अर्थमन्त्री खनालद्वारा अमेरिकामा व्यापार, लगानी र सहकार्यबारे उच्चस्तरीय छलफल

काठमाडौं ।

अर्थमन्त्री रामेश्वर प्रसाद खनालले विश्व बैंक र अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषको वार्षिक बैठकमा भाग लिन अमेरिका पुगेका बेला अमेरिकी वाणिज्य प्रतिनिधि, स्टेट डिपार्टमेन्ट, साउदी फन्ड, जापान सहयोग नियोग (जाइका) तथा अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषका अधिकारीहरूसँग छुट्टाछुट्टै भेटवार्ता गर्नुभएको छ।

अमेरिकी पक्षसँग नेपाल–अमेरिका व्यापार, लगानी प्रवर्द्धन र NTTP को म्याद थपबारे छलफल भयो। साउदी फन्डसँग सिंचाई तथा जलविद्युत् परियोजनामा लगानीबारे कुराकानी भयो भने जाइका प्रतिनिधिसँग बीपी राजमार्ग पुनर्स्थापना र नागढुंगा सुरुङ मार्ग आयोजनाको प्रगतिको विषय उठाइयो।

त्यस्तै, IMF का एशिया–प्रशान्त निर्देशकसँग विस्तारित कर्जा कार्यक्रमको निरन्तरता, बैंकिङ क्षेत्र सुधार र वित्तीय स्थायित्वका विषयमा विचार विमर्श भएको थियो। बैठकमा नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर विश्वनाथ पौडेल पनि सहभागी हुनुहुन्थ्यो।

नेपाल सरकार

अर्थ मन्त्रालय

अर्थमन्त्रीद्वारा अमेरिकी उच्च पदस्थ अधिकारीहरु र विभिन्न दातृनिकाय सँग छलफल

विश्व बैंक र अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषको वार्षिक बैठकमा भाग लिने क्रममा संयुक्त राज्य अमेरिकाको वासिङटन डि. सि. मा रहनु भएका अर्थमन्त्री रामेश्वर प्रसाद खनालले असोज २९ गते संयुक्त राज्य अमेरिकाको वाणिज्य प्रतिनिधिसँग नेपाल र संयुक्त राज्य अमेरिका बीचको आपसी व्यापार र लगानी प्रवर्द्धनका विषयमा छलफल गर्नुका साथै Nepal Trade Preference Program ( NTTP) को म्याद थप गर्न आग्रह गर्नुभयो। त्यसै गरी अमेरिकी स्टेट डिपार्टमेन्टका प्रतिनिधिसँग दुइ देशका सम्बन्ध सुदृढ गर्ने लगायत आपसी हितका विषयमा संवाद भएको थियो।

त्यसै गरी अर्थमन्त्री खनालले साउदी फन्ड र जापान सहयोग नियोग (जाइका) का प्रतिनिधिसँग छुटाछुट्टै भेटवार्ता गरी नेपालमा पूर्वाधार र मानव विकासका क्षेत्रमा लगानी बढाउन आग्रह गर्नुभयो। साउदी फन्डका प्रतिनिधिले नेपालमा सिंचाई र जलविद्युतमा फन्डको लगानी रहने जानकारी गराउनु भयो। जापान सहयोग नियोगका प्रतिनिधिसँग विपी राजमार्ग पुनर्स्थापना, नागढुँगा सुरुङ मार्ग  र कोटेश्वर सेक्सन आयोजना छिटो अगाडि बढाउने लगायतका विषयमा छलफल भएको छ।

त्यसै गरी अर्थ मन्त्री खनालले आजै अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषका एशिया प्रसान्त हेर्ने निर्देशक कृष्णा श्रीनिभासनसँग कोषको सहयोगमा संचालित विस्तारित कर्जा कार्यक्रमको कार्यान्वयनलाई निरन्तरता दिने विषयमा छलफल गर्नुभयो। सो अवसरमा नेपाल राष्ट्र बैंक ऐनमा गर्नुपर्ने संशोधन, वाणिज्य बैंकहरुको कर्जाको पोर्टफोलियो अध्ययन र वित्तीय स्थायित्व कायम गर्ने विषयमा दुवै पक्षबाट विचार आदान प्रदान भएको थियो। सो अवसरमा नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर विश्वनाथ पौडेलको समेत उपस्थिति थियो।