चुनावमा सबै पक्ष समेट्न जरुरी

जेन्जी समूहको आन्दोलनपछिको विषम अवस्थामा बनेको सरकारले यही २०८२ सालको फागुन महिनामा चुनाव गराउने तिथि तोकेको छ । यस चुनावमा पुराना राजनीतिक दलसँग सम्बद्ध व्यक्तिलाई उम्मेदवार बन्न रोक लगाउनुपर्ने भन्ने तर्क पनि उठेको पाइन्छ । हो, पुराना राजनीतिक दलका नेताले शासन सत्ताको दुरुपयोग चरमरुपमा गरेर देशलाई आर्थिकरुपमा टाट पल्टाउने अवस्थामा धकेलेकै हो । त्यसैले यी पुराना दलका नेतालाई चुनावमा भाग लिनबाट बहिष्कार गर्न पाए उनीहरूबाट रुष्ट भएका सबैको मनले शान्ति पाउने थियो होला । तर उनीहरुलाई चुनावमा जानबाट साँच्चै बहिष्कार गरियो वा निषेध गरियो भने हिजोका दिनसम्म सत्ताको कुर्सीमा बसी विभिन्न तरिकाले अकूत सम्पत्ति कमाएर मैमत्त भएका पुराना राजनीतिक दलका नेताले चुनावमा पूर्णरुपले अवरोध सिर्जना नगर्लान् भन्न सकिँदैन । तोकिएको समयमा त परै जाओस्, पछि थपिएको समयमा पनि चुनाव हुन सक्ने वातावरण सिर्जना गर्न अवरोध पु्¥याइराख्नेछन् भन्ने कुरामा सचेत हुन जरुरी छ । पुराना राजनीतिक दलसँग आबद्ध र जनताको रगत–पसिनाको शोषण गरी मोटाएका सबैलाई चुनावअगावै छानबिनको दायरामा ल्याएर दोषीलाई त्यसमा पनि भ्रष्टाचारीको बिल्ला भिरिसकेकालाई जेलमा कोच्न र चुनावमा उम्मेदवार बनेर भाग लिन नपाउने गरी प्रतिबन्ध लगाउन सकिन्छ । कानुनीरुपमा दण्डित भइसकेपछिका दिनमा उनीहरू नैतिक र मानसिकरुपमा समेत अधिक मात्रामा गिरेर गइसकेको अवस्थामा हुनेछन् ।

फागुनमा हुने भनिएको चुनावमा वर्तमान सरकार होसियार र कडाइका साथ चुनावको मैदानमा उत्रन सकेको खण्डमा पुराना राजनीतिक दलका थोरै व्यक्तिले चुनाव जिते पनि पहिलेको जसरी मनलाग्दी शासन गरेर जनतालाई दुःख दिने स्तरसम्मको विजयको माहोल बनाउन उनीहरू अवश्य असफल हुनेछन् । त्यसैल वर्तमान सरकारले पुराना राजनीतिक दललाई बहिष्कार गरी आफू एक्लै सफल पाइला चाल्न सक्छु भन्ने उद्घोष गर्छ भने त्यसलाई घमण्डको संज्ञा दिन सकिन्छ । पुराना राजनीतिक दललाई चुनावमा बाहेक गराएर सरकार अगाडि बढ्न खोज्छ भने सरकारले आफूलाई अधोगतितिर उन्मुख भएको ठान्नुपर्ने हुन्छ । पुराना राजनीतिक दलबाहेकका जोसुकै आए पनि चुनावमा भाग लिन सक्ने भन्ने रणनीति सरकारले अपनाएको खण्डमा यता रुष्ट भएका पुराना राजनीतिक दलका नेताहरुले चुनाव हुन नदिनको लागि गर्ने हरेक कार्यले असर गर्ने मात्र नभई चुनाव नै सम्पन्न हुन नसक्ने अवस्था बन्न बेर लाग्दैन । पुराना राजनीतिक दलका कोही पनि नेता योग्य उम्मेदवार बन्न सक्ने अवस्था छैन, तथापि चुनावअगावै भ्रष्टजतिलाई जेलमा राखेपछि दलमै लागेका तर आफ्नो छवि नबिगारेकाले चुनावमा जितेर आउन सक्छन् । त्यसपछि उनीहरुले जेन्जी पुस्ताको चाहनाअनुसारको कार्य गर्न सकेको खण्डमा कुनै आपत्ति जनाउनुपर्ने अवस्था रहनेछैन । तर पुराना राजनीतिक दलका भ्रष्ट नेता तथा कार्यकर्ता अब सुध्रिएर आउनेवाला छन् जस्तो लाग्दैन । ती सबैको मानसिकता भ्रष्ट भइसकेको छ । तिनले चम्चागिरी गरेर आ–आफ्नो स्वार्थका लागि विभिन्न हर्कत गर्न थाल्नेछन् । जेन्जी पुस्ताको चाहना भनेको देशमा सुशासन कायम गर्न सकियोस् । सुशासनबाट नै देशको विकास दु्रत गतिमा गर्न सकिने र देशको आर्थिक उन्नति पनि देश विकाशका कामबाटै हुने भन्ने रहेको छ ।

जेन्जी पुस्ताको यो विचार स्वागतयोग्य छ । २००७ सालभन्दा अगाडिदेखि फैलिएको टेबुमुनिको भ्रष्टाचारदेखि लिएर हालको मान्छे बेच्नेसम्मको भ्रष्टाचारको कारणले गर्दा नै आम नेपाली युवा पुस्ताले चाहेजसरी स्वदेशमै रोजगारीका अवसर सिर्जना हुन नसकेको हो । हामीकहाँ भएको साधन र स्रोतको उचित उपयोग हुन नसकेको यो अवस्थामा जेन्जी पुस्ताका छोराछोरीहरुले गरेको यो विद्रोहपछिका दिनमा अब भने केही सुधार होला कि भन्ने आशा गर्न सकिन्छ । अपराध गर्ने जोसुकैले पनि उचित दण्ड सजाय पाउला कि भन्ने झीनो आशा आम नेपाली जनतामा पलाएको छ । अब निर्वाचनको तिथि तोकेर अलि बार भुल्याउँदै चुनावमा तिनै गन्हाएका, अपराधी भनिएका मात्र नभई सजाय पाएर डामिएकाले समेत भटाभट जितेर प्रतिनिधित्व गर्ने स्थानमा पुगेको खण्डमा जेन्जी पुस्ताको आन्दोलनको थोरै प्रतिशत पनि औचित्य रहँदैन ।

साँच्चै भन्ने हो भने पुराना राजनीतिक दलका नेताले गरेका विभिन्न थरीका भ्रष्टाचारका कुकर्मले हामी नेपाली जनतालाई समेत विश्वमा लाज मर्नुको अवस्था आइसकेको थियो । त्यसरी गन्हाएकाहरुमा केहीलाई जेन्जी पुस्ताले भौतिक कार्यवाहीसमेत गरेका भए पनि धेरैजसो त्यसबाट उम्केर भाग्न सफल भए । जेन्जी पुस्ताको सानो असन्तुष्टि यस कुरामा पनि रहेको पाइन्छ । अकूत सम्पत्ति लुटी धनसारमा कुहाएर राख्ने अनि देश कङ्गाल बनाउनेहरुलाई कार्यवाहीको दायरामा ल्याउन सुशिला कार्की नेतृत्वको सरकारले कुनै कसर बाँकी राख्नुहुँदैन भन्ने धारणा केवल जेन्जी पुस्ताको मात्र होइन कि आम नेपाली जनताको पनि रहेको छ । यो धारणालाई सफल बनाउन सकिएन भने सरकार सफल भएको मानिनेछैन । त्यसैले वर्तमानको अन्तरिम सरकारले निर्मम बनेर भ्रष्टाचारी नेता–कर्मचारी एवं न्यायको कुर्सीमा बसेर अन्याय गर्ने कसैलाई पनि छोड्नुहुँदैन ।

भ्रष्टाचारको जालो माथिल्लो तहमा मात्र सीमित छैन । यो जालो माथिल्लो तहदेखि स्थानीय तहसम्म दह्रोसँग जकडिएर रहेको छ । पुराना राजनीतिक दलका बाहेक अन्य केही नेता भने आफ्नो आचरणमा रहेका होलान् नत्र ९५ प्रतिशत कर्मचारी, नेतृत्व गर्न खोज्ने नेता सबका सबले नातावाद, कृपावाद, फरियावादजस्ता कुनै न कुनै वादमा लागेर देश डुबाउने काम गरेका छन् । ती सबैलाई खोजबिन गरेर कानुनको दायरामा ल्याउनु र उचित दण्ड सजाय गरिनु अनिवार्य हुन्छ ।
२०८२ सालको फागुन २१ गते चुनावको तिथि तोकिएको भए पनि जेन्जी पुस्ताले चाहेजस्तो चुनाव गराउन सकिने हो कि होइन ? सकिने होइन भने कसरी त्यसलाई अवरोधरहित बनाउन सकिने हो, त्यसमा सरकार अनि निर्वाचन आयोग प्रस्ट हुन जरुरी छ । हालको समयमा चियापसलदेखि लिएर हरेक घर, कार्यालयमा समेत एक–आपसमा चुनावको बारेमा गफगाफ हुने गरेका छन् । कतिले चुनाव सम्पन्न हुन नसक्ने ठोकुवा गर्छन् त कसैले समयमै चुनाव हुने अपेक्षा राखेको कुरा सुनाउँछन् । प्रधानमन्त्री सुशिला कार्कीले पनि चुनाव समयमै सम्पन्न हुने कुरा बताएकी छन् । तर भोलिको वा चुनाव ताकाको माहोल के र कस्तो बन्ने हो ? पुराना राजनीतिक दलमाथि सरकारको व्यवहार कस्तो हुने हो ? वर्तमानको अन्तरिम सरकारका काम कार्यवाहीबाट उत्पन्न हुने वातावरणले जेन्जी पुस्ताले चाहेअनुसारको वातावरण सिर्जना गर्न सक्ने हो कि होइन ? भनेजस्ता विषयले महत्व राखेका हुन्छन् । चुनाव सम्पन्न भएर बन्ने सरकारले जेन्जीका मागलाई पूर्णरुपेण सम्बोधन गर्न नसकेका खण्डमा जेन्जी समूहले पुनः विद्रोहमा जानुको विकल्प रहँदैन । त्यो अवस्था सिर्जना गर्ने कि नगर्ने भन्ने कुराको ९० प्रतिशत फैसला वर्तमानको अन्तरिम सरकारका कामले गरेको हुन्छ भने बाँकी १० प्रतिशत फैसला मात्र पुराना राजनीतिक दल हुन् वा अन्य शान्तिविरोधी तत्वले सिर्जना गर्ने अवरोधका विषय बन्न जान्छन् ।

आउँदो फागुनमा चुनाव सम्पन्न गराउनको लागि अवरोध खडा गर्ने कममा विदेशी तत्व पनि लागेको हुन सक्छ । अझ हाम्रा छिमेकी देश भारत र चीनले अवरोध सिर्जना गर्न चाहेको खण्डमा पनि हाम्रा शासकले निडरता र चुनौतीका साथ कर्मक्षेत्रमा लाग्ने हो भने चुनाव सम्भव बनाउन सकिन्छ ।

हाम्रा पुराना राजनीतिक दलका शासक बन्ने सबैजसो नेताहरुले छिमेकीको आशीर्वाद पाएर मात्र शाससको कुर्सी हासिल गर्ने गरेका छन् भन्ने विगतको इतिहासले देखाएको छ । चुनावपछिको पनि विदेशीकै निगाहमा शासक बन्ने चलन बस्यो भने जेन्जी पुस्ताको विद्रोह खेर गएको मान्नुपर्छ । विदेशीको निगाहमा शासक बनेको व्यक्तिले देशको भलाइको कामभन्दा बढी आफूलाई आशीर्वाद दिएर सत्ताको कुर्सीमा टिकाउने व्यक्तिको लागि गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यस्ता शासकको दिमागभित्र देशको उन्नति कसरी गर्ने ? जनतालाई सुख–शान्तिको व्यवस्था कसरी मिलाउने ? भन्ने कुरा कहिल्यै पनि सोचाइको विषय बन्दैन । त्यसको विपरीत आफ्नो कुर्सी कसरी सुरक्षित राख्दै सकेसम्म धेरै सम्पत्ति कमाउने ? भन्नेतिर अधिक लहसिएको हुन्छ । पुराना राजनीतिक शासकहरू यसै कारणले असफल शासक बनेका हुन् भन्ने तथ्य अबका सबै शासकहरुका दिमागमा आउनु जरुरी छ । अबका दिनमा पनि पुराना राजनीतिक दलबाट प्रतिनिधित्व गर्ने व्यक्तिको आचरणमा सुधार हुन सकेन भने तदनुसारको उपहार पाउनुपर्ने कानुनी व्यवस्था हुन जरुरी छ ।

अन्तरिम सरकारका प्रधानमन्त्री कानुनसम्मत तरिकाबाट सत्तामा आएकी होइनन् । त्यसैले चुनाव सम्पन्न गराउने अवस्थासम्मका लागि केही प्रावधान संविधानबाटै लिने अनि अरु सारा विषयलाई छोटकरीमा समेटेर चुनावलाई मध्यनजर गर्दै अन्तरिम कालका लागि कानुन विज्ञको परामर्शमा छोटो संविधान बनाई तदनुसार लक्षित बाटोतिर निडरताका साथ पाइला चाल्न सकेको खण्डमा वर्तमानको अन्तरिम सरकार अफ्नो लक्ष्यमा पुग्न अवश्य सफल हुनेछ । वर्तमानको अन्तरिम सरकारभित्रैका केही व्यक्तिका आचरणसम्बन्धीका विषयमा जनस्तरबाटै प्रश्न उठ्दै गरेको सन्दर्भ छ अहिले । यति भएर न त प्रश्न उठ्नेवालाको कुनै चित्त बुझ्दो जवाफ पाउन सकिएको छ, न त प्रधानमन्त्री स्वयंले जनस्तरमा यो कुराको यथातथ्य अवगत गराउन सकेकी छन् । अबका दिनमा मन्त्रिमण्डलका अरु सदस्यका बारेमा पनि यसरी नै प्रश्न उठेका खण्डमा अन्तरिम सरकारप्रतिको नेपाली जनताको विश्वास दैनिकरुपमा घट्दै गएर शून्यतातिर झर्नेछ । विगतका शासकको अवस्था कस्तो भयो, सोही अवस्था अन्तरिम सरकारका सामु आएको खण्डमा सरकार पूर्णरुपले असफल हुनेछ । अन्तरिम सरकारको असफलताले गर्दा नेपालको समग्र उन्नतिको क्रम एक शताव्दी पछि पर्नेछ । त्यसैले वर्तमानको अन्तरिम सरकारले पुराना राजनीतिक दल, जेन्जी समूहलगायतका सबै तह र तप्काका व्यक्तिलाई समेटेर मात्र चुनावमा जानुपर्ने हुन्छ ।