नर्स आन्दोलनको माग सम्बोधनका लागि आइतबार सर्वपक्षीय छलफल हुने

काठमाडौं। 

लामो समयदेखि तलब तथा सेवा सुविधाको समानताको माग गर्दै आन्दोलनरत नर्सहरूको विषयमा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले सर्वपक्षीय छलफल बोलाउने निर्णय गरेको छ । मन्त्रालयले शुक्रवार आन्दोलनरत नर्सका प्रतिनिधिहरु, नेपाल नर्सिङ संघ, निजी मेडिकल तथा डेन्टल कलेज संघ, चिकित्सा शिक्षा आयोग र जेनजी समूहका प्रतिनिधिसँग छलफल गरी यही कात्तिक २ गते दिउँसो २ बजे सर्वपक्षीय बैठक बस्ने निर्णय गरेको हो ।

नेपाल नर्सिङ संघकी अध्यक्ष प्रा. चन्द्रकला शर्मा भन्छिन्, “आज हामीले नर्सिङ पेसासँग सम्बन्धित समस्या, आन्दोलनरत नर्सले उठाएका माग र २०८१ मंसिर २७ गते स्वास्थ्य मन्त्रीस्तरीय निर्णयबारे पुनः समीक्षा गर्यौं । सोही विषयमा ठोस निष्कर्ष निकाल्ने उद्देश्यले २ कात्तिकमा सबै पक्षबीच विस्तृत छलफल हुने सहमति भएको छ ।”

पछिल्लो समय पोखराको मणिपाल मेडिकल कलेज र गण्डकी मेडिकल कलेजका नर्सहरूले सरकारी सरह तलब सुविधा माग गर्दै आन्दोलन थालेपछि अन्य जिल्लाका निजी अस्पतालका नर्सहरू पनि आन्दोलनमा उत्रिएका छन् । उनीहरूको मुख्य माग भनेको सरकारी सेवामा कार्यरत नर्सहरू सरह न्यूनतम तलब ( ३४ हजार ७३०) र महंगी भत्ता लागू गरिनु पर्छ भन्ने हो ।

प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले विगत हप्ता स्वास्थ्य सचिव डा. विकास देवकोटालाई बोलाएर आन्दोलन समाधानका लागि तत्काल पहल गर्न निर्देशन दिएपछि गत मंगलबार मन्त्रालयले पहिलो चरणको औपचारिक छलफल गरेको थियो ।

स्वास्थ्य सचिव डा. विकास देवकोटाको अध्यक्षतामा बसेको उक्त बैठकमा नेपाल नर्सिङ संघकी अध्यक्ष प्रा. शर्मा, निजी मेडिकल तथा डेन्टल कलेज एसोसिएसनका कोषाध्यक्ष तथा मणिपाल मेडिकल कलेजका सञ्चालक शान्तराज बतास, जेनजी अगुवा सुदन गुरुङ, मेडिकल व्यवसायी दुर्गा प्रसाईँ, स्वतन्त्र नर्स समूहकी ज्योति रानाभाट, सागर खतिवडा लगायत सरोकारवाला सहभागी थिए ।

बैठकमा सुरुमा जेनजी अगुवा सुदन गुरुङले आन्दोलनरत नर्सहरूका समस्या उठाउँदै भने “निजी अस्पतालहरूले चरम श्रम शोषण गरिरहेका छन् । तलब समयमै नदिने, अतिरिक्त समयको पारिश्रमिक नपाउने, र ट्रेनी नाममा काम लगाउने प्रवृत्ति अन्त्य हुनुपर्छ ।”

त्यसअघि मेडिकल व्यवसायी दुर्गा प्रसाईंले आफ्नो संस्थामा कार्यरत नर्सहरूलाई सरकारले तोकेको भन्दा बढी तलब सुविधा दिइरहेको दाबी गरे । “हाम्रो संस्थामा नर्सहरूलाई कुनै गुनासो छैन । समस्या त मेडिकल सिट वितरणमा छ, आयोगले निष्पक्षता अपनाउनुपर्छ,” उनले जोड दिए । 

मणिपाल मेडिकल कलेजका सञ्चालक शान्तराज बतासले नर्सहरूलाई सुरुमा ट्रेनीका रूपमा १७ हजार तलब दिइए पनि कामका अनुभव र दक्षताका आधारमा क्रमशः वृद्धि गरिने बताए । “श्रम शोषण गर्ने हाम्रो उद्देश्य होइन,” उनले जोड दिए ।

तर नर्सिङ संघका प्रतिनिधिहरूले भने निजी अस्पतालहरूले चरम शोषण गरेको आरोप लगाउँदै नर्सिङ लाइसेन्स प्राप्त स्वास्थ्यकर्मीलाई ट्रेनीका रूपमा राख्नु गैरकानूनी भएको तर्क गरे । “नर्सहरूले न त न्यूनतम पारिश्रमिक पाएका छन्, न त सम्मान । संघले पटक–पटक ध्यानाकर्षण गराएको भए पनि कुनै ठोस कदम चालिएन,” अध्यक्ष शर्माले भने ।

स्वास्थ्य सचिव डा. देवकोटाले आन्दोलनरत नर्सहरूको माग र संस्थापक पक्षबीच २ कात्तिकको वार्ताबाट व्यवहारिक समाधान निकाल्ने प्रतिबद्धता जनाए । “हामी सबै पक्षको सुझाव लिएर ठोस सहमति बनाउने तयारीमा छौं,” उनले भने । 

नेपालमा नर्सहरूले पारिश्रमिक र सेवा–सुविधा सम्बन्धी आवाज विगत दुई दशकदेखि उठाउँदै आएका छन् । तर निजी स्वास्थ्य क्षेत्रमा न त न्यूनतम तलब कार्यान्वयन भएको छ, न त स्थायी सेवा सुविधा । पछिल्लो तीन वर्षमा पोखरा, चितवन, जनकपुर, विराटनगर, बुटवल र काठमाडौंमा पटक–पटक नर्सहरूको सामूहिक आन्दोलन भएको छ ।

विगत वर्ष २०८१ मंसिरमा तत्कालीन स्वास्थ्य मन्त्रीले नर्सहरूको पारिश्रमिक सरकारी सरह बनाउन निर्देशन दिएका थिए । तर निजी मेडिकल तथा डेन्टल कलेज संघले आर्थिक भारका कारण कार्यान्वयन गर्न नसकिने जवाफ दिएको थियो ।

अब सरकारले पुनः छलफल गरेर कानूनी, प्रशासनिक र आर्थिक सम्भाव्यताको आधारमा निर्णय गर्ने तयारी गरेको छ ।

यसबीच, नेपाल नर्सिङ संघले भने आन्दोलनलाई वार्तासँगै निरन्तरता दिने बताएको छ । “हाम्रो संघर्ष माग पुरा नभएसम्म अन्त्य हुँदैन, जबसम्म नर्सले श्रमको उचित मूल्य पाउँदैनन्,” संघकी अध्यक्ष शर्माले भनिन् ।