उपलब्धि रक्षाका लागि सबैको क्षमता र धैर्यता अपरिहार्य

गत भदौ २३ र २४ गते भएको जेन्जी अर्थात् प्रविधि पुस्ताको आन्दोलनको प्रभावले नेपालको राजनीतिक अवस्था अझै अस्तव्यस्त रहेको छ । आन्दोलनमा भएको तोडफोड र आगजनी तथा हिंसाले खर्बौंको भौतिक सम्पत्तिको मात्र क्षति भएको होइन कि करिब ६ दर्जन नागरिकले अनाहकमा ज्यान गुमाउन पुगेका थिए ।

जननिर्वाचित सरकारले राजीनामा दिएर सुरक्षित स्थानतर्फ भाग्न बाध्य हुनुपरेको मात्र होइन, दुई वर्ष अवधि बाँकी भएको प्रतिनिधिसभासमेत भंग भएको अवस्था छ । ऐतिहासिक महत्व वोकेको नेपाली नागरिकको गौरवको रुपमा उभिएको सिंहदरबार, शीतल निवास, सर्वोच्च अदालतलगायतका संरचनामा लागेको आगोले महत्वपूर्ण दस्तावेजहरुसमेत खरानी भएको कारण आज मुलुक कष्ट र संकटपूर्ण अवस्थाबाट गुज्रिरहेको छ । उक्त आन्दोलनमा कहाँ–कहाँ तोडफोड र आगजनी भयो भनेर सोध्नुभन्दा कहाँ–कहाँ भएन भनेर खोजी गर्नुपर्ने जस्तो अवस्था सृजना भएको छ ।

यद्यपि अन्तिम समयमा जिम्मेवार नेपाली नागरिक र नेपाली सेनाले देखाएको तत्परताले क्रमशः शान्ति सुरक्षाको प्रत्याभूति भएको अनुभव स्थापित भएको छ । आज पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीको नेतृत्वमा अन्तरिम सरकार गठन भएको छ । अन्तरिम सरकारले क्रमशः आवश्यकताअनुसार आफ्नो आकार बढाउँदै जेन्जी आन्दोलनको जनादेश र राष्ट्रपतिको निर्देशनबमोजिम तोकिएको समयमा निर्वाचन गराउने प्रतिबद्धतासहित आफ्नो अभियानलाई अघि बढाउँदै गरेको अवस्था छ ।

यो अवस्थामा भत्किएका र बिग्रिएका संरचनाहरुको सुधार, पुनः निर्माण र संरक्षण गर्ने तथा फागुन २१ गते प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन गरेर राजनीतिक एवं संवैधानिक जटिलताको समाधान गरी निकास दिने कार्यमा जुट्नु सबैको दायित्व भएको छ । यसको लागि सबैले आ–आफ्नो कार्यकौशलता देखाउन र परिस्थितिलाई बुझेर धैर्यताको समेत प्रदर्शन गर्नुपर्ने भएको छ । अन्यथा मुलुक थप जटिलतातर्फ भासिनेछ ।

सरकारको जिम्मेवारी :

वर्तमान अन्तरिम सरकार संविधानको प्रत्यक्ष प्रावधानअनुसार गठन भएको नभई आवश्यकताको सिद्धान्तअनुसार गठन भएको हो । यसकारण यो सरकारमा कुनै पनि राजनीतिक दलको प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष संलग्नता छैन । जेन्जी आन्दोलनको भावनालाई सम्बोधन गर्दै, संविधानको मर्मलाई आत्मसात् गर्दै कुशलतापूर्वक यो सरकारले आफ्नो दायित्व पूरा गर्नुपर्नेछ ।

यो सरकारको पहिलो लक्ष्य तोकिएको समयमा अर्थात् फागुन २१ गते प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन गराउनु हो । प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन गराई जनमतको आधारमा निर्वाचित हुने जनप्रतिनिधिलाई छिटोभन्दा छिटो सत्ता सुम्पनु यो सरकारको जिम्मेवारी हो । सरकारले निर्वाचनसम्वन्धी कानुन संशोधन गर्ने अध्यादेश जारी गरेर आफ्नो अभियानलाई अघि बढाइसकेको स्पष्ट छ । यसको लागि जिम्मेवार राजनीतिक दलहरुले सरकारलाई सहयोग र विश्वास दुवै गर्नुपर्दछ ।

सरकारले भदौ २३ र २४ गते भएको आन्दोलनमा भएको दमन र हिंसा गराउने शक्तिहरुलाई मानवताविरोधी अपराधको कसुरमा सजाय गराउनुपर्नेछ भने आन्दोलनमा घुसपैठ गरी व्यक्तिगत तथा सार्वजनिक संरचनामा तोडफोड र आगजनी गर्ने आपराधिक मानसिकताका व्यक्तिहरुको पहिचान गरी कानुनको दायरामा ल्याउनुपर्नेछ । जेन्जी आन्दोलनले भ्रष्टाचारको विरुद्धमा आवाज उठाएको थियो । २०४६ सालभन्दा पछिका राजनीतिक, प्रशासनिक तथा अन्य नियुक्तिबाट सत्तामा पुगेर भ्रष्टाचार गरी अकूत सम्पत्ति कमाएका व्यक्तिहरुको छानबिन गरी कानुनको दायरामा ल्याउने कार्यको नेपालमा शुरुवात भयो भन्ने सन्देश वर्तमान सरकारले दिनुपर्ने जिम्मेवारी पनि पाएको छ ।

यसको लागि उच्चस्तरीय छानबिन आयोग गठन गरेर तत्काल आफ्नो काम अगाडि बढाउनुपर्नेछ । शासकीय स्वरुपमा परिवर्तनको लागि आवाज उठेको भए पनि संविधानको संशोधन संसद्ले मात्र गर्न सक्ने भएको कारण उक्त कुरामा नयाँ निर्वाचित संसद्ले आफ्नो दायित्व बुझ्नेछ भन्ने विश्वास जनतामा जगाउने जिम्मेवारी पनि वर्तमान सरकारको नै छ । छोटो समयमा जनअपेक्षाअनुरुप महत्वपूर्ण कार्य सम्पादन गर्नुपर्ने भएकोले वर्तमान सरकारको औचित्य विशेष छ । सरकारलाई विश्वास गर्नु र सहयोग गर्नु जनताको प्रमुख कर्तव्य बनेको छ ।

राजनीतिक दलहरुको जिम्मेवारी :

आज प्रतिनिधिसभा भंग भएको अवस्था छ । राजनीतिक दलहरुप्रति जनतामा विश्वासको संकट छ । यद्यपि राजनीतिक दलहरुले आफूलाई रुपान्तरण गरेर जनमुखी बनाउनुको विकल्प छैन । हामी बहुदलीय लोकतन्त्रको अभ्यासमा रहेको कारण जनताले राजनीतिक दलहरुलाई घृणा गरेर बस्नु उपयुक्त हुँदैन । हामीले दललाई होइन, खराब आचरण देखाएका नेताहरुलाई घृणा र तिरस्कार गर्ने हो । निर्वाचनअघि नै प्रत्येक राजनीतिक दलले आफ्ना कमी–कमजोरीहरुको आत्मसमीक्षा गरेर सुधारका संकल्पहरु जनतासमक्ष जाहेर गर्नुपर्दछ ।

खराब र असफल नेतृत्वलाई पाखा लगाई जनताले वास्तवमा विश्वास गरेका नेताहरुलाई अघि सार्ने हिम्मत गर्नुपर्ने हुन्छ । ‘हिजोको आन्दोलन भ्रममा भएको थियो, विदेशी शक्तिको उक्साहटमा भएको थियो, घुसपैठको कारणले भएको थियो’ भन्नेजस्ता दलीलहरु प्रस्तुत गरेर हिजो जनताले तिरस्कार गरेकै नेताहरुलाई काँधमा बोकी कुनै राजनीतिक दल अगाडि आयो भने जनताले आगामी निर्वाचनमा आफ्नो दललाई पूरै तिरस्कार गरिदिनेछन भन्ने डर प्रत्येक राजनीतिक दलका दोस्रो–तेस्रो तहका नेता–कार्यकर्ताहरुले बुझ्नुपर्ने हुन्छ । अतः यो अवधिमा प्रत्येक राजनीतिक दलले आ–आफ्नो दलभित्र सुधारको लागि कठोर आन्दोलन गर्नु आवश्यक छ ।

निर्वाचनको घोषणा भइसकेको अवस्था छ । यो अवस्थामा निर्वाचनतर्फ नै केन्द्रित हुनु राजनीतिक दलको जिम्मेवारी हुनेछ । निर्वाचनमा पराजय भइन्छ कि भन्ने डरले निर्वाचन हुन नदिन कुनै बाधा–व्यवधानहरु खडा गरियो भने अन्तरिम सरकारले समयमा निर्वाचन गराउन सक्दैन । अन्तरिम सरकारले तोकिएको समयमा निर्वाचन गराउन सकेन भने अस्थिरता बढ्नेछ । अस्थिरतामा सरकारको स्वभाव निरंकुश हुने गर्दछ । सम्भावित निरंकुशताले निर्वाचन नहुने मात्र होइन कि संविधानको औचित्यसमेत समाप्त पार्न सक्छ । तसर्थ राजनीतिक दलले जनताको विश्वास जित्न र जनादेशको सम्मान गर्न निर्वाचनलाई एउटा मात्र विकल्प बनाउनुपर्दछ ।

अन्तरिम सरकारले भ्रष्टाचारको अनुसन्धान गर्दा होस् वा आन्दोलनमा भएका हिंसाको जाँचबुझ गर्दा होस्, दलका केही जिम्मेवार नेताहरुको नाम आउन सक्छ । उक्त अवस्थामा कानुनलाई सहयोग गर्नु दलको कर्तव्य हुनेछ । जाँचबुझ र अनुसन्धानलाई राजनीतिक पूर्वाग्रहको लेप लगाउने प्रयास गरियो भने जेन्जी आन्दोलनको औचित्य शून्य हुने भएकोले यसतर्फ पनि राजनीतिक दल सचेत र इमानदार हुनु जरुरी छ ।

जनताको जिम्मेवारी :

परिवर्तनको लागि कुन दलले आफूलाई रुपान्तरण गर्ने हिम्मत ग¥यो भनेर जनताले सूक्ष्म अवलोकन गर्नुपर्ने हुन्छ । कुन राजनीतिक दलले जनताको चाहनाबमोजिम शासकीय सुधार गर्छु भनेर आफ्नो घोषणापत्रमा प्रतिबद्धता जाहेर गरेको छ, त्यो हेर्नुपर्दछ । अब हुने निर्वाचनले सधैँ विवादमा आइरहने संवैधानिक राजतन्त्र, हिन्दू अधिराज्य, प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी, न्यायपालिकाको स्वरुप, संवैधानिक अंगहरुमा हुने नियुक्तिलगायतका विषयमा जनमत संग्रह हुने पाराले निर्वाचनलाई प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ अर्थात् उल्लिखित नारा बोकेर आन्दोलन गरिरहने राजनीतिक दलहरुलाई तिमीहरुको स्थान यो हुनेछ भनी मतदानमार्फत स्पष्ट पार्नुपर्नेछ ।

अबको निर्वाचनले भ्रष्टाचारको अन्त्य, सुशासनको प्रत्याभूति तथा जनतामा निहित वास्तविक सार्वभौमसत्ताको प्रत्याभूत हुनुपर्दछ । जनताले अनावश्यक टिप्पणी गर्ने, सरकारको कार्यप्रति आशंका मात्र गर्ने गर्नाले पनि स्थिति गम्भीर हुन सक्छ । सरकारको काम निर्वाचन गराउने हो, पक्कै यो सरकार जेन्जी आन्दोलनको कारण आवश्यकताको सिद्धान्तको जगमा उभिएको छ । यसले संविधानको स्पष्ट धाराहरुलाई टेकेको छैन तर बाध्यता छ ।

प्रधानमन्त्री आवश्यकताको सिद्धान्तको आधारमा नियुक्त भए पनि अन्य मन्त्रीहरुमा त्यो सिद्धान्त लागू गर्नुपर्ने आवश्यकता थिएन तर कुन बाध्यता र आवश्यकताले हो प्रधानमन्त्रीले मन्त्रिपरिषद्का केही सदस्यहरुलाई पनि आवश्यकताको सिद्धान्तअनुसार नै स्थापित गर्ने प्रयास गर्नुभएको छ । जुन कुराले भोलिका दिनमा संवैधानिक प्रश्न नउठ्ला भन्न सकिन्न । तर पनि यो सयम संयमता अपनाउने बेला हो अर्थात् आगामी फागुन २१ गतेको निर्वाचनमा सहभागी हुने र जेन्जीको आन्दोलनको भावनालाई आत्मसात् गर्दै मतदाताहरुले मतदान गर्ने र परिवर्तनको आभास गराउने जिम्मेवारी छ ।

वर्तमान सरकार आवश्यकताको सिद्धान्तको जगमा उभिएको भए पनि यो सरकारको जिम्मेवारी संविधानलाई लयमा ल्याउनु नै हो । तोकिएको समयमा निर्वाचन गराएर निर्वाचित हुने राजनीतिक दललाई नै बागडोर सुम्पिनु हो । निर्वाचित हुने राजनीतिक दल हिजैका पनि हुन सक्छन्, नेताहरु हिजैका पनि हुन सक्छन्, जनताले नयाँ राजनीतिक दल र नयाँ नेतालाई निर्वाचित गर्न पनि सक्छन् । जनताले दिने मतदानबाट आउने परिणाम नै सबैको स्वीकार्य हुनुपर्दछ । होला कसैलाई को मन पर्दैन, कसैलाई के मन पर्दैन तर आम जनमत नै सार्वभौम जनताको आदेश हुनेछ । यस कारण कस्तो व्यवस्था ल्याउने, कस्तो नेता चुन्ने सबै जिम्मा जनताको हातमा छ ।

आदर्श र सिद्धान्तको जिम्मेवारी :

अड्कलबाजी र मिडिया ट्रायलले पनि अस्थिरता बढाउने गरेको छ । यो समय सकारात्मक आदर्श र सिद्धान्तको अनुकरण गर्ने बेला पनि हो । अब हुने निर्वाचन निष्पक्ष र धाँधलीरहित हुनेछ, विश्वास गरौं । सरकार स्वतन्त्र छ, ऊ कुनै दलप्रति लचिलो वा कठोर छैन । तसर्थ निष्पक्ष र धाँधलीरहित निर्वाचन यो सरकारको विशेषता हुनेछ । जनताले राजनीतिक दलको घोषणापत्रमा मुलुकको भविष्यको लागि आवश्यक शासकीय पद्धति खोज्नुपर्दछ ।

हाम्रो पहिलो उद्देश्य नेपालको संविधानको रक्षा गर्ने हुनुपर्दछ । यसको लागि आफ्ना असहमतिमा केही सहमति खोज्ने प्रयास गर्नुपर्दछ । तसर्थ आजलाई कुरा गर्दा प्रदेश खारेज हुनुपर्छ भन्ने होइन, समस्या प्रदेशले जन्मएको पनि होइन । हुन पनि हामीले अपनाउँदै आएको पद्धति विकासको लागि बाधक होइन । नेताहरुको चरित्र र संस्कार मात्र बाधक बनेको हो । हिजोकै कुरा हेरौं, विशेष अवस्थामा बाहेक ठूला राजनीतिक दलहरु एकठाउँमा वसेर सरकार चलाउने भन्ने कुरा लोकतन्त्रको सिद्धान्त विपरीतको कुरा हो । दुई ठूला दलहरु एकठाउँमा बसेपछि विपक्षी दलहरु कमजोर हुन्छन् ।

गठबन्धनबाट बनेको सरकार अत्यधिक बलियो भयो भने ऊ निरंकुश र स्वेच्छाचारी बन्छ भन्ने सिद्धान्त हामीले भोग्न बाध्य भयौं । हिजो दुई ठूला दलहरु एकठाउँमा आउँदा उनीहरुले संविधान संशोधनलाई मूल आधार बनाएका थिए तर एक वर्षसम्म संविधान संशोधनको लागि कुनै कुरा उठाएनन् । कुन कुरामा संविधान संशोधन गर्नुपर्ने हो, त्यो कुरा पनि आजसम्म स्पष्ट हुन सकिरहेको छैन ।

तसर्थ आगामी निर्वाचनमा दलहरुले संविधान संशोधनका आधार र कारणहरु पनि स्पष्ट पारेर आउनुपर्ने हुन्छ । जनताले कुन कुरालाई स्वीकार्ने र कुन कुरालाई अस्वीकार गर्ने भन्ने तय गरेर निर्वाचनमा दलहरुलाई मतदान गर्नेछन् र भविष्यमा बन्ने सरकारले आफ्नो घोषणापत्रबमोजिम संविधानमा आवश्यक संशोधन गर्ने अभियान अघि बढाउनेछ । बहुमतले गरेको निर्णयविरुद्ध कोही अघि आए भने वा त्यसलाई समर्थन गरेनन् भने त्यस्ता राजनीतिक दलको अस्तित्व क्रमशः समाप्त हुँदै जान्छ वा जनताबाट ओझेलमा पर्दै जानेछन् ।

अन्त्यमा, आजको समय धमिलो पोखरीमा ढुंगा फालेर झन् धमिलो बनाउने होइन, संयमता अपनाएर समस्या समाधान गर्ने बेला हो । जेन्जीहरुले आन्दोलन गरे, सत्ता ढलाए तर उनीहरुले सत्तामा आफ्नो भाग खोजेनन् । उनीहरु यिनै दलहरु सच्चिएर, सुध्रिएर, जिम्मेवार भएर आऊन् भन्ने चाहनामा रहे । जेन्जी मात्र होइन, कुनै पनि पुस्ताका नेपाली नेपालमा स्थायी शान्ति होस्, सुशासन होस्, भ्रष्टाचारमुक्त प्रशासन होस् भन्ने पक्षमा छन् । जनता सक्षम र इमानदार नेतृत्वको खोजीमा छन् । जनता काम गरेर, राजस्व तिरेर मुलुकको भविष्य सुरक्षितरुपमा आफ्ना सन्ततीलाई सुम्पन चाहन्छन् । यसको लागि फेरि पनि भन्नुपर्दछ– मुलुकले एउटा महामानव खोजिरहेको छ, तपाईंलाई नै कुरिरहेको छ ।

(लेखक काफ्ले अधिवक्ता हुनुहुन्छ ।)