निर्वाचनबाटै निकास खोज

देश अहिले इतिहासकै कठिन मोडमा उभिएको छ । चारैतिर अनिश्चितता र अन्यौलको छाया देखिन्छ । जनतामा एक किसिमको भय, असुरक्षा र त्रास व्याप्त छ । शान्ति–सुरक्षाको अवस्थामाथि प्रश्नै प्रश्न उठिरहेका छन् । विशेषतः जेनजी आन्दोलनको क्रममा भदौ २४ गते ध्वस्त भएका प्रहरी चौकीहरूको पुनर्निर्माण अझै सम्पन्न हुन नसक्दा प्रहरी बल मनोबलहीन बनेको देखिन्छ । सुरक्षा संयन्त्र नै आंशिकरूपमा कमजोर भएकोले नागरिकमा राज्यप्रतिको भरोसा घट्नु स्वाभाविक हो । यस्तो अवस्थामा सरकारले प्रहरीको मनोबल उच्च बनाउने गरी आवश्यक रणनीति अख्तियार गर्न जरुरी छ । अर्कोतर्फ, सरकारले २१ फागुनमा निर्वाचन गराउने म्यान्डेट पाएको छ । तर त्यो म्यान्डेट प्राप्त भएको पनि एक महिना बितिसक्दासमेत स्पष्ट कार्ययोजना सार्वजनिक भएको छैन । राजनीतिक प्रणाली नै ‘डिरेल’ जस्तो अवस्थामा पुगेको छ– संसद् नभएकाले कतिपय अत्यावश्यक कानुन बन्न नसक्ने स्थिति छ । यद्यपि सरकारले अध्यादेशबाट आवश्यक कानुन ल्याउन सक्ने भए पनि सो कार्यमा समेत ढिलाइ भइरहेको छ ।

शासन प्रणाली नै संक्रमणको मोडमा छ । यस्तो संवेदनशील घडीमा राजनीतिक स्थायित्व र शान्ति–सुरक्षा सुनिश्चित गर्न सबै पक्षले संयम, जिम्मेवारी र परिपक्वता देखाउन अत्यावश्यक छ । सरकार त झन् सबैको अभिभावक भएकाले यस्तो अवस्थामा झनै परिपक्व र जिम्मेवार भूमिका निर्वाह गर्न सक्नुपर्छ । कुनै पनि काम आवेगले होइन कि विवेकले गर्नुपर्छ । अन्तरिम सरकारको मुख्य दायित्व देशलाई निकासा दिनु हो, शासनलाई स्थायित्व दिलाउनु हो । यस्तो सरकारबाट दीर्घकालीन नीतिगत वा संरचनात्मक निर्णयको अपेक्षा गर्नु उचित हुँदैन । यसको मुख्य काम भनेको निष्पक्ष, निडर र पारदर्शीरुपमा निर्वाचन सम्पन्न गराउनु हो । यो सरकार ‘सुशासन’ र ‘विश्वास पुनःस्थापनाको’ सरकार हो, जसले जनतामा रहेको विगतको त्रुटिपूर्ण शासन प्रणालीप्रतिको अविश्वास मेटाउने अवसर पाएको छ । त्यसैले यो सरकारले नागरिकमा सेवा प्रवाह प्रभावकारी बनाउने र सुशासन कायम गर्ने विषयलाई पनि उच्च प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ ।

अहिले आवश्यक छ– सुरक्षा संयन्त्र सुदृढ पार्ने, तोडफोड भएका संरचनाको शीघ्र पुनर्निर्माण गर्ने र नागरिकको सुरक्षाभाव पुनस्र्थापित गर्ने ठोस कदम । प्रहरी, प्रशासन र निर्वाचन आयोगबीच तालमेल बढाउँदै देशभर चुनावी वातावरण बनाउन सरकार गम्भीर हुनुपर्छ । राजनीतिक दलहरू पनि यथार्थ बुझेर अघि बढ्नुपर्छ । प्रतिस्पर्धा गर्नु लोकतन्त्रको आत्मा हो तर त्यसलाई द्वेष, हिंसा र प्रतिशोधको स्वरूप दिनु देशको दुर्भाग्य हुनेछ । सबै दलहरूले चुनावलाई ‘नयाँ शुरुवात’ को अवसरको रूपमा लिनु जरुरी छ । संयम, परिपक्वता र लोकतान्त्रिक संस्कारको अभ्यास यही चुनावले मापन गर्नेछ । राजनीतिक प्रणालीको जीवनरेखाको रुपमा रहेका दलहरुले निर्वाचनलाई अस्वीकार गर्नु शोभनीय हुँदैन । त्यसैले निर्वाचनबाट कदापि भाग्नुहुँदैन र निर्वाचनलाई भाँड्ने काम कसैले पनि गर्नुहुँदैन । जनताले चाहेको छ– सुरक्षा, स्थायित्व र स्पष्ट दिशा । त्यसका लागि सबै पक्ष एकजुट हुनुपर्ने बेला यही हो । सरकार, राजनीतिक दल र नागरिक समाज सबैले जिम्मेवारीपूर्वक भूमिका निर्वाह गरे मात्रै यो कठिन घडी पार गर्न सकिन्छ । समयमै निर्वाचन सम्पन्न गरी मुलुकलाई निकास दिनु नै अहिले सबैभन्दा बुद्धिमानी निर्णय हुनेछ ।