लुटिएका हतियार र भागेका कैदीबन्दी खोज्न ७७ वटै जिल्लामा संयुक्त सुरक्षा अपरेसन

काठमाडौं।

जेन–जी आन्दोलनका क्रममा लुटिएका हतियार फिर्ता ल्याउन तथा भागेका कैदीबन्दी पक्राउ गर्न सरकारले देशव्यापी संयुक्त सुरक्षा अपरेसन सञ्चालन गर्ने भएको छ । गृहसचिवस्तरीय निर्णयका आधारमा आइतबार गृह मन्त्रालयले ७७ वटै जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूलाई पत्र पठाउँदै हतियार र खरखजाना फिर्ता गर्न प्रभावकारी अभियान चलाउन निर्देशन दिएको हो ।

गृह मन्त्रालयको निर्देशनमा भनिएको छ– ‘जेन–जी पुस्ताको आन्दोलनका क्रममा मुलुकका विभिन्न स्थानमा सुरक्षा निकायको साथबाट हराएका वा लुटिएका हातहतियार तथा खरखजाना फिर्ता ल्याउन सबै सुरक्षा निकायहरूले कार्ययोजना बनाई संयुक्त रूपमा प्रभावकारी ‘सेक्युरिटी अपरेसन’ सञ्चालन गर्नेछन् । अवैध हातहतियारको नियन्त्रणका लागि आवश्यक कानुनी तथा सुरक्षात्मक कदम चालिने छ ।’

मन्त्रालयले जारी गरेको पत्रमा आगामी दिनमा हुने सभा, सम्मेलन, विरोध प्रदर्शनलगायतका गतिविधि शान्तिपूर्ण र अहिंसात्मक ढंगले गर्न पनि निर्देशन दिएको छ । यस्ता सभा र सम्मेलनहरू पूर्वस्वीकृतिपछि मात्रै सञ्चालन गर्न पाइने नयाँ नियम बनाइएको छ । अन्य पक्षलाई उत्तेजित पार्ने वा हिंसात्मक प्रवृत्ति देखाउने कार्यमा रोक लगाइने निर्देशनमा भनिएको छ ।

गत वर्षको असोज पहिलो सातादेखि सुरु भएको ‘जेन–जी आन्दोलन’का क्रममा देशका विभिन्न स्थानमा सुरक्षा निकायका अधिकृत र सुरक्षाकर्मीसँग रहेका करिब १ हजार २ सय ७६ थान हातहतियार लुटिएका थिए । नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी र नेपाली सेनासहितका निकायका रिपोर्ट अनुसार ती हतियारहरूमध्ये अहिलेसम्म करिब ५ सय थानभन्दा बढी फिर्ता भइसकेका छन् । बाँकी करिब ७०० थान हातहतियार अझै हराइरहेको गृह मन्त्रालय स्रोतले जनाएको छ । तीमध्ये अधिकांश जिल्ला प्रहरी कार्यालय, सशस्त्र प्रहरीका पोस्ट र स्थानीय सुरक्षाकर्मीबाट आन्दोलनका क्रममा कब्जा गरिएको थियो ।

त्यस क्रममा एक लाखभन्दा राउन्ड गोली, पिस्तोल, राइफल, एलएमजी, र कम्युनिकेसन सेटहरूसमेत लुटिएको थियो । नेपाल प्रहरीका एक उच्च अधिकारीका अनुसार, कतिपय हतियार ग्रामीण क्षेत्रमा गाडिएको वा तस्करीमार्फत सीमावर्ती क्षेत्रमा लगेको शंका गरिएको छ । केही हतियार आन्दोलनमा संलग्न समूहले स्वेच्छाले फिर्ता गर्न थालेका छन्, तर अझै ठूलो हिस्सा नियन्त्रणमा छैनन् ।

यस अवस्थाको गम्भीरतालाई बुझ्दै गृह मन्त्रालयले नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी र नेपाली सेनाबीच समन्वय गरेर संयुक्त सुरक्षा अपरेसन चलाउने तयारी गरेको हो । गृहसचिव रामेश्वर दंगालका अनुसार, लुटिएका वा हराएका हतियार राष्ट्रको सुरक्षासँग प्रत्यक्ष सम्बन्धित विषय हो । यसलाई हल्का रूपमा लिन सकिँदैन । हतियार फिर्ता ल्याउन मन्त्रालयले देशभरका सुरक्षा संयन्त्रहरूलाई परिचालन गर्न निर्देशन दिएको छ ।

उहाँका अनुसार अपरेसनको पहिलो चरणमा अवलोकन र तथ्य संग्रह, दोस्रो चरणमा खोजी तथा नियन्त्रण, र अन्तिम चरणमा कानुनी कारबाही केन्द्रित हुने छ । हामीले सबै जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूलाई स्पष्ट रूपमा भनेका छौं, लापरबाही सह्य छैन । ‘हतियार फिर्ता ल्याउन र अवैध हतियार नियन्त्रणमा लिन आवश्यक कदम तुरुन्त चाल्नुपर्छ’ –दंगालले भन्नुभयो ।

गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता आनन्द काफ्लेले भन्नुभयो– ‘हामीसँग प्राप्त पछिल्लो विवरणअनुसार ५०० भन्दा बढी हतियार स्वेच्छिक रूपमा बुझाइएका छन् । बाँकी हतियार फिर्ता गराउने क्रममा सुरक्षा निकायहरू संयुक्त रूपमा लागेका छन् ।’

उहाँका अनुसार मन्त्रालयले हतियार फिर्ता नहुन्जेलसम्म सशस्त्र प्रहरी, नेपाल प्रहरी र स्थानीय प्रशासनबीच निरन्तर समन्वय गर्न निर्देशन दिएको छ । ‘कतिपय ठाउँमा हतियार गाउँलेहरूले लुकाएर राखेको हुन सक्छ । त्यस्ता ठाउँमा सशस्त्र प्रहरी र प्रहरीको टोली खटाइएको छ’ –काफ्लेले जानकारी दिनुभयो ।

काफ्लेले थप्नुभयो– ‘अवैध हतियारले केवल सुरक्षा निकायको मात्र नभई आम जनताको सुरक्षामाथि पनि खतरा सिर्जना गर्न सक्छ । त्यसैले यो अपरेसन राष्ट्रव्यापी रूपमा प्रभावकारी ढंगले सञ्चालन गर्न लागिएको हो ।’ गृह मन्त्रालयले आन्दोलन, सभा, सम्मेलन तथा विरोधका कार्यक्रमहरूलाई लोकतान्त्रिक अधिकारको रूपमा सम्मान गर्ने बताए पनि त्यस्ता गतिविधि हिंसात्मक बन्दै गए मुलुकको शान्ति सुरक्षामा जोखिम बढ्ने चेतावनी दिएको छ । ‘प्रत्येक नागरिकले आफ्नो आवाज उठाउने अधिकार पाउँछन्, तर त्यो अधिकार शान्तिपूर्ण हुनुपर्छ । हिंसाबाट कुनै पनि पक्षलाई लाभ हुँदैन’ –गृहसचिव दंगालले भन्नुभयो ।

मन्त्रालयले प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूलाई कुनै पनि महŒवपूर्ण घटना वा असामान्य गतिविधिको सूचना तत्काल मन्त्रालयमा पठाउन आदेश दिएको छ । गृह मन्त्रालयले यस अपरेसनलाई ‘राष्ट्र सुरक्षाको प्रमुख प्राथमिकता’ मानेको छ । गृहसचिव दंगालको भनाइमा ‘सुरक्षा निकायको हतियार राष्ट्रको सम्पत्ति हो, त्यसलाई लुकाउने वा कब्जा गर्ने जोकोही कानुनी कारबाहीमा पर्छन् ।’

लुटिएका वा हराएका हतियार राष्ट्रको सुरक्षासँग प्रत्यक्ष सम्बन्धित विषय हो । यसलाई हल्का रूपमा लिन सकिँदैन । हतियार फिर्ता ल्याउन मन्त्रालयले देशभरका सुरक्षा संयन्त्रहरूलाई परिचालन गर्न निर्देशन दिएको छ ।
रामेश्वर दंगाल
गृहसचिव