुल खेतीयोग्य जमिनको ५० प्रतिशत जति मात्रै हो । यसो हुँदाहुँदै पनि हामीले किसानलाई उद्यमी बनाउन सकेका छैनौँ । गत आर्थिक वर्ष २०८१÷८२ मा अन्य मुलुकसँग नेपालको व्यापार १९.२४ प्रतिशत बढेको छ । त्यो आर्थिक वर्षमा नेपालले कुल १८ खर्ब ४ अर्ब रुपियाँको वस्तु आयात गरेको छ । भन्सार विभागका अनुसार यो आयात अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०८०÷८१ को तुलनामा १३.२५ प्रतिशत बढी हो । अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०८०÷२०८१ मा १५ खर्ब ९२ अर्ब रुपियाँको वस्तु आयात भएको थियो । आयातीतमा हामी आफैँले उत्पादन गर्न सक्ने मकै गहुँ, धान र कोदो नै बढी छ ।

यता किसानले आफ्नो उत्पादनको उचित मूल्य पाउन सकेका छैनन् । उदाहरणका लागि धेरै पर पुग्नै पर्दैन । छिमेकी मुलुक भारतको जीडीपीको करिब १८ प्रतिशत हिस्सामा कृषि क्षेत्रको योगदान छ । कृषि क्षेत्र भारतको आधाभन्दा धेरै जनसङ्ख्याको मूल जीविकाको स्रोत पनि हो । गत डेढ दशकयता भारतको कृषि क्षेत्र वार्षिक ११ प्रतिशतको दरले बढिरहेको छ । अर्को छिमेकी मुलुक चीनको केवल १० प्रतिशत जमिन कृषियोग्य छ । अघिल्लो शताब्दीसम्म आफ्नै जनसङ्ख्यालाई खुवाउनसमेत सङ्घर्षरत चीनले अहिले आफ्नो लगभग ७ प्रतिशत जमिनबाटै विश्वका २२ प्रतिशत जनसङ्ख्यालाई पुग्ने खाद्यवस्तु उत्पादन गर्न थालेको छ । करिब ५४ लाख ६ हजार वर्गकिलोमिटर जमिनमा सिँचाइ प्रणाली पु¥याएको छ । विश्वको सबैभन्दा ठूलो धान उत्पादक चीनले भटमास, गहुँ, कोदो र मकै पनि प्रशस्त उत्पादन गर्छ ।

हामी नेपाली अहिले पनि परम्परागत कृषि पेसामै छौँ । किसानले सदियौँदेखि पुरानो कुटो, कोदालो र हलो नै प्रमुख कृषि औजारको रूपमा प्रयोग गर्दै आएका छन् । अमेरिका, अस्ट्रेलिया, जापानजस्ता मुलुकमा कुल जनसङ्ख्याको १०–१५ प्रतिशत मानिस मात्र सहभागी हुँदा पनि लगभग ५० प्रतिशतभन्दा बढी कृषिजन्य सामग्री उत्पादन गर्छन् । यो सबै आधुनिक कृषि प्रणालीबाटै सम्भव भएको हो ।

यहाँ पहिलो, पर्याप्त उत्पादन नै हुन सकेको छैन, दोस्रो भए पनि उचित बजार छैन । हामीले पनि भारत, चीन, अमेरिकाजस्ता मुलुकबाट आधुनिक कृषि प्रणालीबाट सिक्नुपर्ने थियो । हामीले बुझेकै कुरा हो, ‘निर्यातमुखी कृषि नभएसम्म मुलुकले आर्थिक विकास गर्न सक्दैन ।’ तर पनि राज्यले आधुनिक कृषि प्रणालीलाई अँगाल्न सकेको छैन । अहिले पनि परम्परागत हातेयन्त्र, जमिन तयार गर्न पशुद्वारा सञ्चालित काठे हलोमा निर्भर कृषि क्षेत्र छ । त्यसो त उपयुुक्त नीतिको अभावले देशभित्र यन्त्र तथा उपकरणको कारखाना राम्ररी सञ्चालन हुन सकेको छैन । कृषियन्त्र प्रयोग गर्ने जनशक्ति पनि पर्याप्त छैन ।

नेपालले आफ्नो खाद्यान्न उत्पादनलाई निर्वाहमुखीबाट व्यावसायिक र उत्पादकत्व बढाएर आयात प्रतिस्थापन नगरेसम्म राष्ट्रको आर्थिक उन्नति हुन सक्दैन । त्यसैले देशको कृषि पेसालाई आधुनिकीकरण गर्न जरुरी छ । त्यसको लागि तीनै तहका सरकारले अल्पकालीन र दीर्घकालीन व्यावहारिक योजना बनाएर कार्यान्वयन गर्नुपर्छ । राजनीतिक दलले पनि विनाअध्ययन कृषिलाई सस्तो लोकप्रियताको मुद्दा बनाउनुहुँदैन । सरकारले हरेक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम, बजेट र योजना ल्याउनुभन्दा अगाडि पर्याप्त अध्ययन गर्न जरुरी छ ।

आधुनिक विज्ञान, प्रविधिलाई प्रयोग गरी स्थानीय सीप, ज्ञान र स्रोत–साधनको सही उपयोग हुन सक्ने गरी कृषिकर्म गर्न सम्पूर्ण नेपाली किसान तथा सरकारका सम्बन्धित निकायले जोड दिनुपर्छ । नेपालमा खेतीयोग्य जमिन भए पनि राज्य सञ्चालकको दूरगामी सोच र कार्यसम्पादन नहुँदा मुलुकमा व्यापक बेरोजगारी बढ्दै गएको यथार्थ हो । नेपालजस्तो देशमा खाद्य र पोषण सुरक्षा सुनिश्चित गर्न स्थिर कृषिकर्म गर्न आवश्यक छ । दुई तिहाइ नेपालीको प्रमुख पेसाको रुपमा रहेको कृषिलाई व्यवसायीकरण र आधुनिकीकरण गर्न सरकारले सोचेअनुरुपको कदम चाल्न सक्नुपर्छ ।

अझ, पछिल्लो समयमा पहाडमा बाँदरको झुन्डले, तराईमा नीलगाई, बँदेलजस्ता जङ्गली जनावर र फौजीकीराले किसानलाई त्यतिकै दुःख दिएको छ । तरकारी बाली र अन्न बाली सखाप पारेको छ । त्यसबाट कृषि बाली गर्ने किसान घाटामा छन् । यसलाई समाधान गर्नको निम्ति सरकारले नीति बनाएर कार्यान्वयन गर्नुपर्छ । पछिल्लो समय कर्पोरेट हाउसले कृषिमा लगानीसमेत बढाउन थालेका छन् । गोल्यान ग्रुप, वैद्य अर्गनाइजेसन, ज्योति ग्रुप, त्रिवेणी ग्रुप, निम्बस ग्रुपलगायतले कृषि क्षेत्रमा लगानी गरेका छन् । त्यसैले नेपालको कृषि क्षेत्रमा ठूलो कर्पोरेट हाउसको लगानी आधुनिक प्रविधिमैत्री बढाउन आवश्यक छ ।

कृषि क्षेत्रको पहिलो समस्या भनेको खेतीको आधुनिकीकरण नै हो । कृषिप्रधान देश भनेर चिनिएता पनि यो पद्धतिबाट नेपालीले वर्षभरि खाने अन्न उब्जाउ हुन सकेको छैन । त्यसैले कृषिलाई निर्वाहमुखीबाट व्यावसायिकरुपमा रुपान्तरण गर्न आधुनिक प्रविधिमा आधारित खेती प्रणालीको विकास गर्न आवश्यक छ । कृषिलाई आधुनिकीकरण गर्दै आधुनिक कृषि यन्त्रको प्रचार–प्रसार तथा प्रवद्र्धन गर्ने, जग्गाको चक्लाबन्दीमार्फत आधुनिक खेती प्रणालीको विकास तथा विस्तार गर्ने र पूर्ण यान्त्रीकीकरण खेती प्रणालीको प्रवद्र्धनात्मक कार्यलाई व्यावहारिकरुपमै कार्यान्वयन गर्न जरुरी छ । त्यसो गर्न सकेको खण्डमा वैज्ञानिक डेटा र आधुनिक प्रविधिले राम्रो कृषि इन्पुट र आउटपुट दिन्छ । उत्पादन धेरै छिटो र नाफायोग्य हुन्छ । बालीलाई कीरा र किटबाट बचाउन सकिन्छ । माटोमा ‘माटो पोषण’ हालेमा माटो मलिलो हुन्छ र धेरै उत्पादन दिन्छ । कृषि आधुनिकीकरणसँगै सिँचाइलाई प्राथमिकता दिन सक्नुपर्छ । नेपालको करिब ४० प्रतिशत कृषियोग्य जमिनमा मात्र सिँचाइको पहुँच छ । यसलाई बढाउन जरुरी छ ।
अहिले पनि आधुनिक मेसिनरी, बीउ, मल र वैज्ञानिक ज्ञानमा कमी हुँदा अधिकांश किसानले परम्परागत औजार र प्रविधिको प्रयोग गर्दा उत्पादन हुन सकेको छैन । जसले प्रतिस्पर्धात्मक क्षमतामा कमी ल्याएको छ । कृषिलाई आधुनिकीकरण गर्दा रोजगारी सिर्जना गर्न सकिन्छ । जमिनमा हाल भइरहेको खण्डीकरण रोकी चक्लाबन्दी र किसानलाई सहकारी खेतीमा प्रोत्साहित गरेर जग्गा विकास कार्यक्रम लागू गर्नुपर्छ । देशमा रोजगारी नहुँदा विदेशिएका युवालाई पनि स्वदेशमा फर्काउन सकिन्छ । खेतीयोग्य जग्गा बाँझो राख्न नपाइने कडा कानुन बनाई लागू गर्नुपर्छ । उन्नत प्रविधि, मल, बीउ, कृषि औजार, प्राकृतिक, जैविक एवं उपयुक्त कीट तथा रोगनाशक औषधिको वैज्ञानिक र प्रकृतिमैत्री किसिमले उपयोग गर्ने प्रबन्ध मिलाउनुपर्छ । कृषिका विविध क्षेत्र– मल, बीउ, सिँचाइ, औषधि, बिमालगायतका क्षेत्रलाई अधिकतम अनुदान दिएर उन्नत, विकसित र आत्मनिर्भर तुल्याउने नीति बनाई कार्यान्वयन गर्नुपर्छ ।

(लेखक दर्नाल राससका पत्रकार हुनुहुन्छ ।)