होमस्टेमा भएको राज्यको करोडौँ लगानी बालुवामा पानी

स्याङ्जा ।

गण्डकी प्रदेश सरकारको अनुदानमा ७ वर्षअघि स्याङ्जामा खोलिएका अधिकांश होमस्टे (घरबास) बन्द भएका छन् । गण्डकी प्रदेश सरकारको पर्यटन मन्त्रालय मातहत रहेकोे उद्योग तथा पर्यटन वाणिज्य उपभोक्ता हित संरक्षण निर्देशनालय मार्फत गरिएको करोडौ लगानी ब्यर्थ (खेरा) गएको छ ।

ग्रामीण पर्यटन होमस्टे (घरबास) कार्यक्रममा गरेको करोडौ लगानी ब्यर्थ भएको हो । मन्त्रालयले स्वरोजगार बनाउदै आयआर्जनबाट समृद्धि ल्याउने उद्देश्यले होमस्टेमा गरेको करोडौको लगानी ब्यर्थ भएको छ । आर्थिक वर्ष २०७५÷०७६ देखि मन्त्रालयले होमस्टे सञ्चालन कार्यविधि–२०७५, बनाएरै स्थानीय तहसँग सहकार्य गर्दै होमस्टेमा करोडौ लगानी गरेको थियो । सरकारले दिएको अनुदान लिनकै लागि दर्ता भएका होमस्टे बन्द हुनेक्रम बढेसँगै करोडौको लगानी ब्यर्थ भएको हो । होमस्टे प्रबद्र्धन शिर्षकमा अनुदान लिएका जिल्लाका अधिकांश होमस्टे बन्द भएका छन् ।

होमस्टेका लागि भनेर बनाइएका सामुदायिक भवन, गोलघर, शौचालय, शयनकक्ष र बेड विस्तारा अनुदान पाएकाको व्यक्तिगत सम्पतिमा परिणत भएका छन् । जिल्लाका होमस्टेलाई प्रबद्र्धन गर्ने भन्दै प्रदेश सरकारले पूर्वाधार निर्माण गर्न आर्थिक वर्ष २०७५÷०७६ मा ४ करोड ८९ लाख ६२ हजार ५ सय अनुदान दिएको थियो ।

डिभिजन वन कार्यालय मार्फत खर्च गरेको उक्त कार्यक्रममा २०७६÷०७७ मा १७ लाख ७६ हजार ५ सय ५० रुपैयाँ दिएको थियो भने वर्ष २०७७÷०७८ मा ३१ लाख ५८ हजार ७ सय ५३ रुपैयाँ अनुदान दिएको थियो । आर्थिक वर्ष २०७८÷०७९ मा ४ लाख २५ हजार २ सय २६ रुपैयाँ अनुदान वितरण गरेको मन्त्रालयले २०७९÷०८० मा ४१ लाख ५३ हजार २ सय ५९ रुपैयाँ वितरण गरेको थियो । आर्थिक वर्ष २०८०÷०८१ मा १९ लाख ९७ हजार ५ सय ४७ रुपैयाँ गरि मन्त्रालयले ६ वर्षमा वितरण गरेको ६ करोड ४ लाख ७३ हजार ८ सय ३५ रुपैयाँ ब्यर्थ ‘बालुवामा पानी’ भएको छ ।

आवश्यकता र सम्भावनाको भन्दा पनि पहुँचका आधारमा अनुदान पाएका जिल्लाका अधिकांश होमस्टे प्रभावहीन देखिएका छन् । सरकारको उद्देश्य र होमस्टेले सम्झौता अनुसार काम नगर्दा समस्या भएको हो । अनुदान लग्नमात्रै दर्ता भएका होमस्टे ४÷५ वर्षमै बन्द हुँदा राज्यको करोडौ लगानी ‘बालुवामा पानी’ भएको मन्त्रालय श्रोतले जनाएको छ । सरकारबाट अनुदान लिएर आयआर्जनमा जोडिने गरी निर्माण गरिएका अधिकांश पूर्वाधारहरु गाईभैसीको गोठमा परिणत भएका छन् भने कतिपय पूर्वाधारहरु धमिराका देवल (धमिरा जातका किरा बस्ने घर) भएका छन् । पर्यटन मन्त्रालयका अनुसार अनुदान लिनेमा गल्याङ् नगरपालिकाका १७, पुतलीबजार नगरपालिकाका ८, वालिङ नगरपालिकाका ७, फेदीखोला गाउँपालिकाका ५, आँधीखोला गाउँपालिकाका ४, कालीगण्डकी गाउँपालिकाका ३, भीरकोट नगरपालिकाका २, अर्जुनचौपारी, बिरुवा, चापाकोट र हरिनास गाउँपालिकाका एक÷एक वटा होमस्टे रहेका छन् ।

पर्यटन मन्त्रालयको निर्देशनालयले ग्रामीण क्षेत्रका सम्भावनालाई उजागर गर्दै पर्यटनको विकासमा होमस्टेको प्रबद्र्धन र व्यवस्थित गर्दै आएको थियो । मन्त्रालयले अनुगमन र आवश्यक नियमन नगर्दा अनुदान लिनकै लागि दर्ता भएका होमस्टेहरु अनुदान लिएपछि बन्द गरेको मन्त्रालय सम्बद्ध श्रोतले जनाएको छ । श्रोतका अनुसार अनुदान लिनेहरुको नियमन गर्न मन्त्रालय चुकेको हो । प्रदेश सरकारको लगानी ब्यर्थ भएको ढिलागरि बुझेको मन्त्रालयले चालु आर्थिक वर्षबाट होमस्टेको वर्गिकरण गर्ने तयारी गरेको छ ।

मन्त्रालयले अनुदानमा पूर्णतया रोक लगाएर होमस्टेको बर्गिकरण गरेर संचालनको आधार मापदण्ड तयार गर्न लागेको जनाइएको छ । होमस्टे संचालन गर्न अनुदान लिएको बताउँदै एक होमस्टे संचालकले भन्नुभयो, ‘सरकारले दिएको अनुदान भन्दा बढि आफ्नो खर्च भएको थियो ।’ अनुदानबाट मात्रै चलाउन सकिन्छ भन्ने सोचेको थिए । आवश्यक ज्ञान अभाबले आफ्नै पैसा पनि फसाएर होमस्टे बन्द गरेर बस्नु परेको दुःखेसो उहाँको छ । जिल्लामा अनुदान लिएका र अनुदानै नलिएका गरि एक दर्जन होमस्टे नियमित रुपमा संचालनमा छन् । पुतलीबजारको हुनिकोट, कोल्मा र खर्सु, फेदिखोलाको रामकोट र अयरपानी, वालिङको सिर्सेकोट, सुन्तलाबारी, कालीगण्डकीको लालीगुराँस, अर्जुनचौपारीको लामडाँडा लगायतका होमस्टेहरु सफलतापूर्वक व्यावसायिक रुपमा संचालन भईरहेका छन् ।