सामाजिक सञ्जाल खोल्ने र सुशासन कायम गराउने उद्देश्यका साथ भएको २३–२४ को नौजवान विद्रोहपछि नेपालको परम्परागत संसद्वादी व्यवस्थाको अन्त्य भएको छ र विद्रोहको बलमा राष्ट्रपतिले निर्दलीय प्रधानमन्त्री नियुक्ति गरेका छन् । नयाँ निर्वाचनका लागि नौजवान पुस्ताको सुशासनको माग कार्यान्वयन हुने गरी निर्वाचनको तयारीमा देश अगाडि बढिरहेको छ । तर निर्वाचन हुने सम्भावना ज्यादै न्यून छ । पुरानै संसदीय संरचनामा नयाँ निर्वाचन कसरी हुन्छ ? यसको समाधान आवश्यक छ ।
निर्वाचनमा जानुअगाडि केका लागि निर्वाचन ? कस्तो निर्वाचन ? यसबाट प्राप्त हुने नतिजाबाट के हुन्छ ? लगायतका गम्भीर मुद्दाहरूको समाधानविना निर्वाचन हुन सक्दैन । यसको सही निकासका लागि सर्वपक्षीय राजनीतिक गोलमेच आवश्यक छ । यसो गर्न सकिएन भने देश थप द्वन्द्वमा जाने निश्चित छ ।
यो विद्रोह के हो ? कसको तयारीमा भएको थियो ? यत्रो धनजनको क्षति किन ? यो विद्रोह योजनाबद्ध हो कि स्वतःस्फूर्त ? यो विद्रोह आवश्यक थियो कि थिएन ? जस्ता ज्वतन्त प्रश्नहरू छन् । ती प्रश्नहरूको समाधान आवश्यक पनि छ । समाधान समयक्रममा हुँदै जाला, खुल्दै जालान् । यहाँ के कुरा निश्चित हो भने, समाजमा विद्रोहको अवस्था बन्दै थियो । संसद्वादी दलहरूको अराजनीतिक भ्रष्ट आचरण र व्यवहारका कारण निराश भई बन्दी बनेको समाजमा जोसुकैले जुनै बेला पनि विद्रोहको काँटी सल्काउन सक्थ्यो । यसमा विद्रोहको तयारी केही पार्टीहरूले एकल र संयुक्तरूपमा गर्दै पनि थिए । उनीहरूको सामथ्र्य पुग्न सकेन । विद्रोह पर सर्दै थियो । विद्रोह भयो । यसमा ककसको चलखेल थियो, देखिँदै जानेछ । के कुरा स्पष्ट छ भने, यो संसद्वादी अभ्यासले नेपाली जनताका समस्या समाधान गर्न भने कुनै पनि हालतमा नसक्ने रहेछ भन्ने यथार्थ दिनको घामझैँ छर्लङ्ग छ ।
विगतमा नेपाली समाजलाई राम्रो बनाउने भन्दै राजनीतिक परिवर्तनका आन्दोलनहरू हुने गरेका सङ्घर्षका धेरै कथाव्यथा रहेका छन् । कहिले राजनीतिक सङ्घर्ष, कहिले वैचारिक सङ्घर्ष, कहिले साङ्गठनिक सङ्घर्ष, कहिले सशस्त्र सङ्घर्ष चल्दै आइरहेका हुन् । यसरी हुने गरेका सङ्घर्षहरूलाई नेपाली जनताको जनसङ्घर्ष भन्न सकिन्छ । यस्ता हरेक सङ्घर्षले नेपाली समाजको विकासमा मात्रात्मक परिवर्तन मात्र गर्न सकेको छ । अझै पनि गुणात्मक परिवर्तन (क्रान्ति) हुने अवस्था विकास गर्न सकेको छैन । यसो हुनुमा दलहरू नै दलालको दलदलमा फस्नु हो । यसबारेमा छुट्टै बहस जरुरी छ । जसका कारण नेपाली जनताको हित हासिल हुने गरी जनसङ्घर्षको कार्यभार पूरा हुन सकिरहेको छैन ।
फेरिएको शोषणका भेरिएन्ट :
राजाको निरङ्कुशताको स्थानमा राणाको निरङ्कुशता, राणाको निरङ्कुशताको स्थानमा पञ्चायतको निरङ्कुशता, पञ्चायतको निरङ्कुशताको स्थानमा बहुलवादी संसद्वादी स्वच्छन्दता र बहुलवादी स्वच्छन्दताको स्थानमा बहुलवादी समाजवाद उन्मुख भनिएको गणतन्त्रात्मक संसद्वादी स्वच्छन्दता कायम भएर आएको देखिन्छ । यसबाट पनि जनहितका कामहरू हुन सकेको देखिँदैन । बरू जनहितका कार्यहरू भनेको ‘भोटदेखि भोटसम्म, निर्वाचनदेखि निर्वाचनसम्म’ र दलहरू नै नवशोषकको रूपमा कार्य गर्नुले नेपालमा अस्थिरतामाथि अस्थिरता थपिन पुग्यो ।
यसरी देशमा शोषणका पनि धेरै भेरिएन्ट देखिए, सामन्तवादी शोषण, संसद्वादी शोषण, गणतन्त्रवादी समाजवाद उन्मुख शोषण । यस्ता प्रकारका शोषण गर्ने सबैजसो पार्टीहरूले अब राजनीतिक विद्रोह वा क्रान्ति हुँदैन भनेर आफ्ना कार्यकर्तालाई राजनीतिक चेतनाविहीन गराउने कामधन्दा गरे । यो समाज विकासको गतिभन्दा विपरीतको दृष्टिकोण थियो । यो दृष्टिकोणविरुद्ध यहीँभित्रबाट राजनीतिक विद्रोहको तयारी हुँदै थियो । विद्रोह नयाँ ढङ्गबाट हुने भन्दै नयाँ जनवादी क्रान्तिका लागि तयारी गरौं भनेर नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नयाँ ढङ्गले पुनर्गठित हुँदै थियो र सिङ्गो कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई पुनर्गठन गर्ने उद्घोष गरेको थियो । जबसम्म समाजमा शोषण, विभेद, अन्याय र अत्याचार रहन्छ, त्यस्तो समाजमा जहिले पनि विद्रोहको अवस्था विद्यमान हुन्छ । न्याय स्थापनाका लागि सङ्घर्ष हुन्छ । न्यायका लागि हुने विद्रोह कसैले रोक्न सक्दैन । उक्त पार्टीको ठम्याइ अहिले सही साबित भएको छ ।
कांग्रेस र कम्युनिस्टका नाममा बदनाम गराइएको नेपाली जनसङ्घर्षले आफ्नो गति र शक्ति आर्जन गर्दै थियो, जसबाट नेपाली जनक्रान्तिको अभिभारा पूरा हुने दिशामा विकास हुँदै थियो । यसै क्रममा नौजवान पुस्ताको विद्रोहले कुहिएर, मक्किएर सडिसकेको संसद्वादी व्यवस्था एकै झोकामा पतन गराइदिएको छ । फल त थियो तर कुहिएको फ्यात्त झ¥यो । यसबाट नेपालमा नयाँ सम्भावनाको ढोका भने खोलिदिएको छ । सामन्ती तथा दलाल नोकरशाही व्यवस्थाको अन्त्य र पूँजीवादी व्यवस्थाको थालनी । अब भ्रष्टाचारविरुद्ध सुशासनको स्थापनाका लागि जनसेवा, जनहित, देशको हितको कुरा हो, राष्ट्रिय स्वाभिमान र स्वाधीनता रक्षाको काम गर्नुपर्छ ।
अबको बाटो :
नेपाली समाजमा युगौंदेखिका समस्या रहेका छन् । राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक रूपान्तरणसँग सम्बन्धित समस्याहरू छन् । सामाजिक न्यायमा आधारित व्यवस्थाको संरचना गर्नु आजको वस्तुगत आवश्यकता रहेको छ । नेपाली उत्पादन प्रणाली बदल्ने, उत्पादन सम्बन्ध बदल्ने र राष्ट्रिय उत्पादक शक्तिको निर्माण गर्ने अभिभारा नयाँ बन्ने व्यवस्थाको रहेको छ । यसका लागि सुविचारित कार्य गर्नुपर्दछ । यसका लागि नवयुवाका समूहहरू, सबै राजनीतिक दलहरू, व्यवसायी, पेसाकर्मी, बुद्धिजीवी, किसान, मजदुरसमेतको सहभागिता रहेको उच्च स्तरको राजनीतिक सम्मेलन गर्न जरुरी छ ।
हाल नेपाल विश्व भूराजनीतिको चपेटामा परेको छ । यसकारण यो सम्मेलनमा दुई छिमेकी देश, सार्क, संयुक्त राष्ट्रसङ्घ र ठूला दातृराष्ट्रसमेतलाई पर्यवेक्षक बनाउन सकिन्छ । नेपालको भूमि कसैका विरुद्ध प्रयोग गर्न नदिने प्रतिबद्धता अनुरूप हामी अगाडि बढ्नुपर्दछ । उदयमान विश्वशक्ति चीन र चीनलाई पछ्याइरहेको भारतका बीचमा रहेको नेपाल सधैँ गरिब र कष्टकर अवस्थामा रहिरहन सक्दैन । यो दुवै देशको सुरक्षा चासोको विषय हो । नेपालको सरकार कहिले भारत ढल्कने, कहिले चीन ढल्कने कार्यबाट न त नेपाललाई हित हुन्छ, न त भारत या चीनलाई नै । नेपालमा राजनीतिक स्थिरता भनेको भारत–चीन दुवैको समृद्धिका लागि सहयोगी नै रहन्छ । यसो हुन नसक्दा तेस्रो पक्षले फाइदा उठाउन सक्ने हुन्छ ।
प्रत्यक्ष कार्यकारी :
विद्रोहको महत्वपूर्ण मुद्दा प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी रहेको छ । संसद्वादी व्यवस्थाको दुई पक्ष रहेको छ– बेलायती मोडलमा सदनबाट कार्यकारी प्रधानमन्त्री निर्वाचित गर्ने र अमेरिकी मोडलमा जनताबाट प्रत्यक्ष कार्यकारी राष्ट्रपति निर्वाचित गर्ने । सारमा दुवैले गर्ने काम भने एउटै हो– नवउदारवादको कार्यान्वयन । त्यसो त नवउदारवादी हस्तक्षेपको नाइकेको रूपमा रहेको अमेरिकाको चरित्र बदलिएको छ । उसले पहिलो नीतिअन्तर्गत विश्वसमाजलाई आफूमातहत ल्याउने कार्य गरेर नयाँ चरणमा विश्वसम्बन्धलाई प्रवेश गराएको छ । त्यसको प्रभावबाट बच्दै काम गर्न सकेन भने नेपाल यस्तो रणनीतिक क्रीडास्थल अमेरिकाको बन्नेछ, भारत र चीन दुवैलाई हस्तक्षेप गर्ने केन्द्र बनाउनेछ । त्यस कारण क्रान्तिको पूवार्धमा नेपालमा नवयुवाको विद्रोहबाट बन्ने कानुन र हुने निर्वाचनले प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपतिको निर्वाचन गराओस् । सामन्तवादका सम्पूर्ण अवशेषहरू उखेलेर फ्याँकोस् । राष्ट्रिय जनएकता, स्वाधीनताको रक्षा र विकास गरोस् । सिक्किमीकरण, फिजीकरण, युक्रेन, इजरायल बन्ने दिशामा जानबाट देशलाई रोक्न सकोस् ।
निष्कर्ष :
देशका युगीन प्रकारका समस्याहरुको समाधान जनक्रान्तिविना सम्भव छैन । वर्तमान शक्ति सन्तुलन र अन्तरविरोधहरुको तत्कालीन समाधान गर्दै देशको गतिलाई सही दिशा दिने हो भने पार्टीहरू, उमेर समूहहरू, नबिकेका बौद्धिक विज्ञ समूह अर्थात् जेनजी, जेनवाई, जेनएक्ससहितको उच्चस्तरको राजनीतिक गोलमोच सम्मेलन गरेर नयाँ निकास दिनुपर्छ । यसका लागि राष्ट्रपति र सच्चा विद्रोही पक्षले विशेष पहल गर्नुपर्दछ ।
भूराजनीतिक जटिलता बुझौं र हाम्रो हितमा समाधान दिऔं । कमजोरीबाट सिकौं । युवा नेतृत्व विकास गरौं । आजको युगको नेतृत्व गर्न सक्ने नयाँ क्रान्तिको जागरण दिन सक्ने वास्तविक जनउत्तरदायी व्यवस्थाको संरचना गरौं ।
(लेखक नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका संगठन विभाग प्रमुख हुनुहुन्छ ।)











प्रतिक्रिया