अर्थतन्त्रको कुल आकार ६१ खर्ब नाघ्यो

काठमाडौं ।

४ दशमलव ६१ प्रतिशतले आर्थिक वृद्धिदर हुँदै अर्थतन्त्रको कुल आकार ६१ खर्ब ७ अर्ब २२ करोड रुपियाँ पुगेको छ । अर्थ मन्त्रालयले वार्षिक प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा आर्थिक वृद्धि बढेको जनाएको छ । अघिल्लो वर्ष ३.६७ प्रतिशत रहेको थियो । पछिल्लो दशकको मुलुकको वार्षिक औसत आर्थिक वृद्धिदर ४.२ प्रतिशत रहेको छ ।

प्रतिवेदनअनुसार गत आर्थिक वर्षमा कुल १८ खर्ब ६० अर्ब ३० करोड बजेट विनियोजन गरिएकामा जम्मा १५ खर्ब १२ अर्ब ९८ करोड रुपियाँ अर्थात् ८१ दशमलव ३३ प्रतिशत मात्र खर्च भएको छ । जसमध्ये चालु खर्चतर्फ ११ खर्ब ४० अर्ब ६७ करोड विनियोजन गरिएकोमा ९ खर्ब ५६ अर्ब ३६ करोड अर्थात् ८३ दशमलव ८४ प्रतिशत खर्च भएको छ । पुँजीगततर्फ विनियोजित ३ खर्ब ५२ अर्ब ३५ करोडमध्ये २ खर्ब २३ अर्ब ९४ करोड अर्थात् ६३ दशमलव ५६ प्रतिशत खर्च भएको छ । त्यस्तै, वित्तीय व्यवस्थातर्फ ३ खर्ब ६७ अर्ब २८ करोड विनियोजन गरिएकामा ३ खर्ब ३२ अर्ब ६७ करोड अर्थात् ९० दशमलव ५८ प्रतिशत खर्च भएको उल्लेख छ।

गत आर्थिक वर्षमा कुल ११ खर्ब ९६ अर्ब १८ करोड ९८ लाख राजस्व संकलन भएको छ । जसमध्ये कर राजस्व १० खर्ब ४९ अर्ब ८७ करोड ५४ लाख, गैरकर राजस्व १ खर्ब २८ अर्ब ९४ करोड ४८ लाख र अन्य प्राप्ति रु १७ अर्ब ३६ करोड ९६ लाख रहेको छ । यो रकम बजेटमा तोकिएको १४ खर्ब १९ अर्ब ३० करोड ३० लाखको राजस्व लक्ष्यको ८४ दशमलव २८ प्रतिशत मात्र हो ।
प्रतिवेदनअनुसार गत आवमा नेपालले २३ अर्ब ५३ करोड अनुदान र रु १ खर्ब २५ अर्ब ४० करोड ऋणसहित कुल १ खर्ब ४८ अर्ब ९३ करोड वैदेशिक सहायता प्राप्त गरेको छ । सो सहायतामध्ये अनुदानको हिस्सा १५ दशमलव ८० प्रतिशत र ऋणको हिस्सा ८४ दशमलव २० प्रतिशत रहेको छ।

घाटा बजेट परिपूर्तिका लागि सरकारले सो वर्षमा ३ खर्ब २९ अर्ब ९९ करोड आन्तरिक ऋण र १ खर्ब २५ अर्ब ४० करोड बाह्य ऋणसहित कुल ४ खर्ब ५५ अर्ब ३९ करोड बराबरको सार्वजनिक ऋण परिचालन गरेको छ । वस्तु व्यापारतर्फ, सो आर्थिक वर्षमा कुल वस्तु निर्यात ८१ दशमलव ८ प्रतिशतले वृद्धि भई २ खर्ब ७७ अर्ब ३ करोड पुगेको छ । अघिल्लो वर्ष यो ३ प्रतिशतले घटेको थियो ।

वस्तु आयात पनि १३ दशमलव ३ प्रतिशतले वृद्धि भई १८ खर्ब ४ अर्ब १२ करोड पुगेको छ । अघिल्लो वर्ष यो १ दशमलव २ प्रतिशतले घटेको थियो । आयात मुलुकहरूमध्ये भारत, चीन र अन्य मुलुकबाट हुने आयात क्रमशः ७ दशमलव ५, १४ दशमलव २ र ३१ दशमलव ७ प्रतिशतले बढेको छ । वैदेशिक लगानी आप्रवाह ४१ दशमलव ८ प्रतिशतले बढ्दै १५ अर्ब २ करोड पुगेको छ ।

प्रतिवेदनअनुसार २०८२ असार मसान्तसम्म स्थायी लेखा नम्बर लिने करदाताको संख्या ६९ लाख ९९ हजार पुगेको छ। अघिल्लो वर्ष ६२ लाख २६ हजार थियो । त्यस्तै केन्द्रीय बिलिङ अनुगमन प्रणालीअन्तर्गत वार्षिक २५ करोडभन्दा बढी कारोबार गर्ने करदातालाई अनिवार्य रूपमा प्रणालीमा आवद्ध गरिनुपर्ने व्यवस्थाअनुसार, सो वर्षमा ३४०७ करदातालाई आबद्ध गर्ने लक्ष्य विपरीत ४१११ करदातालाई प्रणालीमा समावेश गरिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।