मुलुकका विभिन्न स्थानीय तहमा सरुवा भएका कतिपय कर्मचारीहरू लामो समयसम्म सरुवा भएको पालिकामा नगएको समाचार बाहिर आएको छ । यसरी सरुवा भएको स्थानमा नजानु भनेको निजामती सेवा ऐन र नियमावलीलाई ठाडो चुनौती दिनु हो । गत भदौमा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले २ सय ७६ भन्दा बढी कर्मचारीलाई विभिन्न स्थानीय तहमा सरुवा गरेको तर अधिकांश कर्मचारीले अटेर गरेको पाइएको छ । यतिखेर सरुवाको निर्णय कार्यान्वयन गर्न मन्त्रालयलाई समेत कठिन भएको देखिन्छ ।
समाचारअनुसार मन्त्रालयले १ सय ३९ उपसचिवलाई विभिन्न नगरपालिकाको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतमा सरुवा गरेको थियो भने १ सय ३७ वटा गाउँपालिकामा अधिकृतलाई प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको रूपमा सरुवा गरेको थियो । यसरी सरुवा भएकामध्ये झन्डै ६० प्रतिशत कर्मचारी सरुवा भएको ठाउँमा जान अटेर गरिरहेका छन् । लामो समयसम्म पनि सरुवा भएको पालिकामा अनुपस्थित हुने कर्मचारीहरुलाई हदैसम्म कारबाही हुनु जरुरी छ ।
हाजिर हुन नगएका कर्मचारीहरूले विभिन्न शक्तिकेन्द्रको प्रयोग गरी थमौतीको प्रयास गरिरहेको भन्ने पनि सुनिन्छ । बारम्बार सरुवा भएको निकायमा गएर काम गर्न सरुवा भएका कर्मचारीहरूलाई अनुरोध गर्दा पनि नजानु ती कर्मचारीको हेपाहा प्रवृत्ति मान्न सकिन्छ । यसरी धेरै कर्मचारीहरू तोकिएको स्थानीय तहमा नगएपछि ती स्थानीय तहबाट सम्पादन हुने काम–कारबाहीसमेत पक्कै प्रभावित हुन्छ । एक त सरकारी जागिरको सपथ खाएपछि नियमानुसार तोकिएको स्थानमा गएर काम गर्नै पर्छ, अर्कोतिर माथिल्लो निकायबाट हुने गरेका नियमानुसारका पत्र–परिपत्र एवं आदेशको परिपालना गर्नै पर्छ । त्यसैले सम्झाउँदा पनि नटेर्ने कर्मचारीलाई हदैसम्म अर्थात् अवकाश दिनेसम्मको कारबाही गरियोस् ।
– रुभयमान चित्रकार ‘रुचि’, भरतपुर ।











प्रतिक्रिया