योजनाहरु कागजमा मात्रै सीमित नहोउन्

सरकारले चालू आर्थिक वर्षका लागि सार्वजनिक गरेको राष्ट्रिय प्राथमिकता सूची र माइलस्टोन कार्य योजनाले देशको औद्योगिकीकरण, पूर्वाधार विस्तार र निजी क्षेत्रको सहभागिता सुदृढीकरण गर्नेप्रति आफ्नो स्पष्ट प्रतिबद्धता प्रकट गरेको छ । यो योजना देशको आर्थिक रूपान्तरणको दिशामा एक महत्वपूर्ण रणनीतिक खाका हो, जसले दीर्घकालीनरुपमा औद्योगिक पुनरुत्थान र वैदेशिक लगानी आकर्षणमा सहयोग पु¥याउने अपेक्षा गरिएको छ । सरकारले औद्योगिक क्षेत्र, विशेष आर्थिक क्षेत्र, सुख्खा बन्दरगाह, पेट्रोलियम पाइपलाइन र निजी क्षेत्रद्वारा सञ्चालित केबलकार परियोजनालाई राष्ट्रिय प्राथमिकता सूचीकृत गरेको छ । ती औद्योगिक क्षेत्रहरूले आगामी वर्षहरूमा स्थानीय रोजगारी सिर्जना, उद्योगहरूको भौगोलिक वितरण र राष्ट्रिय उत्पादन वृद्धिमा योगदान पु¥याउने अपेक्षा छ । त्यसै गरी पेट्रोलियम पाइपलाइन विस्तारलाई पनि प्राथमिकतामा राखिएको छ, जसले भारतसँगको ऊर्जा आपूर्ति सञ्जाल र अन्तरदेशीय व्यापार सुदृढ गर्न सहयोग पु¥याउनेछ । त्यस्तै केबलकार आयोजनाहरूले पर्यटन क्षेत्रको पहुँच विस्तार, ग्रामीण अर्थतन्त्रमा चहलपहल र धार्मिक पर्यटनको प्रवद्र्धनमा योगदान पु¥याउने अपेक्षा गरिएको छ ।

लामो समयदेखि निष्क्रिय अवस्थामा रहेका राज्य–स्वामित्वका उद्योगहरूलाई पुनर्जीवित गर्दै पुनः सञ्चालनयोग्य बनाउने तयारी पनि सरकारको छ । यी पहलहरू सरकारको औद्योगिक नीति र लगानी प्रशासनबीचको समन्वय सुदृढ गर्ने प्रयासका रूपमा देखिन्छन् । सार्वजनिक उद्योगमा निजी क्षेत्रको पूँजी र दक्षता समावेश गर्न खोजिएको यो योजना सफल हुन सकेमा दीर्घकालीनरूपमा राज्यको राजस्व वृद्धि र उद्योग पुनर्जीवनमा सहयोग पुग्नेछ । त्यस्तै ४७ नयाँ माइलस्टोन कार्ययोजना पनि सरकारले तय गरेको छ । तीमध्ये केही कार्यहरू संरचनागत सुधार र डिजिटल रूपान्तरणमा केन्द्रित छन् । गतवर्षका ३३ वटा नवप्रवर्तनात्मक कार्य सम्पन्न भएका छन् । तर ४५ वटा माइलस्टोन कार्य अझै सम्पन्न भएका छैनन् भने पाँचवटा कार्य शुरु नै हुन सकेका छैनन् । विगतका आर्थिक वर्षमा तोकिएका १३७ माइलस्टोनमध्ये २२ कार्यहरू प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको अनुरोधमा हटाइएका थिए, बाँकी ११५ कार्यमध्ये हालसम्म ६५ मात्र पूरा भएका छन् । यो तथ्यांकले देखाउँछ कि नीति निर्माणमा उत्साह भए पनि कार्यान्वयनको गति अझै सन्तोषजनक छैन ।

सरकारले अधुरा र शुरु नभएका माइलस्टोनहरूलाई पुनः समायोजन गरी यसै आर्थिक वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखेको छ । तर स्रोत अभाव, प्रशासनिक ढिलाइ र जिम्मेवारी स्पष्ट नहुनुजस्ता कारणले योजनाको कार्यान्वयनमा निरन्तर चुनौती देखिएको छ । यी सबै योजनाले नेपाललाई औद्योगिक आत्मनिर्भरता र पूर्वाधार सुदृढीकरणको बाटोतर्फ डो¥याउने सम्भावना देखाए पनि यसको सफलता सरकारको कार्यान्वयन क्षमतामा निर्भर रहनेछ । यदि मन्त्रालयहरूले माइलस्टोनहरू समयमै पूरा गर्ने संयन्त्र स्थापना गर्न सके भने, यी परियोजनाहरूले राष्ट्रिय उत्पादन, रोजगारी र वैदेशिक लगानीमा उल्लेखनीय सुधार ल्याउनेछन् । तर यसका लागि नीति स्थायित्व, वित्तीय अनुशासन र अन्तर–संस्थागत सहकार्य आवश्यक देखिन्छ ।

नयाँ प्राथमिकता र माइलस्टोन योजना नेपालको आर्थिक दिशालाई औद्योगिक पुनर्जागरणतर्फ मोड्ने एउटा अवसरका रूपमा देखिन्छ । यसले विकासका आधारभूत संरचनाहरूमा लगानी विस्तार मात्र होइन, पुराना राज्य–स्वामित्वका उद्योगहरूलाई पुनर्जीवित गर्ने र निजी क्षेत्रलाई आकर्षित गर्ने संकेत पनि दिन्छ । तर यी योजना कागजमा सीमित नरही व्यावहारिक प्रगतिमा रूपान्तरण हुनका लागि स्पष्ट जिम्मेवारी, संस्थागत समन्वय र राजनीतिक स्थायित्व अपरिहार्य देखिन्छ । सफल कार्यान्वयनका माध्यमबाट मात्र यी माइलस्टोनहरूले ‘कागजी उपलब्धि’ होइन, व्यावहारिक परिवर्तन ल्याउन सक्नेछन्, जसले देशको आर्थिक स्वाधीनता र औद्योगिक भविष्यको दिशा निर्धारण गर्नेछ ।