बहुमत दल निर्वाचनमा: कांग्रेस दुवैमा खुला, एमाले संसद् पुनःस्थापनामा

काठमाडौं

जेन–जी विद्रोहपछिको अवस्थामा संविधानलाई ट्र्याकमा ल्याउन संसद् पुनःस्थापनामा जाने हो वा निर्वाचन भन्नेमा राजनीतिक दलहरू दुई कित्तामा विभाजित भएका छन् ।

संविधानले परिकल्पना नगरेको यो स्थितिमा संविधानलाई ट्र्याकमा ल्याउन सभामुख देवराज घिमिरेले बुधबार प्रतिनिधिसभा विघटनको विषयमा राजनीतिक दलहरूसँग छलफल गर्नुभएको थियो । दलहरूको आधिकारिक धारणा बुझ्न बुधबार सिंहदरबारस्थित आफ्नै कार्यकक्षमा बोलाएको सर्वदलीय बैठकमा अबको राजनीतिक निकासबारे विभिन्न राजनीतिक दलहरूको भिन्नभिन्न दृष्टिकोण राखेका थिए ।

भदौ २३ र २४ गते भएको जेन–जी विद्रोहको बलमा भदौ २७ गते सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकार गठन भएको थियो । प्रधानमन्त्री भएलगत्तै कार्कीले गरेको सिफारिसबमोजिम राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्नुभएको थियो । यस पृष्ठभूमिमा भएको छलफलमा नेकपा (एमाले) ले संसद् पुनःस्थापनामा माग गर्दा अरू राजनीतिक दलहरू संविधानको किताबले होइन, परिस्थिति हेर्नुपर्ने भन्दै चुनावमै निकास खोज्नुपर्ने पक्षमा उभिएका हुन् । उनीहरूले चुनावको वातावरण बनाउनुपर्ने खाँचोसमेत औंल्याए ।

नेकपा (एमाले)का नेता एवं सचेतक महेश बर्तौलाले प्रतिनिधिसभा विघटन अलोकतान्त्रिक, असंवैधानिक रहेको बताउनुभयो । ‘संसद् पुनःस्थापना हुनुपर्छ । संसद्लाई जीवित राख्नुपर्छ । सरकारले चुनावको तयारी गरेको छैन’, उहाँले भन्नुभयो– ‘वैधानिक संस्थालाई जीवन्त राख्नुपर्छ । यसको न्यायिक परीक्षण हुनैपर्छ । यसमा राजनीतिक दलहरूले दबाब सिर्जना गर्नुपर्छ । सभामुखले भूमिका खेल्नुपर्छ ।’ आठ दलले विज्ञप्ति निकालेर असंवैधानिक हो भनिसकेको स्मरण गर्दै नेता बर्तौलाले त्यसका लागि धन्यवाद दिँदै संवैधानिक मार्गबाटै निकास निकाल्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

प्रतिनिधिसभा विघटनलाई प्रतिगमन भनेर टिप्पणी गरी एमालेले अरू दलहरूको साथ खोजिरहेका बेला माओवादी, एकीकृत समाजवादी, जनता समाजवादी र राप्रपाले संविधानको किताब हेरेर अहिले निकास ननिस्कने भन्दै चुनावमै जोड गर्न सुझाव दिएका थिए । नेपाली कांग्रेसले संसद् पुनःस्थापना वा निर्वाचन दुवै बाटोमा जान तयार रहेको धारणा राखेको थियो ।

नेकपा माओवादी केन्द्रको तर्फबाट नेता हितराज पाण्डेले संविधानको किताब हेरेर अहिलेको निकास ननिस्कने उल्लेख गर्दै परिस्थतिको निकासका लागि निर्वाचमै जानुपर्नेमा जोड दिनुभयो । ‘संविधानको किताब हेर्दा यो सरकार गठन र विघटनलाई असंवैधानिक देखिन सक्छ । तर, अहिलेको परिस्थिति ख्याल गर्नुपर्छ । अहिलेको परिस्थितिमा निकास भनेको चुनाव नै हो । सरकारले चुनावको वातावरण बनाउनुपर्छ’ –उहाँले भन्नुभयो । नेता पाण्डेले जेन–जी आन्दोलन इतिहासकै दुर्लभ घटना भएको बताउँदै भन्नुभयो– ‘हाम्रा कमजोरी के कसो छन् समीक्षा गरौं ।’

नेकपा एकीकृत समाजवादीले पनि चुनावकै पक्षमा आफ्नो मत प्रकट गरेको छ । नेता राजेन्द्र पाण्डेले आठ दलले यसअघि नै आफ्ना कुरा राखेको र यसले दलहरू संसद् विघटनविरुद्ध छन् भन्ने सन्देश गएको बताउँदै भन्नुभयो– ‘तैपनि सरकारले चुनावको वातावरण बनाउँछ भने चुनावमै जाने हो ।’ जेन–जीसँग वार्ता, शान्ति सुरक्षा र चुनाव गरी सरकारको तीन वटा म्यान्डेड रहेको उल्लेख गर्दै नेता पाण्डले भन्नुभयो– ‘यसमा सरकार केन्द्रित हुनुपर्दछ ।’
जनता समाजवादी पार्टी नेपालका नेता रेखा यादवले पार्टीले चुनावमा जाने निर्णय गरिसकेको बताउनुभयो । जसपा नेपालले ३ असोजमा यस्तो निर्णय लिएको हो । ‘अर्को साता फेरि छलफल हुँदै छ । त्यहाँ संसद् पुनःस्थापनाबारे छलफल हुने छ’ –उहाँले भन्नुभयो ।

राप्रपाका नेता ज्ञानेन्द्र शाहीले जेन–जीको माग पूरा गर्न संविधान संशोधन हुनुपर्ने बताउनुभयो । ‘यदि संविधान संशोधन हुने वातावरण बन्छ भने एउटा कुरा नत्र संसद् पुनःस्थापनाको कुरा गर्न आवश्यक छैन’ –उहाँले भन्नुभयो ।

कांग्रेसका प्रमुख सचेतक श्यामकुमार घिमिरेले प्रतिनिधिसभा विघटन असंवैधनिक रहेको बताउँदै प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना तथा चुनाव दुवै बाटोमा जान पार्टी तयार रहेको धारणा राख्नुभयो । प्रमुख सचेतक घिमिरेले सर्वोच्च अदालतमा रिट पुगिसकेको जानकारी आएको बताउँदै सर्वोच्चको व्याख्या र आदेशलाई मान्दै सरकारले घोषणा गरेको निर्वाचनको तयारी पनि थाल्ने बताउनुभयो । पार्टीको दशैंअघि बसेको कार्यसम्पादन समिति बैठकले संसद् विघटन असंवैधानिक भनिसकेको उल्लेख गर्दै उहाँले कांग्रेस लोकतान्त्रिक पार्टी भएकोले निर्वाचनबाट नभाग्ने बताउनुभयो ।

‘अबको निकास भनेको संसद् पुनःस्थापना वा चुनाव हो । सरकारले चुनावको वातावरण बनाइरहेको छैन । सरकारले शान्ति सुरक्षा कायम गर्दै चुनावको वातावरण बनाउँछ भने फ्रेस म्यान्डेडमा जान कांग्रेसलाई आपत्ति छैन । भयरहित चुनाव हुन्छ भने कांग्रेस भाग्दैन’ –उहाँले भन्नुभयो ।
सबैको कुरा सुनेपछि सभामुख घिमिरेले आफ्नो फरक धारणा नरहेको बताउँदै भन्नुभयो– ‘मेरो अहिले अर्को कुनै धारणा छैन । तर, लोकतन्त्र, प्रजातन्त्र र संविधान रक्षाका लागि मैले के गर्नुपर्छ गर्छु । यहाँहरूसँग पछि थप छलफल गर्छु र एउटा निष्कर्षमा पुग्छु ।’

बैठकको सुरुमा सभामुख घिमिरेले सर्वोच्च अदालतमा प्रतिनिधिसभा विघटनका विरुद्धमा रिट परिसकेको अवस्थाबारे जानकारी गराउनुभएको थियो । ‘प्रतिनिधिसभा विघटनको विषयमा सभामुख नै अदालत जानुपर्छ भन्ने कतिपयको धारणा छ’, उहाँले भन्नुभयो– ‘मलाई जे गरे पनि दलहरूको सल्लाहमा गरौं भन्ने लागेको छ । त्यसैका लागि बोलाएको हुँ ।’