जेनजीको भावना आत्मसात् गर

जेनजी विद्रोहपछि सुशीला कार्कीको नेतृत्वमा सरकार गठन भएको एक महिना पूरा भएको छ । नागरिक नेतृत्वको यस सरकारले फागुन २१ गते प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन गराउन प्रक्रिया अघि बढाएको छ । यसका साथै विद्रोहमा गरिएको दमन अनि विद्रोही पक्षबाट भएको आगजनी, तोडफोडको छानबिनका लागि गठित आयोगले समेत काम प्रारम्भ गरेको छ । भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासनको प्रत्याभूत हुने गरी काम गर्नुपर्ने चुनौती वर्तमान सरकारको रहेको छ । निर्वाचनको प्राविधिक, कानुनी र व्यवस्थापकीय तयारी गनुुपर्ने मुख्य जिम्मेवारी सरकारको रहे पनि निर्वाचनका मुख्य कर्ताहरु भनेको राजनीतिक दलहरु नै हुन् । तर सबै राजनीतिक दलहरु निर्वाचनमा जान उद्यत् भइरहेका देखिँदैनन् । यसले गर्दा घोषित समयमा निर्वाचन हुने हो वा होइन भन्ने शंकाको वातावरण अझै हटेको छैन । त्यसैले ढुक्क, निष्पक्ष र भयरहित वातावरणमा निर्वाचन हुने अवस्था सृजना गरी निर्वाचनमा होमिनुबाहेक उत्तम विकल्प अहिले छैन । निर्वाचनकै माध्यमबाट संविधानलाई ट्रयाकमा ल्याउन सकिन्छ । कथंकदाचित निर्वाचन भएन भने अहिलेको संविधानको ट्रयाकभन्दा धेरै पर पुग्ने खतरा पनि रहन्छ ।

जेनजी विद्रोहको मुख्य जग भनेको राज्यव्यवस्था सञ्चालनको तौरतरिकाले उत्पन्न गरेको आम नागरिकको असन्तोष हो । २०७२ सालमा संविधान जारी भएसँगै लगाइएको समृद्धिको नाराले जनजीवन नफेरिएको मात्र होइन, सामान्य जीवन निर्वाहका लागि युवाले विदेशिनुपर्ने बाध्यताले गर्दा निराशा जगायो । यसै को विष्फोटन पनि हो यसपटकको विद्रोह । जसरी भए पनि राज्यसत्तामा जाने अनि आफन्त र आसेपासेलाई पोषण गर्न भ्रष्टाचार गर्ने बेथितिको कडा प्रतिक्रिया हो, यो जेनजी विद्रोह । यस विद्रोहलाई अहिलेसम्म विघटित प्रतिनिधिसभाका ठूला दलहरुले स्वीकार गर्न सकिरहेका छैनन् । आफूले सरकारको नेतृत्व गरिरहँदा भएको विद्रोहमा त्यत्रा युवाहरु मारिँदा पनि तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सार्वजनिकरुपमा आत्मालोचना गर्न चाहिरहेको देखिँदैन । एकाध नेताहरुको सार्वजनिक अभिव्यक्तिबाहेक नेपाली कांग्रेसभित्र समेत अन्यौल र कुण्ठा भेटिएको छ । माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ आफूले पार्टीको अध्यक्ष नछाड्ने सर्तमा हरेक कुरा मान्न तयार देखिएका छन् । पटक–पटक सत्तासीन राजनीतिक दलका नेताहरुको हाउभाउ, अभिव्यक्ति सुन्दा मानौं भदौ २३ र २४ गते केही भएको छैन भन्ने भान हुने गर्दछ । ७३ जना नेपाली मरेका र देश खरानी हुँदा पनि ती नेताहरुलाई अझै पश्चात्ताप छैन । यसले गर्दा देश मुठभेडतर्फ जाने हो कि भन्ने आशंका छाएको छ । निर्वाचनको लागि राजनीतिक दलहरुले सहयोग गरेनन् र चुनाव हुन सकेन भने संविधानको भविष्य खतरामा पर्दै जानेछ । त्यो अवस्था आएमा वर्तमान सरकारको मात्र नभई स्वयं बहुदलवादी दलहरुको पनि असफलता ठहरिनेछ ।

राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले निर्वाचनको माहौल बनाउन दलहरुसँग गर्नुभएको संवादलाई सरकारले पनि निरन्तरता दिँदै जानुपर्दछ । अर्कोतर्फ जेनजीको भावनालाई निर्वाचनमार्फत संस्थागत गर्न जेनजीहरुबीच समन्वय र एजेन्डा स्पष्ट हुनुपर्ने जरुरी छ । उनीहरुले आफ्नो छरिएर रहेको समूह र शक्तिलाई एकत्रित राजनीतिक शक्तिका रुपमा बदल्न सके मात्र सडकमा पोखिएको भावनालाई संस्थागत स्वरुप दिन सकिन्छ । यो कुरा बुझेर मात्र अबको बाटो तय गर्नुपर्ने खाँचो छ । सरकार र जेनजीबीच निरन्तर संवाद हुनुपर्छ । यसले मात्र मुलुकलाई अपेक्षित दिशामा लैजान सक्छ । विद्रोहमा भएको दमन र क्षतिको सत्यतथ्य छानबिन गरी दोषीलाई कारबाहीको घेरामा ल्याउन सरकार तथा राज्यका संयन्त्रले कुनै कसर बाँकी राख्नुहुँदैन ।