नर्सको पारिश्रमिकबारे समाधान खोज

स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले निजी मेडिकल तथा डेन्टल कलेज, अस्पताल र नर्सिङ क्याम्पसलाई त्यहाँ कार्यरत चिकित्सक, नर्स र प्यारामेडिक्सलाई सरकारीसरह तलब र सेवा–सुविधा उपलब्ध गराउन निर्देशन दिएको छ । सरकारी मापदण्डमा नर्सको न्यूनतम मासिक पारिश्रमिक ३४ हजार ७३० रुपियाँ र ५ हजार रुपियाँ महँगी भत्ता निर्धारण गरिएको छ । तर निजी मेडिकल कलेज, प्राइभेट अस्पतालहरुले नर्सलाई दिनुपर्ने तलब भत्ता दिन नसक्ने भन्दै पन्छिएका छन् । निजी मेडिकल तथा डेन्टल कलेज सञ्चालकहरूको संस्था ‘एसोसिएसन अफ प्राइभेट मेडिकल एन्ड डेन्टल कलेज अफ नेपाल’ ले मन्त्रालयलाई पत्र लेख्दै यस्तो निर्देशन तत्काल कार्यान्वयन गर्न नसक्ने बताएको छ । उनीहरूको तर्क छ– सरकारी अस्पतालमा राज्यले पूर्वाधार, उपकरण, जनशक्ति र पारिश्रमिकमा प्रत्यक्ष लगानी गर्छ तर निजी संस्थाले सबै खर्च आफ्नै आम्दानीबाट बेहोर्नुपर्ने हुँदा समान पारिश्रमिक लागू गर्दा आर्थिक दिगोपनामा नकारात्मक असर पर्नेछ ।

यो तर्क सुन्ने मात्र होइन, बुझ्न पनि जरुरी छ । निजी स्वास्थ्य क्षेत्रले नेपालको स्वास्थ्य सेवाको करिब ५० प्रतिशत भार बोकेको तथ्य नकार्न सकिँदैन । ती संस्थामध्ये धेरै नाफा–नोक्सानको सीमामा सञ्चालन भइरहेका छन् । यससँगै एउटा यथार्थ पनि स्वीकार गर्नुपर्छ– निजी क्षेत्रको नाफा बढ्दै गएको छ तर त्यही अनुपातमा स्वास्थ्यकर्मीको जीवनस्तर सुधार भएको छैन । निजी क्षेत्रले विद्यार्थी, बिरामीसँग महँगो शुल्क असुल्ने र नर्सहरुलाई कम तलब दिने प्रवृत्तिले गर्दा नर्सहरुलाई नेपालमा टिकाउन गाह्रो परेको छ ।

पोखराको मणिपाल मेडिकल कलेजदेखि चितवन र जनकपुरसम्मका नर्सहरूले अहिले तलव र सेवा–सुविधा सुधारको माग गर्दै आन्दोलन गरिरहेका छन् । पाँच–पाँच वर्षसम्म तलव स्थिर रहँदा बढ्दो महँगीबीच उनीहरू आफ्नो मेहनतको उचित मूल्य पाउन असफल भएका छन् । स्वास्थ्य सेवा राष्ट्रको मेरुदण्ड हो र त्यसका प्रमुख स्तम्भ नर्स र प्यारामेडिक्स हुन् । उनीहरूलाई सम्मानजनक पारिश्रमिक नदिनु स्वास्थ्य प्रणालीमाथिको अन्याय हो । निजी क्षेत्रले राज्यकै जिम्मेवारीमा औंला उठाउने होइन, आफूले स्वास्थ्य सेवा व्यवसायका रूपमा चलाएको स्वीकार गर्दै सामाजिक उत्तरदायित्व पनि निर्वाह गर्नुपर्छ । अर्को पाटोमा, सरकारले पनि निर्देशन दिएर मात्र आफ्नो दायित्व पूरा हुँदैन । नियम कार्यान्वयन र अनुगमन नहुने हो भने यस्तो निर्देशन कागजी मात्र बन्न पुग्छ ।

नर्सिङ पेसा नेपालमा गम्भीर संकटमा छ । दुई दशकदेखि हजारौं नर्स रोजगारीको खोजीमा विदेशिन बाध्य छन् । यदि देशभित्रै उचित पारिश्रमिक र पेसागत सुरक्षा नपाउने हो भने यो संकट अझ गहिरिँदै जानेछ । अब सरकार र निजी क्षेत्रबीच दोषारोपण होइन, संवाद र समाधानको बाटो खोजिनुपर्छ । निजी अस्पताल र मेडिकल कलेजहरूले न्यूनतम तलव मापदण्डको चरणबद्ध कार्यान्वयन गर्ने योजना ल्याउन सक्छन् । र, सरकारले कर छुट, अनुदान वा प्रोत्साहनमार्फत सहयोग गर्न सक्छ । स्वास्थ्यकर्मीको सन्तुष्टि र सम्मानविना गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा सम्भव छैन । राज्यले नीतिगतरूपमा स्पष्ट दिशानिर्देश दिनुपर्छ– नाफा कमाउने उद्देश्यले स्वास्थ्य सेवाको मर्म कमजोर पार्न दिइँदैन । नर्स र प्यारामेडिक्सलाई सरकारीसरह सुविधा दिन सकिँदैन भने पनि मानवीय मर्यादा र न्यायसम्मत पारिश्रमिक सुनिश्चित गर्न निजी क्षेत्र र सरकार दुवै मिलेर काम गर्नुपर्ने बेला यही हो ।