मन्त्रिपरिषद्को गत असोज ५ गते बसेको बैठकले विशेष निर्णय गर्दै सार्वजनिक खर्च व्यवस्थापन गर्न अनुत्पादक योजना नियन्त्रण र सुविधामुखी संस्कारमा अंकुश लगाएको थियो । आगामी आम निर्वाचनको खर्चका लागि स्रोतको सुनिश्चितता गर्न सार्वजनिक खर्चलाई नियन्त्रण गर्ने उद्देश्यसहित यो मितव्ययितामुखी नीति लागू गरिएको थियो । त्यसअनुसार काम अगाडि बढेको पनि छ । अर्थ मन्त्रालयको प्रस्तावमा भएको उक्त निर्णयपछि खर्च कटौती, योजना पुनः प्राथमिकीकरण, भत्ता नियन्त्रण, विदेश भ्रमण सीमितता र बजेट अनुशासनसम्बन्धी कडाइ भइसकेको छ ।
कागजी निर्णयमा हेर्दा यसले देशको वित्तीय अनुशासनका लागि आवश्यक र प्रशंसनीय कार्य देखिन्छ । तर विगतका इतिहासमा भने निर्णय जति राम्रो रहे पनि कार्यान्वयन पक्ष कमजोर हुने प्रवृत्ति रहँदै आएको छ । किनकि नेपालमा नीति ल्याउन सजिलो छ, त्यसको कार्यान्वयन गर्न गाह्रो हुन्छ ।
अनुत्पादक योजना नियन्त्रण गर्न सरकारले टुक्रे योजना, तयारीविहीन कार्यक्रम, दोहोरो बजेटलाई कटौती गरेको छ । त्यस्तै प्रतिफल नदिने चालू खर्च, भत्ता दुरुपयोग र अनावश्यक भ्रमणजस्ता दीर्घकालीन राज्यदोहनलाई पहिचान गर्दै नियन्त्रण गर्ने प्रयास गरेको पनि पाइन्छ । बैठक भत्ता रोकिनु, सल्लाहकारको संख्यामा अंकुश, अत्यावश्यकबाहेक विदेश यात्रामा निषेध, करार र अस्थायी पद सृजनामा रोकजस्ता कार्य फजुल खर्च रोक्ने महत्वपूर्ण कदम हुन् । यसको मनोवैज्ञानिक प्रभाव आम नागरिकका लागि सकारात्मक छ । किनकि सरकारले पहिलोपटक खर्च कटौतीको कार्य आफैँबाट शुरु गरेको देखिएको छ । तथापि, मूल प्रश्न उही छ– ‘के यो नीतिको आत्मा प्रशासनिक कडाइले जोगिन्छ ? संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको प्रतिस्पर्धी राजनीतिक चरित्र, भागवण्डामूलक योजना संस्कृति, प्रभाव समूहको दबाब र प्रशासनिक संयन्त्रको ढिलासुस्ती यथावत् रहेमा मितव्ययिता कागजी अनुशासनमा सीमित हुने त होइन ?’
त्यस्तै यो निर्णयले सरकारको विकास खर्च घटेर निर्णयमाथि अर्को निर्णय भई निर्णयको संख्या मात्र बढ्ने जोखिमसमेत उति नै ठूलो छ । वास्तवमा बजेट खर्च र स्रोतको सीमितताका कारण नेपाललाई अहिले ‘खर्च घटाउने सरकार’ भन्दा पनि ‘सही ठाउँमा खर्च गर्ने सरकार’ चाहिएको हो । किनकि देशको अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउनका निम्ति बजेट खर्चलाई बढाउनुपर्ने हुन्छ । तसर्थ, सरकारी खर्चको मितव्ययिता लक्ष्य होइन, साधन मात्र हो । सरकारले लिने नीतिले सरकारी धनको बचत मात्रै होइन, प्राथमिकतामा केन्द्रित परिणाम पनि दिनुपर्छ । नत्र शासन प्रणालीप्रति जनविश्वासको रेखा धमिलो हुन्छ ।
अतः सरकारले अब सबैभन्दा अघि तीन पक्षमा अनुशासन अनिवार्यरूपमा लागू गर्न आवश्यक छ– पहिलो योजना छनोटमा वैज्ञानिक मापदण्ड, दोस्रो राजनीतिक हस्तक्षेपमुक्त बजेट प्रक्रिया र तेस्रो पारदर्शी अनुगमन प्रणाली । सार्वजनिक खर्चलाई ‘गोप्य शक्ति’ होइन, ‘खुला तथ्य’ बनाइए मात्र मितव्ययिताले अर्थ पाउनेछ ।
सरकारसँग स्रोत छैन भन्ने मात्रै होइन, भएको स्रोतको उचित प्रयोग गर्नुपर्छ । साथै खर्च गर्ने शैली र संस्कृति बिग्रिएको पनि छ । मितव्ययितको त्यस्तो संस्कार सुधारको शुरुवात रहेको हुँदा अब सरकारको परीक्षण शुरू भएको छ । यति बेला लोकप्रिय बन्न र राजनीतिक दलहरुप्रति घृणा फैलाउन उद्यत केही समूहको उस्काहटमा नभई वास्तविकरुपमा बजेट अनुशासनको अभ्यास गर्ने सन्दर्भमा यस्ता निर्णय हुनुपर्छ । निर्णय भएको एक महिनाको अवधि पूरा भइसकेको छ । तर निर्णयको गति भने सन्तोषजनक छैन ।
प्रतिक्रिया