देशलाई भत्काउने होइन, उठाउने निर्णय गरौं

हालका गतिविधिहरूले देशको राजनीतिक दिशालाई धुम्म बनाइरहेको छ, सुशीला कार्कीको सरकारले फागुन २१ मा निर्वाचन गराउने सम्भावना दिनप्रतिदिन घट्दै गएको स्पष्ट संकेत देखिन्छ, प्रहरी संगठनको मनोबल गहिरो रूपमा क्षतविक्षत छ, सरकार चौतर्फी दबाबमा थिचिएको छ, हरेक दिशाबाट असन्तुष्टिको स्वर उच्च हुँदै गएको छ, राज्य संयन्त्रको विश्वासको ढाँचा चर्किएको छ, यो संकट केवल प्रशासनिक होइन, नैतिक र संस्थागत चरित्रको पतन हो। 

जब सेनाले राजनीतिमा हात हाल्छ, इतिहासले देखाएको छ कि त्यस देशको दिशा लोकतन्त्रतर्फ होइन, अधिनायकवादतर्फ मोडिन्छ, यस्ता मुलुकहरूको हविगत सधैं दुःखद र शिक्षणीय रहन्छ, र अहिले नेपाल पनि त्यही मोडमा उभिएको जस्तो लाग्छ। सुशीला कार्की, जसले निःस्वार्थ छविबाट देशलाई आशा दिलाएकी थिइन्, अहिले दक्षिण एसियाको अर्को ‘मोहम्मद युनुस’ बन्ने सम्भावना बोकेर हिँडिरहेकी छिन्, तर त्यो सम्भावना नै उनको सबैभन्दा ठूलो चुनौती पनि हो। 

निर्वाचनको नारा दिइए पनि देशमा विश्वासको अभाव छ, पुराना दलहरू पुनः हाबी हुने र जनताको आवाज पुनः दबिने सम्भावना हरेक कोणबाट देखिन्छ, जनतालाई लोकतन्त्रको नाममा दलहरूकै अधिपत्यको चक्रमा घुमाइँदै छ। GEN Z आन्दोलनको प्रारम्भिक जोशले देशमा परिवर्तनको लहर ल्यायो, तर त्यस आन्दोलनले विध्वंश त गर्‍यो, पुनर्निर्माण गर्न सकेन, देशले देखेको सपना जेनजीले उठायो तर किनारा लगाउन सकेन, किनभने उनीहरू आन्दोलनको स्वर भएर पनि संयोजनको सूत्र बन्न सकेनन्।

वर्तमान राष्ट्रिय संकट केवल अस्थायी शासनको कमजोरी होइन, यो संस्थागत अराजकताको रूप हो, जसको निकास राजनीतिकरूपमै खोजिनुपर्छ, प्राविधिक रूपमा होइन, किनकि प्राविधिक समाधानले भावनात्मक र जनताको प्रतिनिधित्वजन्य गहिराइ समात्दैन। अहिले दलहरू, वास्तविक जेनजी आन्दोलन, सेना र जनता — यी चार शक्ति एकताबद्ध भएर अघि नबढे देशले निकास पाउने छैन, एकले अर्कोलाई आरोप लगाउने परम्पराले देशलाई दलदलमा धकेल्दै लगेको छ। 

देश चरम राजनीतिक संकटको गर्तमा पुगेको छ, प्राविधिक निकासले यो समस्याको सतह मात्र छोइदिन्छ, तर राजनीतिक निकासले जरा उखेल्छ, त्यसैले यो समय संयम होइन, निर्णयको समय हो। कुनै वाद, वर्ग वा व्यक्तिगत स्वार्थलाई स्थगित गरेर देशकै हितमा सोच्न नसक्ने हो भने, हामीले केवल शक्ति गुमाउने होइन, राष्ट्रियता पनि गुमाउने दिन देख्न सक्छौं।

विधिलाईभन्दा व्यक्तिलाई महान ठान्ने संस्कारले नै आजको समस्या जन्माएको हो, संस्थाभन्दा व्यक्ति ठूलो भन्ने सोचले राज्यको मेरुदण्ड भाँचिदिएको छ, हरेक निकायमा व्यक्ति विशेषको प्रभाव र पहुँच नै निर्णयको आधार बनेको छ। यही कारणले आजको शासन ‘सिस्टम’ होइन ‘फेस’ मा चलेको छ। यो सोच त्याग्न नसकेसम्म कुनै पनि सुधार सम्भव छैन। मेरो शब्द बिद्रोही लाग्न सक्छ, तर सत्यलाई बिद्रोहले होइन, मौनताले मार्छ, त्यसैले बोल्न जरुरी छ। मैले चित्रण गरेको यो सरकार ६ महिनाभित्र चुनाव गराउने होइन, सिंहदरबारको खरानी सफा गर्न पनि नसक्ने सरकार हो, किनभने यसको नेतृत्व इच्छाशक्तिको होइन, सम्झौताको उत्पादन हो। कुरा अब क्लियर छ—प्रहरीको सातो फिर्ता आएको छैन, अदालत क्षतविक्षत छ, निजी क्षेत्र भयभीत छ, र जनताको भरोसा मरेको छ।

राज्यको सम्पूर्ण संयन्त्र भत्किँदै छ, खर्बौँको सरकारी सम्पत्ति खरानीमा परिणत भएको छ, तर सरकार मौन छ। अपराधीहरूलाई कारबाही गर्ने जिम्मेवारी लिने सट्टा, सरकारले आफूलाई सत्तामा पुर्याउनेहरूलाई पुरस्कार दिएको छ, यो नै दण्डहीनताको चरम अवस्था हो, जसले राज्यको आधारभूत विश्वास प्रणाली नै भत्काएको छ। यो अवस्था सामान्य शासन संकट होइन, राज्य पतनको संकेत हो, स्टेट कोल्याप्सको पहिलो चरण यही हो जहाँ अपराधीहरूलाई संरक्षण दिइन्छ र न्यायको स्वर मूक बनाइन्छ। सरकारले ठूला अपराधहरूलाई राजनीतिक सहमतिका नाममा माफी दिने अभ्यास सुरु गरेको छ, यो देशको कानुनी संरचनामाथिको अपमान हो।

सञ्चार माध्यमहरू पनि अब स्वतन्त्रताको प्रहरी होइनन्, धेरैजसो माध्यमहरू सत्ता नजिक हुन पुगेका छन्, “चुनाव हुँदैन … हुँदैन” भन्दै झ्याली पिट्नेहरू देशभित्र निराशाको हावा फुक्दै छन्, जसले जनताको हौसला मारेको छ। जब सञ्चार माध्यम नै निराशाको मुखपत्र बन्छ, तब जनतामा आन्दोलनको भावना हराउँछ, र सत्ता सहज रूपमा अधिनायक बन्न सक्छ। देशमा अहिले सर्वत्र अनिश्चितता छ, बजारमा डर छ, नागरिकमा असुरक्षा छ, न्यायालयमा विश्वास छैन, र शासनमा नैतिकता छैन। यो समग्र अवस्था एउटा अँध्यारो चित्र हो जसले देखाउँछ—हामीले ‘राज्य’ लाई होइन, ‘संघर्ष’ लाई बाँचाइरहेका छौं।

तर यसको समाधान पनि छ, र त्यो समाधान राजनीतिक हो। राजनीतिक दलहरूले आफ्नो स्वार्थभन्दा माथि उठ्नुपर्छ, एकअर्कालाई बदनाम गरेर होइन, सँगै उभिएर देशलाई मार्ग दिनुपर्छ। वास्तविक जेनजी आन्दोलनले पनि अब नारामात्र होइन, व्यवहारिक संरचना प्रस्तुत गर्नुपर्छ, देशले उर्जा खोजेको हो, क्रोध होइन। सेना, जसको नाम अहिले बारम्बार राजनीतिमा तानिँदैछ, उसले आफ्नो पेशागत मर्यादा र राष्ट्रिय दायित्व सम्झनुपर्छ, राजनीतिक खेलको पाटो बन्नु उसको इज्जतको अन्त्य हुनेछ।

राजनीतिक निकासको पहिलो सर्त हो—विश्वास पुनःस्थापना। सरकार, प्रहरी, अदालत, सञ्चार, निजी क्षेत्र—यी सबैमा विश्वास गुमिसकेको छ। यसलाई फिर्ता ल्याउन राजनीतिक इच्छाशक्ति चाहिन्छ। प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले अब आफ्नो सरकारलाई ‘अन्तरिम व्यवस्था’को रूपमा सीमित राखेर, तत्काल चुनावको तिथि र प्रक्रिया दुवैमा पारदर्शिता ल्याउनुपर्छ। निर्वाचन आयोगलाई स्वतन्त्र बनाउने, सुरक्षा संयन्त्रलाई राजनीतिक दबाबबाट मुक्त राख्ने, र दलहरूसँग सहमति खोज्ने काम उनले अहिले नगरे भने, इतिहासले उनलाई ‘आशाको प्रतीक’ होइन, ‘अवसरको नाश गर्ने’ नेताको रूपमा लेख्नेछ।

देशमा अहिले केवल सरकारको असफलता होइन, नागरिक मनोविज्ञानको विखण्डन पनि देखिएको छ। निराशा, आक्रोश र निष्क्रियता एकसाथ बढिरहेका छन्। युवाहरू देश बाहिर निस्कन खोज्दै छन्, जसले देशभित्रको जनशक्ति कमजोर बनाएको छ। नीति निर्माण तहमा नैतिकता हराइसकेको छ, अर्थतन्त्रमा योजना होइन, ब्याजको खेल चलिरहेको छ। यदि अहिले पनि हामीले आफ्नो प्राथमिकता राष्ट्र र नागरिकको हितमा राखेनौं भने, हाम्रो राजनीतिक स्वाधीनता पनि कागजमा मात्र सीमित हुनेछ।

वर्तमान संकटले एउटा गहिरो सन्देश दिएको छ—देश बनाउन सजिलो छैन, तर बिगार्न केही घण्टा पर्याप्त हुन्छ। यो अवस्था सुधार्न सबैले आफ्नो जिम्मेवारी स्वीकार गर्नुपर्छ, केवल नेताहरूले होइन, नागरिकहरूले पनि। आन्दोलन सडकमा मात्रै होइन, सोचमा हुनुपर्छ, र परिवर्तन केवल नारा होइन, व्यवहार हुनुपर्छ। राष्ट्र अहिले एउटा दोबाटोमा छ—एकतर्फ अराजकता, अर्कोतर्फ पुनर्निर्माण। कुन बाटो हिँड्ने भन्ने निर्णय अब हाम्रो चेतनाले गर्छ, दलको घोषणापत्रले होइन।

राजनीतिक निकासको अर्थ सत्ता हस्तान्तरण होइन, राष्ट्रिय दिशा पुनःस्थापना हो। कुनै पनि प्राविधिक टोलीले यो समस्या समाधान गर्न सक्दैन, किनकि समस्या प्रशासनिक नभई वैचारिक हो। देशलाई जोगाउने शक्ति केवल सहमतिको राजनीतिले ल्याउन सक्छ, र त्यो सहमति वर्ग, विचार र मतभेदभन्दा माथि हुनुपर्छ। राष्ट्र अहिले एउटा साझा मूल्यमा एक हुनुपर्ने बेला आएको छ—र त्यो मूल्य हो, स्थायित्व र स्वतन्त्रता।

अब समय आएको छ, जहाँ हरेक नेपालीले आफ्नो भूमिकाको पुनरावलोकन गर्नुपर्छ। पत्रकारले कलमको इमान फिर्ता ल्याउनुपर्छ, नेताले वचनको अर्थ सम्झनुपर्छ, सैनिकले मर्यादाको सीमाना कायम गर्नुपर्छ, न्यायाधीशले निष्पक्षताको धर्म निभाउनुपर्छ, र नागरिकले आफ्नो आवाज जगाउनुपर्छ। यो सामूहिक जागरण बिना देश अगाडि बढ्दैन।

अन्ततः, सुशीला कार्कीको सरकार यदि इतिहासमा सकारात्मक रूपमा अङ्कित हुन चाहन्छ भने, उसले चुनाव गराएर देशलाई मार्ग प्रशस्त गर्नैपर्छ, चुनाव केवल प्रतिनिधि छनोट होइन, राज्य पुनर्निर्माणको माध्यम हो। यसैले, सरकारलाई आह्वान गर्नुपर्छ—देशलाई अस्थिरताको बन्दी नबनाओस्, चुनाव गराओस्, कानुनी र राजनीतिक स्थायित्व पुनः स्थापित गरोस्, र नागरिकलाई आफ्नो भविष्यप्रति विश्वास दिलाओस्। अब समय वादको होइन, सहमतिको हो, र यो सहमति राष्ट्रको अस्तित्वको लागि अपरिहार्य छ। देशको माटो अझै तातो छ, जनताको मन अझै भरोसामा जिउँदो छ, त्यसैले अब पनि ढिलो भएको छैन।